–लोकनारायण सुबेदी
बितेको एक बर्षभन्दा बढी समयदेखि यता बिश्व महामारीकारुपमा आएको कोरोनाले चौतर्फीरुपमा धेरै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । जसको परिणामस्वरुप बिश्व ब्यवस्था, अर्थब्यवस्था र ब्यापारका साथसाथै सामाजिक जीवन,राजनीति, शिक्षा आदि अनेक क्षेत्रहरुसँग मानिसले भिन्न किसिमले समायोजित भएर जानुपर्ने आज अत्यन्तै गम्भीर स्थिति बनेको छ ।
बिश्व स्तरमा बिशाल आर्थिक मन्दीको चूनौति, बढ्दो बिश्व अस्थिरता र मानब जीवनको सुरक्षाको संकट, यसका प्रमुख चुनौतिहरु छन् । यस्ता सबै किसिमका अनुमानहरु गरिदा गरिदै पनि यो महामारी र यसले खडा गरेका चूनौतिहरुसँग लड्ने बिश्व मानब समाजको असक्षमता निरन्तर प्रकट भइरहेको छ । अनि निसन्देह यस संकटबाट सही तरीकाले बाहिर किस्कने देशहरु नै बद्लिदो आजको बिश्वको राजनीतिमा प्रमुख भूमिका निर्बाह गर्ने कुरा पनि प्रष्ट छ । साथै आउने बर्षहरुमा हामीले ‘सक्षम सामूहिक अनुसन्धान तथा प्रभाबकारी बिश्व विकास’को अवधारणालाई पनि सबल तुल्याउनु पर्ने पनि देखिन्छ ।
हुन पनि आज बिश्व अर्थव्यवस्थाको कुनै पनि यस्तो क्षेत्र छैन जुन यस महामारीबाट प्रभावित भएको नहोस् । यस महामारीको संकटले भूमण्डलीकरणको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रकृयामाथि पनि धेरै ठूलो असर पारिरहेको छ । आईएलओ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार कोरोना महामारीले गर्दा बिश्वमा यति बेला प्रत्यक्ष साढे दुइ करोड रोजगारी गम्भीर खतरामा परेको छ । नयाँ रोजगारी खुल्ने सम्भावनामाथि पनि यसले प्रश्न चिन्ह लगाइदिएको छ । अफ्रिकाका धेरै कम आय बर्गका देशहरुले जीडीपीको झण्डझण्डै २० प्रतिशत यूरोपेली देशहरुबाट बिप्रेषण आयकोरुपमा आउने गर्दथे त्यो पनि यस महामारीबाट नराम्ररी प्रभावित भएको छ । एशियाली बित्त तथा आर्थिक अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसार २००८ को बित्तीय संकटको तुलनामा कतिपय बढदा एशियाली अर्थब्यवस्थाहरु यो कोरोनाबाट अझ बढी प्रभावित हुन पुगेका छन् । दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशियाली अर्थब्यवस्थाहरु जुन बिश्व पर्यटनमाथि बढी निर्भर छन् ती पनि यो माहामारीका कारण यात्रा प्रतिबन्धले गर्दा ठूलो संकटमा परेका छन् ।
चीन र अमेरिका जस्ता बिश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरु समेत यो महामारीका अगाडि लाचार जस्तो देखिएको बिश्लेषकहरु औंल्याउदछन् । एशियाका निर्यातकर्ता देशहरु कमजोर बिश्व मागको सामना गरिरहेका छन् । यस बिश्व परिदृष्यलाई हेरेर आर्थिक स्तरमा बेरोजगारी,गरीबी र आयमा असमानता ठूलो स्तरमा बढ्ने सम्भावना सर्बत्र मडारिइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बिना संरक्षणादी नीतिहरु बाधित भएर आपूर्ति श्रृंखलाहरुले बिश्वभरीमै खाद्य समाग्रीहरुको मूल्यमा बृद्धि गर्ने टड्कारो स्थिति खडा छ ।
बास्तवमा कोरोनाले आज बिश्व प्रणाली९ग्लोबल अडर० कै अगाडि ठूलो चूनौति खडा गरिदिएको छ । यसको भू–राजनीतिक परिदृष्यमा दूरगामी असर पर्नजानेछ । यो संकटले बस्तुतः बिश्व राजनीतिमा अमेरिकाको केन्द्रिय भूमिकालाई अझ कमजोर तुल्याएको छ । महामारीको प्रकोपले बिकसित देशहरुको रुपमा जहाँ एकातिर तिनको स्वास्थ्य सेवाहरुको सीमा के कस्तो रहेछ भन्ने दर्शाइदिएको छ भने अर्कोतिर यूरोपली तथा अमेरिकी देशहरुका बीचको आर्थिक गठजोडलाई पनि प्रभावित तुल्याइदिएको छ । यस स्थितिको फाइदा भने रुस तथा चीनलाई यूरोपमा नयाँ ब्यापारिक हित साधानकोरुपमा हुने देखिएको छ । अन्य कमजोर देशहरुलाई सहायता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा पनि अमेरिकी कूटनीतिबाट प्रष्ट निराशाको संकेत देखिइसकेको छ । इटालीमा गहिरिदो कोरोना महामारी संकटका बीच यूरोपेली संघको सुस्तीको कारण एउटा क्षत्रीय संगठनकोरुपमा त्यसको साख र भाबी भूमिकामा समेत सन्देह खडा भएको छ ।
यसमा बढ्दो राजनीतिक बिरोध, बिनिर्माण क्षेत्रका चूनौतिहरु र बिश्व आपूर्ति श्रृंखलाका ब्यवबाधानहरुले बिश्व राजनीतिमा चीनको केन्द्रिय भूमिकाको बाटोमा पनि अबरोध सिर्जना गरेको छ । यस संकटकै बीचमा चीनको आक्रामक बिदेश नीतिले एशियामा क्षेत्रीय स्थिरतालाई अझ कमजोर पारेको पनि एकथरीको आकलन छ । बिश्व स्वास्थ्य संगठन तथा ।संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता बिश्व संस्थाहरुको घट्दो बिवसनीयता र अप्रभाबकारी भूमिकाले समेत अन्तर्राष्ट्रिय ब्यबस्थालाई अझ अस्थिर तुल्याएको पनि औंल्याइदैछ । यद्यपि चीनले बहुध्रुबीय आजको बिश्वमा यसको साझा भबिष्यको निम्ति साझा प्रयत्नद्वारा महामारीले थपेको यो समस्या लगायत बिश्वका समस्याहरु हल गरेर जान सकिने आफ्नो मान्यतालाई निरन्तर दोहोर्याइरहेको छ ।
यस बिश्व परिप्रेक्ष्मा भारतले पनि बहुपक्षीयताको बिचारलाई अघि बढाउने क्रममा परस्पर सहयोग, आपसी बिश्वास र हितहरुको सामञ्जस्यिकरणको आधारमा बिश्व पुनर्जागृत९रिकभरी०को यस प्रकृयाका लागि सशक्त एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने र सशक्त नेतृत्व प्रदान गर्ने संकल्प लिने भनेको छ । उसले ‘भ्याक्सिन मैत्री’को मानबीय कूटनीतिद्वारा सत्तरीभन्दा बढी देशहरु र राष्ट्र संघका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कोरोना खोप पुर्याएको देखिदैछ । केही समय अघि सम्पन्न जी–२० का देशहरुको बैठक र इण्डो प्यासिफिक समूहका देशहरुको बार्ता एजेण्डामा पनि उत्तर–कोराना कालमा भारतको बढदो भूमिकाको उल्लेख गरिएको बताइदैछ । बद्लिदो बिश्व परिदृष्पयमा मूल प्रश्न आज के छ भने – बिश्व आर्थिक मन्दी कहिलेसम्म चल्ने हो रु अमेरिका र चीनका बीच अझै थप टक्कर बढ्ला रु यो आपत्तिमा यूरोपेली संघ कत्तिको प्रभाबित होला रु बिश्व स्वास्थ्य ब्यवस्थाको पुनर्निर्माण कसरी होला रु अनि इण्डो प्यासिफिक सहयोग कत्तिको प्रभाबकारी होला रु यी माथि उल्लिखित प्रश्नहरुकै आलोकामा कोरोना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘एउटा बिघटनकारी कारक’ बनेको देखिएको छ । जसले गर्दा बिश्व ब्यवस्थामा ‘अस्थिरता र प्रतिस्पद्र्धा’ अझ बढ्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।्
यस बीच अनर्थ के रहेको छ भने बिश्वका ५० प्रतिशत अत्यन्तै गरीब जनसंख्यालाई आफ्नो आर्थिक बृद्धिको कुनै अंश मिल्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर बिश्वमा अर्बपतिहरुको संख्या बढेर यतिबेला २,०४३ पुगिसकेको छ। यसमा ९० प्रतिशत पुरुष नै छन् । यसरी यो आर्थिक मात्रै होइन, लैंगिक असमानताको पनि बिषय बनेको छ भने पितृसत्ता नयाँ किसिमले खडा भएको स्थिति पनि हो यो । बताइरहनु नपर्ला कि यस्तो खालको अनर्थ भूमण्डलीकरणको बर्चश्वबादी नीतिहरुबाट सम्पोषित अर्थनीति कै अदना ‘करिश्मा’ जस्तै कुरा हो र यसले गरीबहरुको मात्र होइन, बढ्दा धन कुबेरहरुकै प्रतिद्वन्द्वीहरुका लागि पनि दुर्घटनाको भन्दा कम काम गर्दैन भनिदैछ । किनभने ती धन कुबेरहरले उनीहरुको आय बृद्धि कुनै कठिन परिश्रम र नबाचारबाट होइन, त्यसको बिपरीत संरक्षण, एकाधिकार, बिरासत र सरकारहरुसँगको साँठगाँठका सहारामा कर छली, श्रमिकरुका अधिकारहरुको हनन, स्वचालित संयन्त्रहरुको बाटो हिडेर प्रतिस्पद्र्धाको अत्यन्तै अनैतिक माहोल बनाएर प्राप्त गरेको बिज्ञ खोज अनुसन्धाताहरुले औंल्याएका छन् । बास्तवमा यो यस अर्थनीतिको निष्फलताकै द्योतक हो । किनभने ती धनकुवेरहरुद्वारा सम्पत्तिमा ढालिएको त्यो पूँजी अन्ततः अर्थतन्त्रबाट बाहिर गएर पूर्णरुपले अनुत्पादक हुनु पर्नेछ र यस तथ्यमा कुनै यसले फरक पार्दैन र पर्दैन कि यसले गर्दा कयौं अर्ब गरीब जनसंख्याले अत्यन्तै खतरापूर्ण परिस्थितिमा पनि निकै धेरै समय काम गर्नु पर्ने हुन्छ र जीवन यापन कुनै अधिकार बिना नै गर्न बिवश हुनु पर्ने हुन्छ ।
यस सम्बन्धमा छिमेकी देश भारतको मात्रै पनि कुरा गर्ने हो भने २०१७ मा उत्पन्न कूल सम्पत्तिको ७३ प्रतिशत हिस्सा एक प्रतिशत सबैभन्दा धनाढ्यका नाममा रहेको थियो । यो बिश्वब्यापी औसत दरको ८२ प्रतिशतभन्दा कमै हो । यद्यपि भारतलाई जुन अर्थब्यवस्था अन्तर्गत अहिलेसम्म ‘बिश्वको सबैभदा तीब्र बढ्दो अर्थब्यवस्था’ भएको दाबी गरिदै आएको थियो त्यस अर्थब्यवस्थामा सबैभन्दा धनाढ्यले सबै कुरा आफ्नो कब्जामा ल्याउदै जाने गति यति तीब्र बन्यो कि २०१६ मा ५८ प्रतिशत सम्पत्तिका मालिक बनेका एक प्रतिशत धनाढ्यहरुको कब्जामा ७३ प्रतिशत सम्पत्ति संकेन्द्रित हुनपुग्यो । यस प्रकार २०१७ मा पुग्दा उनीहरुको सम्पत्तिमा २०।७ लाख करोडले बृद्धि भयो जबकि त्योभन्दा अघिल्लो सालमा त्यो बृद्धि ४।८९ लाख करोड रुपैयाँ मात्र बृद्धि भएको थियो । त्यति मात्र होइन, शीरमा भूमण्डलीकरणको फेटा बाँधेर हिडेको भारतको अर्थब्यवस्थामा बिभिन्न बिदेशी कम्पनीहरुलाई पनि मुनाफा बिदेश लैजाने छुट पनि दिदै आएको छ । भारतमा बिदेशी अर्बपतिहरुलाई खर्बपति बनाउन पनि भारतको योगदान उल्लेखनीय छ । यस्तो स्थितिमा अर्थशास्त्रीहरुले धनी किन झन धनी हुँदैछन् र गरीब किन अझ गरीब हुँदैछन् भन्ने कुरा जान्न गहिरो र मसिनो किसिमले मिहीन अध्ययन गर्नै पर्दैन । यो सीमित धनी अझ धनी हुने र अत्यन्तै बहुसंख्यक गरीब अझ गरीब हुने ‘महान लोकतन्त्र’को बोझ कसरी धान्ने भन्ने प्रश्न आज भारतमा उठिरहेको छ । यसरी आज बिश्वब्यापीरुपमा कोरोनाले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रबाट कसरी उम्किने भन्ने प्रश्नलाई असमानताको यो डरलाग्दो यस स्थितिले अझ चर्काउने र बिशाल श्रमजीबी जनतको ढाड सोझो हुन नदिने गरी मर्काउने कुरा एकदमै प्रष्ट छ ।
