काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको रोजगारी पाएका श्रमिकको सात लाख रुपियाँको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा हुने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो ।
सो बीमा कार्यक्रम गत वर्षदेखि नै लागू गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइए पनि एक वर्षको मात्रै भनिएकाले यो वर्ष निर्देशिकामै व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष ३० जनाको बीमा दाबी आएको र अधिकांशको भुक्तानी भइसकेको छ ।
निर्देशिका संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरेर अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको र निर्णय भएर आउनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । निर्देशिका बनेपछि अघिल्लो वर्षका बीमा दाबीकर्तालाई पनि भुक्तानी गर्न सकिने सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत भएकामध्ये रोजगारीमा खटिने दुई लाख श्रमिकको काममा खटिएका एक सय दिनको अवधिको मात्र सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
प्रवक्तासमेत रहनुभएका घिमिरेले गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मात्रै बीमा दाबी गर्नेलाई भुक्तानीमा समस्या भएकाले अहिले निर्देशिकामै राखेर बीमा दाबी गरिएको रकम सहज तरिकाले पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
यस कार्यक्रममार्फत यो वर्ष रोजगारीमा खटिने दुई लाख श्रमिकका लागि बढीमा सात लाख रुपियाँसम्मको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमाको दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित निर्देशिकामा सामूहिक बीमाले सात लाख रुपियाँसम्मको मृतक दुर्घटना बीमा, दुर्घटनाबाट अपाङ्गताको अवस्थाका आधारमा बढीमा सात लाख रुपियाँ र कार्यस्थलमा घाइतेलाई औषधि उपचारबापत ७५ हजार रुपियाँसम्म बीमा रकम दाबी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमा शुल्कबापतको सम्पूर्ण रकम मन्त्रालयले बेहोर्नेछ । संग्लन बीमा सम्झौताको प्रावधानबमोजिम बीमितको बीमा रकमको भुक्तानीका लागि स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रले सहयोग गर्ने पनि श्रम मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
बीमितले बीमा रकमको भुक्तानी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय र शाखा, उपशाखा बैङ्किङ चेक वा खातामार्फतसमेत लिन सकिने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । घिमिरेले भन्नुभयो, “यो रकम दाबी गर्नका लागि श्रमिक तोकिएको एक सय दिनभित्र काम गरेको अवस्थामा हुनुपर्नेछ, अन्य बेलाको दाबी गर्न पाइनेछैन । ”
मन्त्रालयका अनुसार बीमाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा दुई करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष पनि बीमाका लागि एक करोड ९९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
पारिश्रमिक वृद्धिको प्रस्ताव
प्रस्तावित निर्देशिकामा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक ५७७ रुपियाँभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय तहले भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले तोकेभन्दा पालिकाको दररेट अधिकांशको बढी छ, त्यो दररेटमा सरकारले तोकेको ५७७ भन्दा कम हुनुहुँदैन । ” प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा पारिश्रमिक मुख्य समस्या भएकाले यसलाई स्थानीय तहको पारिश्रमिकलाई आधार बनाइएको सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । पारिश्रमिक पालिकाले आफैँ गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा धेरै श्रमिक यसमा समेटिन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा देशभरबाट सात लाख ४३ हजार ८१ हजार युवा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । यो सङ्ख्या गत वर्ष नै प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि आवेदन दिएका बेरोजगारको सङ्ख्या हो ।
श्रम मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रममार्फत चालू आर्थिक वर्षमा दुई लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य छ तर रोजगारीका लागि आवेदन दिने बेरोजगारको सङ्ख्या भने धेरै छ । तिनै निवेदनमध्ये श्रमिकको विपन्नताका आधारमा रोजगारी दिने मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले १२ अर्ब करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गाेरखापत्र
