–निमकान्त पाण्डे
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुन कठिन भइरहेको छ । २० वर्षसम्म अफगानिस्तानमा अड्डा जमाएर बसेको अमेरिकी सेनाले हजारौं आफ्ना सेना गुमाएको छ । अरबौं डलर लगानी गरेको छ । तर पनि अफगानिस्तान बन्न सकेन, अफगानिस्तानमा शान्ति कायम हुन सकेन । अन्ततः अमेरिकाले अफगानिस्तान छोड्ने निर्णय ग¥यो । तर पनि अफगानिस्तान छोड्नु अमेरिकाको पराजय ठानिरहेको छ अमेरिकी सरकारले । यसैको परिणाम स्वरुप अफगानिस्तानको काबुल एयरपोर्टमा १३ जना अमेरिकी सेना ज्यान गुमाएका छन् भने सयौं अफगानी नागरिकहरु मारिएका छन् । यो घटनामा एउटा कुनै आतंककारी संगठनले जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु र त्यो आतंककारीको नामै नसुनेको नाइकेलाई कसैले नदेख्ने गरी अमेरिकाले ड्रोन आक्रमणबाट मारेको प्रचार गर्नु आपैmमा सन्देहास्पद छ । अमेरिकाको युद्ध उन्मादले गर्दा साना देशहरु समस्यामा फसिरहेका छन्, सर्वत्र आतंक पैmलिएको छ ।
नेपालमा अमेरिकी सेना आउने बहाना खोजिरहेको छ । एमसीसी अमेरिकाको सबैभन्दा जवरजस्त बहाना बन्न पुगेको छ । नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरुको लम्पसारवादी प्रवृतिले गर्दा अमेरिकाको युद्धमैदान नेपाली भूमि हुने खतरा देखा परिरहेको छ । कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको नेपाल, यसै विषयमा हामीले गर्व गर्ने गर्दछौ । तर हामी नेपालीहरु अब त्यो गर्व गर्ने अवशरबाट बञ्चित हुने अवस्थामा प्रवेश गरिसकेका छौं । देशको अवस्था स्वतन्त्र मुलुकको रुपमा अब नरहने स्थिति बिकसित भैरहेको छ । यस्तो महशुस गराउने खालका केही गतिविधिहरु नेपालमा देखिएका छन् ।
नेपाली जनताले कम्युनिष्टका नाममा बिश्वास गरेर अत्यधिक मत दिएर सत्तामा पुयाईएका नेताहरु पदीय भागबण्डामा स्वार्थ टकराएर कमजोर बन्न पुगेका छन् । आफैहरुले ८ बर्ष समय लगाएर र अर्बौं राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गरेर बनाएको नेपालको संबिधानलाई मात्र हैन जीवनभरको राजनीतिक निष्ठालाई समेत समाप्त गरेर शक्तिराष्ट्रहरुको दलालीमा कम्युनिष्ट आवरणका नेताहरु लागिरहेका छन् । नेताहरुले आ–आफ्ना निजी र पारिवारिक स्वार्थका लागि जनता र देशलाई धोका दिईरहेका छन् । कम्युनिष्टको आवरणमा भागबण्डाको लडाई गर्ने र आफ्ना आसेपासेहरुलाई अवसर उपलब्ध गराउने बाहेक जनता र देशका लागि केही गरेर देखाउन सकेनन् ।
सामन्त भनिएका राजाहरुलाईसमेत उछिनेर घृणित गतिबिधिमा नेताहरु रमाएका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा नेताहरुले आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् । अमेरिकाको युद्ध उन्मादलाई स्वीकार गरेर नेपाललाई युद्धस्थल बनाउन सहमति जनाउनु राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको पछिल्लो उदाहरण हो । निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओलीबाट भएका अन्य कामहरुको बिरोध गरे पनि बिदेशी शक्तिहरु खासगरी अमेरिका र भारतसँग गरेका गोप्य सम्झौताहरुको बिरोध अहिलेका गठबन्धन दलका नेताहरुबाट भैरहेको छैन । केपी ओलीले राष्ट्रघात गरे भनियो, तर आपूmहरुले त्यही गरिरहेका छन् । ओलीले एमसीसी संसदबाट पारित गराउन चाहेका थिए, गठबन्धन दलका नेताहरुले त्यही गर्न चाहेका छन् । ओलीले चुच्चे नक्सा कार्यान्वयनमा लैजान हिम्मत गरेका थिएनन्, गठबन्धन दलका नेताहरुले पनि त्यो हिम्मत गरेका छैनन् । ओलीले अमेरिका र भारतलाई रिझाएर नेपाली जनताको शासक बनिरहने कसरत गरेका थिए, गठबन्धन दलका नेताहरुले पनि त्यही गरिरहेका छन् । नेताहरुको यस्तो चरित्रले गर्दा कसैको उपनिवेश नभएको हाम्रो देश नेपाल पूर्णरुपमा बिदेशी सेनाको बूटमुनी कुल्चिएर अफगानी जनताको अवस्था भोग्नु पर्ने अवस्थामा पुग्दैछ, यस्तो संकेत भइरहेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वि.सं. २०७५ बैशाख ५ गतेदेखि एमसीए नेपाल नामको अमेरिकी स्वार्थका निम्ति एउटा संरचना निर्माण गरेको छ । कथित विकास समितिका नाममा निर्माण गरेको यो एमसीए नेपाललाई पाँचतारे होटेलमा कार्यालय संरचालन गर्न सरकारले बजेट छुट्टयाएको छ । अमेरिकाको आफ्नो सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई एमसीए नेपाल स्थापना गर्न अमेरिकाले नै दवाव दिएपछि एमसीए नेपाल गठन भएको हो । एमसीए नेपालले एमसीसीको लागि आवश्यक पर्ने नेपालको जंगल अधिग्रहण गर्ने र दुई लाख भन्दा बढी रुखहरु काटेर वातावरणलाई समेत प्रभावित तुल्याउने अभियान थालेको छ । कथित विद्युत प्रशारण लाइन विस्तार र सडक निर्माणका लागि भन्दै अमेरिकालाई सुरक्षा चौकी स्थापनार्थ आवश्यक पर्ने जंगल र बस्ती उजाड गरिंदैछन् । यसले नेपाली भूमिलाई अमेरिकाको युद्धभूमि बनाउने नेपाल सरकारको नीतिलाई उजागर गरेको छ ।
एमसीसीले निर्माण गर्ने भनेको सडक र विद्युत प्रशारण लाइन भारतको गोरखपुरमा विद्युत भण्डारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालमा विद्युत गरेर भारतमा भण्डारण गर्नुको उद्देश्य के हो ? यस्तो स्पष्ट विषयमा पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु लम्पसार परिरहेका छन् । भारतको मोदी सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका हरेक कदमलाई समर्थन जनाउँदै आएको थियो । आफ्नो गुप्तचर प्रमुख मार्पmत ओलीलाई बदनाम गराएर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिले नेपालको सरकार परिवर्तन गराउने आधार बनाएर त्यसमा सफल पनि भएका छन् । नेपालको सरकार पूर्ण रुपमा भारतबाट संचालित भैरहेको आशंका बढाउने खालका तमाम कृयाकलापहरु यहाँ भईरहेका छन् । अमेरिकाले नेपालसँग गरेको एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा छनौट गरिने कुनै पनि जलविद्युत परियोजना र सडक निर्माण कार्यमा भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने छ । नेपालले आफ्नो योजना बनाउँदा भारतसँग सहमति लिनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको सम्झौतामा दस्तखत गर्ने सरकारलाई नेपालको हित चिताउने सरकार भनेर कसरी मान्ने ? नेपालको योजना बनाउन भारतको सहमति लिनुपर्छ भने नेपाललाई सार्वभौम सम्पन्न भन्न कसरी मिल्छ ?
एमसीए नेपालका नामबाट एमसीसीका लागि धमाधम कामहरु भइरहेका छन् । सडकबाट नेपाली जनताले खवरदारी गर्दा गर्दै पनि नेपाल सरकार अमेरिकाको स्वार्थका लागि जवरजस्ती कामहरु गरिरहेको छ । यो अवस्थाले कुनै पनि बेला एमसीए कार्यालयमा आक्रमण हुन सक्ने र त्यही बहानामा अमेरिकी सेनाले नेपाली जनतामा माथि आफ्नो कठपुतली नेपालको सरकार मार्पmत दमन गर्ने अवस्था विकसित गराइदै छ । यही आधारमा अमेरिकी सेना पनि नेपाली भूमिमा आउने सम्भावना रहनेछ । नेपाललाई यहाँका राजनीतिक दलका दलाल नेताहरुले युद्ध भूमि बनाउने अन्तिम कसरत गरिरहेका छन् । सर्वत्र खवरदारी जरुरी छ, आगे सबैलाई चेतना भया ! -जनधारणा साप्ताहिकबाट
