विभाजन होइन एकताको आधार खोज, समाजबाद गन्तब्य रोज !

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प खोज्नेहरु एकपछि अर्को गर्दै ओलीको निशानामा पर्ने संकेत देखा परेको छ । पछिल्लो पटक सर्वाेच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल सम्बद्ध मुद्दाको फाइल झिकाउने आदेश गरेपछि यस्तो संकेत भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । आदेश अदालतले गरेको छ, तर आदेश गराउनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको दवावमाथि आशंका गरिएको छ ।

प्रतिशोधको भावना प्रधानमन्त्री ओलीमा विकसित भएको भनेर आरोप पनि राजनीतिक वृत्तमा लाग्न थालेको छ । परन्तु राजनीतिमा जति प्रतिशोधको भावना अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा हुँदैन भन्ने कुरा राजनीतिक दलका नेताहरुले बुझ्न नसकेका होलान् भनेर मान्न सकिन्न । पूर्वाग्रह नराखेर भन्ने हो भने केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन जे जस्ता प्रयासहरु भइरहेका थिए र छन्, ती सबै खालका प्रयासहलाई  निस्तेज बनाउनु केपी ओलीको निम्ति आवश्यक र स्वाभाविक हो ।  केपी ओलीबाट आउने जस्तासुकै चुनौतीहरुको सामना गर्न ओलीको विकल्प खोज्नेहरुले तयार रहनु आवश्यक हुन्छ ।

ओलीले प्रतिशोधको भावना नबनाउनु पर्ने कुनै कारण देखिदैन ।

ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट गर्नुपर्ने काम गरेका छैनन् भने यस्तो–यस्तो काम गर भनेर पार्टीले निर्देशित गर्नु पर्दथ्यो । पार्टीबाट एकैपटक आरोप पत्रको झटारो प्रहार भयो । आरोप पत्र  फिर्ता लिन र मेलमिलापको वातावरण वनाउन ओलीले नेताहरुका निवासहरुमा गुहार माग्दै पुगेका खवरहरु पनि बाहिरिएका हुन् ।  प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट ओलीको राजीनामा बाहेक अर्को मेलमिलापको बाटो नभएको जवाफ ओलीले पाएपछि ओलीको लागि विकल्प के ? राजीनामा वा प्रतिरक्षा ? यो प्रश्न आपूmहरु माथि आइपर्ने हो भने प्रचण्ड वा माधव नेपालले के गर्थे ? विनाकारण पार्टी र सरकारको जिम्मेवारीबाट हट्नु पर्ने दवावका सामु प्रचण्ड, माधव नेपाल वा झलनाथ खनालको जवाफ के हुन्थ्यो ? अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेताहरु कति पदलोलुप छन् भन्ने कुरा पार्टीहरुमा नेतृत्वको निरन्तरताले पनि स्पष्ट गर्दछ । प्रचण्डले पार्टीमा अध्यक्षको पद नछोडेको कति वर्ष भयो ? माधव नेपालले पार्टीको महासचिव बनेर कति वर्ष चलाए ? कुन अवस्थामा पुगेर महासचिवको जिम्मेवारी छोडिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । केपी ओली पार्टीमा निर्वाचित अध्यक्ष हुन् भने उनी संसदबाट दुई तिहाई बहुमत निकट मत प्राप्त प्रधानमन्त्री पनि हुन् । यी दुवै पदमा ओलीको आरोहण कसैको कृपाले भएको होइन । ओलीले यी दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कारण यसर्थ पनि स्वाभाविक देखिदैन ।

निश्चित रुपमा केपी ओलीले जनअपेक्षित ढंगले सरकार सञ्चालन गरेका छैनन् । ओलीले कम्युनिष्ट आचरण अनुकूल काम गरिरहेका छैनन् । सरकारको काम गराईले सत्तासीन पार्टी बदनाम भइरहेको मात्र हैन कम्युनिष्ट आन्दोलनमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था बिकसित भएको छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्री ओली सच्चिनु अवश्य पनि जरुरी छ । तर ओलीलाई सच्याउन पार्टीको नेतृत्व कति प्रयत्नरत रह्यो भन्ने कुरा सबैले जानकारी पाएकै विषय हो । सरकारलाई राम्रो काम गर्ने वातावरण बन्न दिइएन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीबाट पटक—पटक  गुनासोका रुपमा व्यक्त हुँदै आएको पनि सुनियो । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्धको आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्दै आए । आपूm निकट रहेका सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा भ्रष्टाचार प्रकरणमा विवादित बन्ने बित्तिकै उनलाई  पदमुक्त गर्न  प्रधानमन्त्री ओली तयार रहनु उनको  भ्रष्टाचारविरुद्धको सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । अन्य कतिपय भ्रष्टाचारका चर्चित प्रशङ्गहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीको उदाशीनता मात्र नभएर संरक्षककै भूमिका समेत देखिएको भएपनि पार्टी पंक्तिबाट यो विषय उठेको पाइएको छैन । त्यसैले ओली विरुद्धको पार्टीभित्रको कथित आरोप पूर्वाग्रह प्रेरित देखिन्छ ।

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना किन भएको हो ? सत्ता बन्दुकको नालबाट प्राप्त हुन्छ भन्दै जनतालाई बन्दुक बोक्न बाध्य बनाएर परिर्वतनका सपना देखाइयो । यस्तै सपनाको आधारमा हजारौं जनताले रगत बगाएका छन् । रक्तपातपूर्ण आन्दोलनलाई स्थगन गरेर शान्तिपूर्ण व्रmमभंगता भन्दै चुनावबाटै पनि सत्ता प्राप्त गर्न सकिने निश्कर्ष लिएर जनताको सहयोग मागियो । यसमा पनि जनताको सहभागिता प्रशंसनीय ढंगले भएकै हो । जनताले सहयोग नगरेका भए दुई तिहाई बहुमतको निकट मत प्राप्त गर्न कम्युनिष्ट पार्टी सफल हुने थिएन । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीले दुई तिहाई निकटको बहुमत प्राप्त गरेको भनेर विश्वव्यापी चर्चा पनि पाइने थिएन । परन्तु दुई तिहाई बहुमत निकटको जनताको मतदान साम्राज्यवाद सामू लम्पसार पर्न नेताहरुलाई प्रमाणपत्र दिए जस्तो हुन पुग्यो । अमेरिकाको शैन्य योजनासँग जोडिएको कथित अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजनाको नामबाट नेपालमा भित्र्याउन खोजिएको एमसीसी  सम्झौताका लागि सत्तासीन नेकपाका सबै नेताहरुको समर्पणले यही पुष्टि गर्दछ । यस सवालमा केपी ओली भन्दा फरक रुपमा प्रचण्ड,माधव र झलनाथ कसैले पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेको पाईएन ।

कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले अरु राजनीतिक दलहरु भन्दा फरक पहिचान दिन सकेका छन् कि छैनन् ? २०४६ सालको आन्दोलनपछि बहुमतसहित सत्तामा पुगेको नेपाली काँग्रेसले सही ढङ्गले सरकार हाँक्न सकेको भए काँग्रेसको विकल्प जनताले खोज्ने थिएनन् । काँग्रेसले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नेछ भन्ने अपेक्षा आमजनताको थियो । प्रजातन्त्र तव मात्र संस्थागत हुन्छ जव जनतामा त्यो प्रजातन्त्रको अर्थ बुझाउन र महशुस गराउन सकिन्छ । प्रजातन्त्रको अर्थ नेताहरुले लूट मच्चाउने प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न जनतालाई मतदान गर्न लगाउने परिपाटी मात्र हो भन्ने अर्थमा बुझ्न जनतालाई बाध्य बनाइयो ।  जनताको पञ्चायतकालको अवस्था र प्रजातन्त्र भनिएको बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिपछिको वर्तमान अवस्थासम्म भिन्नता के आयो ? राजनीतिक दलका नेताहरुले जनतासँग साक्षात्कार गरेर बुझ्न सक्नुपर्दछ । यस्तो जनपक्षीय काम काँग्रेसले गर्न नसके पनि कम्युनिष्टहरुले गर्नुपर्छ भन्ने जनतामा रहेको विश्वास आज स्खलित भएको छ ।

बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तीपछि  काँग्रेसको नेतृत्वमा लामो समयसम्म सरकार चल्यो । तर काँग्रेसले जनताका भावना बुझ्न सकेन । काँग्रेसको सरकारले गरेका कामहरु जनविरोधी भए र राष्ट्रघाती पनि भए । यसमा खवरदारी गर्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षिको भूमिकामा रहेको तत्कालीन नेकपा एमालेले पनि गरेन । त्यसैले गर्दा काँग्रेस र एमालेप्रति जनतामा आक्रोश चुलिदै गएको र १० वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गरेर सत्र हजार जनताको रगत बगाएर सत्तामा पुगेको माओवादीको नेतृत्वले समेत काँग्रेस र एमालेको भन्दा फरक शासन जनतालाई महशुस गराउन सकेन ।

अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादीले चलाएको युद्धकै निरन्तरता जस्तो मानिने विप्लव नेतृत्वको नेकपाको अभियान पनि शान्ति प्रकृयामा आइसकेको छ । अव नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई साम्राज्यबादको दलाल बनाउने वा केही फरक काम गरेर देखाउने भन्ने प्रश्न नेताहरु सामु खडा भएको छ । देशमा शान्ति कायम गर्ने नै हो भने दुई तिहाई निकट बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट पार्टीले अन्य सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग सहकार्य गरेर नेकपाको स्थापनाकालको घोषणापत्र र सत्तासीन नेकपाका दुई घटक  एमाले र माकेका चु्नावी घोषणापत्रहरुलाई समेत प्रस्थान बिन्दु बनाएर विभाजन होइन एकताको आधार खोज्न जरुरी छ । नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादसम्म पुग्न किन प्रयास नगर्ने ? कुन शक्तिले रोकेको छ ? यदि सत्तासीन पार्टीका नेताहरु साम्राज्यवादका दलाल होइनन् भने इमान्दारिता साथ शान्तिपूर्ण रुपमा समाजवाद गन्तव्य अहिलेको अवस्थामा जति अनुकूल कहिले पनि हुनसक्ने छैन । आगे कम्युनिष्ट नेताहरुलाई चेतना भया ! -जनधारणा साप्ताहिकबाट