नयाँ संविधान निर्माण भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । आसन्न निर्वाचनका लागि दलीय उम्मेदवारहरुप्रति जनतामा उत्साह देखिएको छैन । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई मतदाताहरुले स्वागत गरिरहेका छन् । १० बर्षे जनयुद्धपछि सम्पन्न भएका संविधान सभाका दुई पटकका निर्वाचनहरुपछि संसदवादी धारका राजनीतिक दलका नेताहरुले निर्माण गरेको संविधान लोकतान्त्रिक भनिएपनि, समाजवाद उन्मुख भनिएपनि यो संविधानले जनताका आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्ने लक्षण देखिएको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई विदेशी शक्ति राष्ट्र दलाल बनाउन उत्प्रेरित गर्ने यो संविधानले जनतालाई बिकल्प खोज्न बाध्य बनाइरहेको छ । त्यसैले नै जनताले व्यवस्था रोज्ने जनमत संग्रह माग गर्दै आएका हुन् । जनताका मागलाई संसदवादी धारका राजनीतिक दलका नेताहरुले उपेक्षा गरिरहेका छन् । यही कारणले गर्दा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्य्ुनिष्ट पार्टीले स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई निर्वाचन उपयोग गर्ने निर्णय गरी सो अनुकूल पार्टी परिचालन गरिरहेको छ ।
स्थानीय निकाय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा खडा भएका राष्ट्रप्रेमी, जनप्रेमी, बामपन्थी एवम् एमसीसी सम्झौता लगायत राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताहरुको विरुद्धमा रहेका छन् उम्मेदवारहरुलाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाले समर्थन गरिरहेको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको पक्षमा खुलेर प्रचार अभियानमा उत्रिएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताका आवश्यकताहरु पूर्ति गर्न सकिदैन भन्ने नारालाई विशेष रुपमा प्रचारमा उतारेको छ । एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्दै, भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै, दलाल संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजयी गराउन विप्लव नेतृत्वको नेकपाले प्रचार अभियानलाई तीब्र बनाएको छ ।
१० बर्षे जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्डको युद्धकालको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा आकाश पातालको भिन्नता छ । युद्धबाटै परिवर्तन ल्याउने सपना बोकाएर जनतालाई प्रचण्डले बन्दूक बोकाएका हुन् । १७ हजार नेपाली जनताको रगत बग्यो । युद्धले विश्वलाई हल्लाएको थियो । समाप्त हुने वा शक्तिशाली बन्ने भन्ने निर्णयका साथ युद्धमा होमिएका युवाहरुलाई चमत्कार देखाउँदै प्रचण्डले शान्तिप्रकृयामा प्रवेश गरेपछि युद्धमा लागेका युवाहरुमा क्रमिक रुपले निराशा बढाउँदै लग्यो । अन्ततः जनसेनालाई नै विघटन गरिएपछि आमूल परिवर्तनको सपना पनि चकनाचूर नै भयो ।
प्रचण्डले नेकपा एमालेको विरोध गर्दा गर्दै त्यही एमालेसँग पार्टी एकीकरण पनि गर्न पुगे । जनताले एकीकृत पार्टीलाई दुई तिहाई निकटको बहुमतमा पु¥याएर युद्धकालीन आमूल परिवर्तनको कार्यभार सुम्पिएका थिए । तर प्रचण्डमा विकसित भएको व्यक्तिगत लाभको राजनीतिले पार्टीलाई विभाजित गरायो । र जुन व्यक्तिको नेतृत्वको सरकारसँग ४० बुँदे मागपत्र पेश गर्दै युद्धको सुरुवात गरिएको थियो, त्यही व्यक्ति (शेरबहादुर देउवा) लाई सरकारको नेतृत्वमा पु¥याउने काम प्रचण्डबाट नै भएको छ । र अहिले प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरिएको शहीद परिवारलाई मासिक जीवन निर्वाह भत्ताको माग लज्जाजनकको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । संसदवादी राजनीतिको जनतालाई अपमान गर्ने यो भन्दा नाङ्गो नौटङ्की अरु के हुन सक्छ ? १७ हजार जनताको रगतको पोखरीमा उभिएर देशको नेता बन्न पुगेका प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले इतिहासमा एक दिन दण्डित हुनुपर्ने चेतावनी विप्लव नेतृत्वको नेकपाले चुनावी अभियानको दौरानमा दिइरहेको छ ।
स्थानीय निकायको चुनावमा प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँप पनि गठबन्धन बनाएका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रबाट विद्रोहको लहर चलेको छ । प्रचारमा खटिएका स्थानीय तहका नेताहरुले कांग्रेसलाई मतदान नगर्ने बरु विप्लव नेतृत्वले समर्थन जनाएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई मतदान गर्ने प्रतिकृया जनाइरहेका छन् । यसले गर्दा प्रचण्डको कार्यनीति गलत भइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दछ । आगे सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
