काठमाडौं । देशभरका वडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय निकायको कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थासम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउन सरकारले सुरु गरेको परियोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ ।
परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार भदौसम्म ९४.४१ प्रतिशत अर्थात् देशभरका १५
हजार ८९ वटा सार्वजनिक संस्थासम्म इन्टरनेट जोडिएको छ । यसरी जोडिएको इन्टरनेट सम्बन्धित संस्थाले दुई वर्षसम्म निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
प्राधिकरणले देशभरका तोकिएका सार्वजनिक संस्थासम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउन १८ वटा प्याकेज सञ्चालनमा ल्याएको थियो । जसमध्ये १६ वटा प्याकेजका ६५ जिल्लामा शतप्रतिशत जडानको काम भएको छ । बाँकी दुई वटा प्याकेजमध्ये एउटा प्याकेजअन्तर्गतका पाँच जिल्लामा ५० प्रतिशत र अर्को एउटा प्याकेजमार्फत चार जिल्लाका तोकिएका सार्वजनिक संस्थामा ३० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणले यस परियोजनाअन्तर्गत १५ हजार ९८२ संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसमध्ये अब ८९३ संस्थामा मात्र जडानको काम बाँकी छ । जडान सम्पन्न भएका छ वटा परियोजनाको सुपरिवेक्षण तथा प्रमाणीकरणको काम पनि सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान गर्ने परियोजनाका लागि कुल पाँच अर्ब ६७ करोड ४६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म तीन अर्ब ३८ करोड ८७ लाख रुपियाँ सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा गराई प्रदेशअनुसार वर्गीकरण गरिएको प्याकेज कार्यान्वयनको सम्झौता गरेको थियो ।
देशैभर उच्चगतिको इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राधिकरणले अघि सारेको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माणको काम भने सुस्त गतिमा देखिन्छ । तीन वटा प्याकेजमा वर्गीकरण गरिएको यो परियोजनाको पहिलो प्याकेजअन्तर्गत प्रदेश १, २ र बागमतीमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी पाएको नेपाल टेलिकमले हालसम्म ४६.५३ प्रतिशत अर्थात् एक हजार १३ किलोमिटर फाइबर बिछ्याएको छ । सम्झौताअनुसार टेलिकमले दुई हजार १७९ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउनु पर्नेछ । उपकरण जडानको काम भने टेलिकमले करिब सम्पन्न गरिसकेको छ । यद्यपि सम्झौता भएको पाँच वर्ष नाघिसक्दा पनि प्याकेज एकअन्तर्गतकै काम पूरा हुन भने सकेको छैन ।
परियोजनाको प्याकेज दुईअन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको युनाइटेड टेलिकमले तोकिएको समयमा काम सुरु नगरे पनि प्राधिकरणले सम्झौता म्याद नै नथप्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको र यसको टुङ्गो नलागेकाले अहिलेसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
प्याकेज तीनअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश र सुदूपश्चिम प्रदेशको जिम्मा पाएको स्मार्ट टेलिकमले पनि समयमा काम सुरु नगरेपछि सम्झौता रद्द गरेर त्यसको जिम्मेवारी पनि नेपाल टेलिकमलाई दिइएको थियो । दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल टेलिकमले एडीएसएसको सम्झौता गरेर कार्यान्वयनको चरणमा लगेको छ ।
अहिले उच्च क्षमताको डीडब्लूडीएमका लागि उपकरणको जडान प्रक्रियामा रहेको छ । यस परियोजनाका लागि कुल नौ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपियाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म एक अर्ब १४ करोड रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । – गोरखापत्र
