— निमकान्त पाण्डे
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा निक्कै संकटको घडीमा पुग्नु भएको छ । उहाँका विरुद्ध भइरहेका गतिविधिहरु वास्तवमा कुनै पनि व्यक्तिका लागि सामना गर्न कठिन हुने खालका छन् । राणाले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा गरेका कतिपय कामहरु विवादित छन् । तर कतिपय काम राणाले राम्रै गरेको भनेर प्रशंसा पनि पाउने गरेका छन् । राम्रो काम गर्दा प्रशंसा पाउनु र नराम्रो काम गर्दा आलोचना पाउनु स्वाविक हो । परन्तु राजीनामा नै गर्नुपर्ने खालको चेतावनी राणाले पाइरहनु भएको छ । अन्यथा महाभियोगको सामना गर्न तयार हुन पनि खबरदारी गरिएको छ ।
प्रधानान्यायाधीश राणाका विरुद्ध सबैभन्दा चर्काे स्वर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले उठाइरहेको पाइएको छ । राणाले मन्त्रीपरिषद्मा आफ्नो भाग खोजेको आरोप सबै भन्दा गम्भीर आरोपका रुपमा देखिएको छ । यो आरोप असत्य हो, मैले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मान्छे भनिएका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नबनाउन पटक—पटक आग्रह गरिसकेको भनेर पनि स्पष्टीकरण दिएका छन् । राणाको स्पष्टीकरण कसैले सुन्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेको छैन । राणाले आफ्नो बचाउँका लागि राजनीतिक दलका नेताहरुका ढोका—ढोकामा पुगेर हारगुहार पनि गरिसकेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुका ढोकामा पनि राणाले चक्कर लगाइसकेका छन् । पूर्वप्रधानान्यायाधीश सुशिला कार्कीले यो कुरा खुलासा गरिसकेकी छिन् । तर पनि राणाको सुनुवाईं भइरहेको छैन, राणामाथि दवाव जारी छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र प्रधानन्यायाधीश पटक—पटक चर्चामा आउने गर्दछन् । प्रधानन्यायाधीशहरु निश्कलंकित भएर निस्किएका विरलै होलान् । कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले मैले गल्ती गरेको छैन भनेर दावी गर्ने ठाउँ छैन । निक्कै चर्चामा रहेका पूर्व प्रधानन्यायाधीशले पनि आफ्नो कार्यकाल निर्विवाद बनाउन सकेका छैनन् । कुनै प्रधानन्यायाधीश सुडान घोटाला काण्डमा चर्चित भएका छन् भने कुनै प्रधानन्यायाधीश उपचार खर्चमा चर्चित भएका छन् । कुनै प्रधानन्यायाधीश आइएनजिओका दलालका रुपमा चर्चित छन् भने कुनै प्रधानन्यायाधिश एनसेलका करठगी मुद्दामा पनि चर्चित छन् । प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा रहेका व्यक्तिले चाहेपछि जेपनि भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रेमिकालाई न्यायाधीश बनाएका देखि छोरीलाई न्यायाधीश बनाएका चर्चा समेत चलेकै हुन् । पदीय नियुक्तिका सवालमा प्रधानन्यायाधीशमा मात्र होइन राजनीतिक दलका नेताहरु पनि न्यायायिक निकायमा हस्तपक्षेप गर्न पाए रमाउने गरेका घटना नभएका होइनन् । एकजना चर्चित प्रधानन्यायाधीशले अर्थमन्त्रीको अनुरोधमा एउटा मुद्दाको पैmसला गरेर पीडितलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको घटना पनि सर्वोच्च अदालतकै परिसरमा चर्चित बनेको थियो । एकजना प्रधानन्यायाधीशले बालुवाटारको प्रधानन्यायाधीश निवासबाट बालुवाटारकै प्रधानमन्त्री निवासमा बसाईसर्न गरेको चलखेल पनि सर्वोच्च अदालतको गरिमा बढाउने घटना अवश्य थिएन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा रहेर काम गरेका सबै व्यक्तिहरुले चोलेन्द्र समशेर राणालाई मात्र दोषी देख्नु गलत हो ।
सर्वोच्च अदालत जनताको आस्थाको धरोहर हो । यो निकाय सबैभन्दा भरपर्दो निकाय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । तर प्रधानन्यायाधीशहरुका कृयाकलापले यो निकायलाई अविश्वसनीय बनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले गरेका धेरैजसो कामहरु निश्चय पनि निर्विवाद छैनन् । तर कतिपय पैmसलाहरु राजनीतिक दलका नेताहरुको दवावमा केन्द्रित छन् भने कतिपय पैmसलाहरु सहकर्मी न्यायाधीशहरुसँग सहकार्यमा गरिएका पनि छन् । तीसबै पैmसलाहरुमा प्रधानन्यायाधीश राणा मात्र दोषी छन् भन्न मिल्दैन ।
पछिल्लो पटक सबै भन्दा विवादित बनेको विषय मन्त्रीपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन दवाव दिएको आरोप लाग्यो । यो आरोप लगाउनेहरुले निश्चय पनि केही आधार पाएरै आरोप लगाएका छन् । यदि यो आरोपमा सत्यता छ भने प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रीपद आफ्ना नातेदारलाई बनाउन पाएकोमा दोषी मानिन्छन् भने राणासँग लेनदेनमा मन्त्रीपद दिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सत्तागठबन्धन दलका सबै शीर्ष नेताहरु दोषी ठहर हुन्छन् । घूस लिने र दिने दुवै अपराधी हुन् भन्छ कानूनले !
प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले समेत इजलाश ‘बहिस्कार’ गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासलाई बेवास्ता गरेर छलफलमा जुटेका उनीहरुले अब राणाको राजीनामा माग्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । यता नेपाल बार एसोसिएसनसहितको फुटकोर्ट बैठक पनि बहिस्कार गर्ने भनेर सहकर्मी न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश राणालाई अग्रीम जानकारी गराइसकेका थिए । पूर्वन्यायाधीश फोरम, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा विभिन्न सरोकारवालाहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाले स्वेच्छिक रुपमा बहिर्गमनको उपाय समात्नुपर्ने नभए प्रतिनिधि सभाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने कोणबाट धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा महाभियोग लगाउने काम बाहिरबाट दवाव दिनु कतिको उचित हो ? न्यायिक निकायमा बसेर काम गरिसकेका अनुभवीहरुले यस्तो वाहियात दवाव सृजना गर्नु कति उपयुक्त हो ? यहीँनेर स्मरणीय छ, राजनीतिक दलका कुनै पनि नेताहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएका छैनन् ।
उद्योगमन्त्री गजेन्द्र हमालको नियुक्तिका कारणबाट प्रधानन्यायाधीश राणा विवादमा परेका विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु पनि कुनै न कुनै रुपमा जोडिन्छन् । मन्त्रिपरिषद् गठनमा भएको भनिएको भागबण्डाको एकपक्ष स्वयं सत्तारुढ दलहरु नै हुन् । अझ प्रधानन्यायाधीशलाई भागबण्डामा ‘सहमत’ गराउन पाएकोमा उनीहरु सन्तुष्ट पनि छन् । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री निवासमा बैठक सकेलगत्तै मध्यरातमा प्रधानन्यायाधीश राणाको निवासमा पुगेको चर्चा त्यसै सेलाउनु हुँदैन । दलका नेताहरुले पनि सर्वोच्च न्यायिक निकायलाई प्रभावित तुल्याएर दलहरुको स्वार्थमा प्रयोग गरेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणा अहिले मात्रै भागबण्डामा मुछिएका होइनन् । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहँदा पनि विवादास्पद ढंगले बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएर संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्तिको सिफारिसमा भाग लिएको आरोप उनीमाथि छ । त्यस सम्बन्धी मुद्दालाई उनले किनारा लगाउने विषयमा उनले आलटाल गरिरहेका छन् ।
न्यायालयको अहिलेको परिस्थितिको विषयमै मुख्य दलहरुले धारणा सार्वजनिक गर्न हिच्किचाइरहेको यसको जरो खोज्ने हो भने सबै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुका साथै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरुका सम्पत्ति छानविन गरिनु आवश्यक हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई चोख्याउँदै निर्णय गर्ने काम गरेकाले दलका नेताहरु भ्रष्टाचारमा बदनाम भएका दृष्टान्तहरु जति पनि दिन सकिन्छ । अहिले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु सबैका विलाशी जीवन र उनीहरुका आर्थिक हैसियतको खोजी गर्ने हो भने नेताहरु पनि सबै कठघरामा उभिने छन् । आगे सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
