-हुकुमबहादुर सिंह
सन् ५० को दशक्देखि नै नेपालको विकासमा वैदेशिक सहायतामा एउटा महत्वपूण{ भूमिका खेलेको अमेरिकाको यो एमसीसी किन यति घेरै विवादीत हुन पुग्यो । नेपालको विकासमा अमेरिकी सहायता सुरु भएको यतिलामो समयसम्म कुनै पनि विकास सहयोग यति धेरै विवादीत थिएनन, जति एमसीसी ।
स्पष्ट हो भने सबै वैदेशिक लगानीजस्तै नेपालका लागि अमेरिकी सहयोग आउँदा ठूलै रकम आएको देखिने तर नेपालभित्र यसको लगानी ज्यादै न्यून रहदै आएको यथाथ{ता हो । अत्यधिक सहयोग डलरमै सल्लाहकार, प्रवृद्धि र प्रशासनिक खच{को रुपमा उतै फक{ने । यद्धपि अमेरिकी सहयोग बढीमात्रामा दुई पक्षीय सहयोगमा नै हुने गद{थ्यो ।
नेपालको वैदेशिक सहायतामा महत्वपूण{ भूमिकामा रहेका चीन, भारत, अमेरिका र जापानमध्ये चीन भारत, अमेरिकाको परिवति{त वैदेशिक सहयोग नीतिको असर नेपालमाथि स्पष्टै पन{ थालेको छ । यसमा चीनले अगाडि सारेको बीआरआइ परियोजना र अमेरिकी एमसीसी परियोजना यी दुई आपसमा विश्वलाई आ–आफ्नो प्रभावमा कसरी पाने{ भन्ने रणनीतिका रुपमा अगाडि आएको स्पष्ट हुन्छ ।
तर नेपालजस्तो अध{औपनिवेशिक अथ{तन्त्र र राजनीतिको प्रभावका कारण यहाँको सरकार(राजा, काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र)आदि सबैले आफू सरकारमा रहँदा आजसम्म खुलेर नेपालको स्वतन्त्रता र साव{भौमिकतालाई बलियो बनाउने तफ{ अगाडि बढने कोशिस गरेनन, केवल चीन, भारत र अमेरिकाको दलाली गरेर सरकारमा टिक्ने उपायमात्रै गदै आएका छन् ।
यद्धपि राजा महेन्द्र र विरेन्द्रको समयमा नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा भारतीय सत्तासँग केही टक्रावहरु अगाडि आए । र पछिल्लो समयमा २१ माच{ २०१६ मा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको समय चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । तर आज करिब ५ बष{भन्दा बढी हुँदा पनि छनौट गरिएका आयोजनाहरु काय{न्वयनमा आएको देखिदैन । ओलीको राष्ट्रवादी छवी त विगतमा महाकाली र अहिलेको एमसीसीमा देखिएकै छ ।
कुनै पनि निष्कष{मा पुग्नुभन्दा पहिले यहाँ नेपालका लागि दुईवटा परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (विआरआइ) परियोजना र एमसीसी परियोजनाको संक्षिप्त परिचय र पृष्ठूमिवारे जानकारी आवश्यक छ ।
बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (विआरआइ) परियोजना
सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सि. जिनपिंगले सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट र एक्काइसौ शताब्दीको सामुद्रि माग{ (मेरीटाइम) सिल्क रोडको महत्वपूण{ प्रस्ताब नै आजको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (विआरआइ) परियोजना हो । शुरुमा विआरआइ चीनको घरेलु विकास रणनीति थियो । यो विकास रणनीति चीनको मध्य र पश्चिम क्षेत्रको असन्तुलित विकासलाई सम्बोधन गन{ ल्याइएको थियो । सन् २०१७ को अक्टोबरमा चीनको कम्न्युनिस्ट पाटी{को १९ औ कांग्रेसवाट यो क्षेत्रिय भू–इकोनोमिक रणनीति मात्र नभएर विश्व अथ{–राजनीति गतिशीलताको रुपमा अगाडी आयो । चीनको औद्योगिक उत्पादनलाई बिशिष्टिकृत र सहकाय{ माफ{त विश्व बजारमा पुया{उनु तथा अन्तिम वस्तु उत्पादनको लागितेल लगायत अन्य कच्चा पदाथ{हरु आफ्नो मुलुकमा भित्या{उनु नै यसको मुख्य लक्ष्य रहेको देखिन्छ ।
विआरआइ विकसित देशहरुको विभिन्न आथि{क क्षेत्रहरु(विन्दु) बाट विकासशिल देशहरुको आथि{क क्षेत्रहरु(विन्दु)हुँदै पार हुने रोड म्याप भएकोले यसलाई विन्दु अक्ष ( पोइन्ट अक्सिस) विकास सिद्दान्तको रुपमा पनि हेरिन्छ । सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्टले चीन हुँदै मध्य एशिया, रसिया, मध्यपुव{ तथा २१ औ शताब्दीको सामुद्री माग{ले साउथ चाइना सि माफ{त पूवी{ एशियन, इन्डियन ओसियन, अफ्रीकार युरोपियन मुलुकहरु जोड्ने योजना रहेको देखिन्छ । यस वृहत योजना काया{न्वयनको लागि ब्रिक्स राष्ट्रहरुलाई समेटी एशियन पूवा{धार विकास बैंक स्थापना गरिएको छ, जसमा चीनको ठुलो लगानी छ तथा यसलाई अमेरिका र पश्चिम मुलुकहरुको प्रभावमा रहेको बिश्व बैंक तथा जापानको प्रभाव रहेको एसियन डिभलोपमेन्ट बैंकको काउन्टको रुपमा हेरिन्छ । तसथ{, यसलाई नयाँ युगको विश्वव्यापीकरण गने{ चीनको उदेश्य रहेको भनाइ पनि छ । आज आएर यो महत्वकाँक्षि योजना चीनको परराष्ट्र नीतिको महत्वपूण{ अंगको रुपमा रहेको छ । यसलाई नयाँ युगको आथि{क कुटनीतिकको उच्च स्तरको योजना पनि मानिन्छ ।
त्यसैगरी अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी भनेको चीनको यो विश्वस्तरीय प्रभावलाई रोक्ने एउटा सैनिक रणनीति हो । नयाँ युगको विश्वव्यापीकरण गने{ चीनको उदेश्य रहेको विआरआई परियोजना उसको आफनै खालको साम्राज्य कायम गने{ लक्ष्य नै हो । चीनको यसभित्र उसको लुकेको सैनिक रणनीति त छ नै
अमेरिकी एमसीसी परियोजना –इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी
अमेरिकाले अगाडि सारेको एमसीसी परियोजनावारे कुरा गदा{ स्वयम उसले भनेको यो सिधै उसको इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको उसको फौजी स्ट्राटेजी नै{ हो । त्यसैले यसलाई बुझन अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी के हो बुझन जरुरी पद{छ ।
“इन्डो प्यासिफिक” अष्ट्रेलियन र भारतीय स्कलरहरुले करिब दशबष{ अगी प्रस्ताव गरेका भू–राजनीति अवधारणा हो । हिन्द महाशागर क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई रोक्न अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई नेतृत्व गन{ुपछ{ भन्ने अष्ट्रेलिया र जापानको विचार शुरु देखि नै रहेको थियो । बिआरआइ घोषणा भएको शुरुको बष{मा अमेरिकाले त्यो योजनालाई व्यवस्ता गरेको थियो । तर २०१७ मा अमेरिकी नीति निमा{ण र थिंक ट्यांकहरुले बीआरआइ परियोजनाले सिमा सुरक्षा नियन्त्रणमा विस्तार गद{छ र विश्व व्यवस्थामा अमेरिकाको लागि चुनौती हुन्छ भनि सुझाब पश्चात यो भू–राजनीति र भू–इकोनोमिकको रुपमा विस्तार भै विश्व अथ{ राजनीतिमा प्रभाव पने{ नीति हो भन्ने अमेरिकी सरकारको बुझाइभयो ।
राष्ट्रपति ओबामाको समयमा एसिया प्यासिफिकको रुपमा चिनिदै आएको यस क्षेत्रलाई सन् २०१७ बाट इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको रुपमा चिनिंदै आएको छ । जसमा सैनिक, सुरक्षा, अथ{तन्त्र र व्यापार गरी चार पिलर रहेका छन् । अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीले अमेरिकाको पश्चिम तटदेखि भारतको पश्चिम तटसम्म अथ{तन्त्र, प्रशासन र सुरक्षालाइ समेट्छ। यो रणनीतिलाई अमेरिकी सुरक्षा रणनितिको अंगको रुपमा कायम गरेको छ । यसले विश्वको दुइ तिहाइ कुल ग्राहस{्थउत्पादनमा (न्म्ए) सहयोग गने{ मान्यता राखिएको छ । मुख्यः एसिया क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई रोक्न भारतलाई अगाडी सादै{ अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिलाई विस्तार गरिरहेको छ । भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिका देशहरुको वीचमा कवाड (क्वाड्रीलेटरल सेकुरिटी डाइलग) गठन गरी काय{ अगाडी बढाईएको देखिन्छ । तसथ{, एसियाको उदाउँदो साम्राज्यवादी भारत अहिले अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा प्रत्यक्ष संग्लग्न भैसकेको छ ।
अमेरिकाले दिने हरेक विकास सहायता यही इन्डो प्यासिफिक फ्रेमवक{ भित्र हुने वताई सकेको छ । केहि समय देखि चाइना साउथ सिमामा देखिएको सिमा विवाद सहितको तनाव तथा चीन र अमेरिका वीचको व्यापार युद्द नै बीआरआइ र इन्डो प्यासिफिकरण नीतिको टकराब हो भन्न सकिन्छ, किनकि अमेरिकाले जम{नमा भएका आफ्ना २६ हजार सैनिक चाइना साउथ सि क्षेत्रमा खटाउने घोषणा गरी सकेको छ । जहाँ संसारको करिब ८० प्रतिशत व्यापार र चीनको मात्र करिब ४० प्रतिशत व्यापार त्यस क्षेत्रबाट हुने गद{छ ।
त्यसैले एमसीसीमाफ{त नेपालमा अमेरिका र भारत चीनको विरुद्ध रणनीति निमा{ण गर्ने र नेपाललाई उनीहरुको एउटा कठपुतली देशका रुपमा विकास गर्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ । र एमसीसी परियोजनाका अनेकौ विवादित सर्तहरुले त्यसलाई निर्देश गर्दछन् ।
भारतले इतिहासदेखि नेपाललाई उसको चौघेराभित्र राखेर नेपालको प्राकृति सप्पदामाथि खासगरी जलस्रोत माथि हैकम चलाउन चाहन्छ र उसले सिकिकमलाई विधानसभाको नीर्वाचनमार्फत आफ्नो देशको एउटा प्रान्त त्रनाउन सफल भयो । अब उसले यो काम अमेरिकी “सहयोग” एमसीसीलाई नेपालको संसदमा छिराएर गर्न चाहन्छ । नत्र यसलाई जो सहयोग भनेर भनिरहिएको छ, किन संसदले पास गर्नै पर्ने ।
अबको विश्व खसगरी पछिलो समय चीनको प्रभाव र अमेरिकी प्रभावको बीचको द्धन्द्धमा फस्दै जाने सम्भावनालाई संकेत गर्दछ । नेपालजस्ता देशका लागि यी सबैबाट मुक्ति भनेको दलालहरुको सरकारलाई ध्वस्त पार्दै उटा स्वतन्त्र अर्थतन्त्रमा देशलाई लैजान देशभक्तहरुको सरकारको स्थपनाको आवश्यकता छ अन्यथा अहिले नेपालभित्रका दलालहरुका विरुद्ध मात्रै लडे पुग्ने एमसीसी पास भएर कार्यान्वयन गर्दा अमेरिकी र भारतीय सेनासंगै लडने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । फेरी एमसीसीको कार्यान्वयन सुरक्षाका लागि भन्दै अमेरिकी सेना नेपालमा परेड खेल्दा के चीन उसको सुरषा थ्रेटबट बचन चनिीयाँ सेना परिचालन नगर्ला अनि नेपालको हालत के होरा ? त्यसैले यहि समयमार्नै एमसीसीको खारेजीको विकल्प छैन ।
एमसीसीको खारेजी अभियानमा नेपाली जनताको सक्रिय सहभागिताले के सन्देश दिन्छ भने अब नेपालमा दलालहरुको मात्रै हैकमको युगको अनत्य भयो । देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिताको रक्षाका लागि करौडौ नेपाली जनता सडकमा आउन तयार छन् । देशभित्रका दलालहरुको बुँई चढेर नेपाल र नेपालीमाथि रजाई गर्ने सपना अब वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरुले नदेखे हुन्छ । तै पनि नेपालका दलालहरुले उनका मालिको हितका लागि षडयन्त्रका तानाबाना बुन्न छाडने छैनन । जनधारणा साप्ताहिक
