-राज्यलक्ष्मी शाक्य
कोरोनाले नपालका जनता मात्र हैन देश पनि लुटिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वस्थ्यमंत्रीमा कार्यरत रहँदा १ अर्ब २४ करोड कोभिड-१९ को स्वास्थ्य सामग्री ठेक्काकाण्डमा घोटाला गरेको भनेर कारबाही गर्न संसदको लेखा समितिले सिफारिस गरेको छ ।
कोभिड– १९ को माहामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसलनमार्फत चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद ठेक्कामा उनी स्वास्थ्य मन्त्री रहँदा उनको संलग्नता देखिएपछि लेखाले कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ । तर कार्वाही हुने सम्भावना छैन । सरकारका मंत्रीहरुलाई कुनै निकायले कार्वाही गर्ने अवस्था छैन , कसैको आँट छैन ।
गतवर्षको चैतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि प्रयोग गरिने स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनललाई १ अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिएको थियो ।
खरिद प्रक्रिया र समयमा सप्लाइ गर्न नसकेको विषयमा स्वास्थ्य विज्ञहरुले तत्कालै टिप्पणी गर्नुका साथै खरिद प्रक्रियामा घोटाला भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। त्यस्तै सो कम्पनीले खरिद गरी ल्याएको सामग्री पनि गुणस्तरहीन देखिएको भन्दै विवाद आएसँगै ओम्नीलाई कारबाही गरी भुक्तानी रोकेको र कालोसूचीमा राखिएको भनिएको थियो ।
सोही विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरिरहेको थियो । पुस ३ गते बसेको समितिले औषधि खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाएर स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो।
यसैक्रममा समितिको एकसाता अघि बसेको बैठकले ओम्नीमार्फत खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्री नक्कली भएका तथा खरिद प्रक्रिया नै गलत भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगका सचिवलाई पत्रलेखेर दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले खुट्टा दरिलो बनाउने बिश्वास जनतालाई भने छैन । ओम्नीसँग जोडिएका उच्च पदासिनहरुका छोराहरु नै भएकाले कार्वाही गर्ने निकायले आँट गर्ने अवस्था देखिदैन ।
लेखा समितिले आयोगलाई लेखेको पत्रमा समितिको गत पुस ३ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको उल्लेख गरिएको छ।
गत वर्षको माघ २९ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी छिटो विधिबाट अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न अघि बढाएको प्रक्रिया नियमसंगत देखिए पनि कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा अनियमितता देखिएको उल्लेख छ ।
तर, सोही प्रकृतिका सामग्री खरिद गर्न अर्को प्रक्रिया अघि बढाउँदा विशेष परिस्थिति जनाई नोबल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको गत वर्षको चैत ११ को निर्णयलाई आधार मानी बजेट तथा लागतको अनुमान तयार नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरुले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग नगरी अन्य व्यक्तिलाई खरिद कार्यमा संलग्न गराई अख्तियार दुरुपयोग गरेको अभियोग समितिले लगाएको छ।समितिको लामो अनुसन्धान पछिको निष्कर्षका आधारमा गरिएको सिफारिशका आधारमा भन्ने हो भने आरोपित मंत्रीले नैिक आधारमा पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने हो , तर नैतिक दवाव कस्ले दिन
