बिप्लव नेतृतवको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल (क्रान्तिकारी) सहित १५ बिद्यार्थी संगठनले नेपालीको जनजीवनमाथि राज्य गैर–जिम्मेवार देखिएकाले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धि पूर्ण रुपले खारेज गर्दै, जनतालाई राहत दिने विषयमा राज्यको पूर्ण प्रतिबद्धताको मागसहित उद्योग वाणिज्य तथा आपर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन । सोक्रममा उनीहरुले जनताको जनजिविकासँग खेलवाड गर्ने कुरा राज्यलाई महँगो पर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा एक सातामा दुई पटक गरी प्रतिलिटर २० रुपैयाँ बृद्धि गरेको छ । यो बृद्धिले सबै क्षेत्रमा सोही अनुपातमा मूल्य बढाएको छ । जनतामा अनावश्यक भार थोपरिएको छ । नेपाली जनता महंगीले गर्दा बाँच्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो अवस्था भनेको जनतालाई विद्रोह उत्रिन उत्पे्ररित गरेको जस्तो संकेत हुन्छ । सरकारले चाहने हो भने महंगी बृद्धिलाई रोक्न सक्ने आधारहरु छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लगाउँदै आएको कर मिनाहा गर्न सकिन्छ । कर मिनाहा गर्ना साथ पेट्रोलियम पदाथको मूल्य समायोजन हुन सक्छ । छिमेकी देश भारतमा यही प्रकृया अपनाइएको छ । भारतले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य घटाएको छ । तर नेपालमा मूल्य बढाइएको छ । यसैबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालका सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताहरु जनताप्रति सम्बेदनशील छैनन् ।
महंगीको विरोधमा सत्ता बाहिरका राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि कुनै वास्ता गरेका छैनन् । पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेका छन् । तर विद्यार्थी संगठनहरु महंगीका विरुद्ध आन्दोलित भइरहेका छन् । अनेरास्ववियु काठमाडौं भुगोल जिल्ला कमिटीको आयोजनामा सरकारद्वारा घोषित मुल्यबृद्धि बिरुद्ध प्रदर्शनी मार्गस्थित रत्न राज्य क्याम्पस अगाडि भृकुटीमण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारद्वारा पटक–पटक सर्वसाधारण जनताको ढाड सेक्ने गरी मुल्य बृद्धि गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
सर्वसाधारण जनताले थेग्नै नसक्ने गरी लाचार सरकारले मुल्यबृद्वि गरेको बिरोध कार्यक्रममा सर्वसाधारण जनताको पनि राम्रो उपस्थिति थियो । विभिन्न नारा अङ्कित प्लेकार्डहरु हातमा बोकेर, सडकको बीच बाटोमा मोटरसाइकल तेस्र्याई नारा अङ्कित प्लेकार्ड झुण्डाएर, बीच बाटोमा सिलिन्डरमा विभिन्न नारा अङ्कित प्लेकार्ड देखाएर बिरोध प्रदर्शन गरिएका थिए ।
टोखा नगर अनेरास्ववियु अध्यक्ष प्रशान्त डंगोलले “हाम्रो देशका विभिन्न स्थानहरुमा ग्यास खानी, पेट्रोलियम पदार्थको खानी, सुनदेखी नुनसम्मको अथाह खानीको भण्डार हुदाहुँदै पनि कमिसनको सिलसिलामा देशलाई कंगाल बनाउन लागि परेको सरकारले खानी उत्खनन गर्नुको सट्टा आयातमा प्रोत्साहन दिने र भएभरका स्रोतहरु खोला नालादेखि खनिज पदार्थको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने जस्ता गलत कार्य गरिरहेको आरोप लगाइएको छ । यसले गर्दा नेपाली जनता परनिर्भर हुन बाध्य भएको पनि उनीहरुको निश्कर्ष छ ।
यस्तो कमिसनखोरी भ्रष्ट, लाचार सरकारको कूर्कम बारे छानविन गरी नेताहरुलाई जनताले टुकुचाको पानीमा डुबाएर चाेपर्ने दिन आइसकेको पनि विद्यार्थी नेताहरुले उद्घोष गरेका छन् ।
देशमा सक्षम जनशक्ति हुदाहुँदै पनि बिदेशी दलालहरुलाई देशको विभिन्न सम्बेदनशील क्षेत्रहरुमा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रवेश गराई देशको ढुकुटी रित्याउन तत्पर लाचार सरकारले स्वदेशको सुबिधा कुम्ल्याएर आफ्नो देशको भन्दा बिदेशीहरुको दलाली गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा अरर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले जनतालाई महंगीबाट बचाउन राज्यकोषको थोरै कटौती गर्न पनि तत्परता नदेखाउनु जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारी बाहेक अरु केही मान्न सकिन्न । निर्वाचत लगत्तै जनतालाई मूल्य बृद्धिको भार थोपरेर सरकारले गणतन्त्रको कस्तो उपहार दिन खोजिएको हो ? सरकार सामू गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ, सत्ता गठबन्धन दलहरुलाई चेतना चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
