–प्रीतिरमण
सुरुवातदेखि नै केही प्रावधानलाई लिएर विवादित रहेको नागरिकता विधेयक अन्ततः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचार गर्न फिर्ता गर्नुभएको छ । नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण होला कि नहोला भन्ने अन्योलताबीच संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक फिर्ता गरेर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अझ गम्भीर हुन दलहरुलाई सन्देश दिनुभएको छ । विशेषगरी अहिलेको नागरिकता विधेयकले विदेशी नागरिकलाई सहजै नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलेकाले पनि यो प्रमाणित हुनुहुन्न भन्दै सार्वजनिक रुपमा नै माग आइरहेको थियो । विभिन्न राजनीतिक दलदेखि, बौद्धिक समाज, विज्ञविश्लेषकले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटेर नै विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए । स्वयं राष्ट्रपति भण्डारीले पनि राष्ट्रिय हितका विषयमा संवेदनशीले हुनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।
कुनै पनि देशको नागरिकता प्राप्तिका निश्चित मापदण्द, नियमकानुन र समयावधिको व्यवस्था हुन्छ । आफ्ना वास्तविक नागरिकमाथि विदेशीहरुको प्रभुत्व कायम हुन नदिन, नागरिकता वितरणबाट विगतमा अन्य समस्या नआओस् भन्नका लागि विभिन्न प्रावधान बनाइएको हुन्छ । चीन र भारतजस्तो दुई ठूला राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालमा भौगोलिक संवेदनशीलताका कारण पनि नागरिकता वितरण जटिल विषय हो । विगतमा एकमुष्ट रुपमा नागरिकता वितरण गर्दा लाखौं गैरनेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको उदाहरण छँदै छ । नागरिकता वितरण गरेर मात्र राज्यको दायित्व सकिँदैन । नागरिकताधारी विदेशीको संख्या बढ्दा त्यसले भविष्यमा ल्याउने संकट र मुलुक नै ‘फिजीकरण’ हुने जोखिम त छँदै छ । त्यसकारण पनि राष्ट्रपतिले यो नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुलाई स्वागतयोग्य कदम मान्न सकिन्छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन आवश्यक हुनुपर्ने औंल्याउनुभएको छ । नागरिकता सम्बन्धी कानुनी अभ्यास र परम्पराबारे संसदमा अझ गहिरो गरी छलफल गर्न आग्रह गरिएको छ । नागरिकता ऐन २०६३ तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभामा तीन वर्षअघि पेश भई प्रतिवेदन समेत बनेको विधेयक समेतका पक्षहरूको अध्ययन गरेर मात्र नयाँ कानुन बनेको खण्डमा नागरिकताको विषय विवादित नहुने सुझाव राष्ट्रपतिको छ । नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व कायम रहेको अवस्थामा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउने विषय उठेको छ । योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट कतिन्जेल बञ्चित हुनुपर्ने विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ ।
यस्तै, अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्नेमा पनि राष्ट्रपतिले जोड दिनुभएको छ, जुन अहिलेको जटिल विषय हो । अहिलेको विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिलाले तुरुन्त नै अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । यस्तै अन्य नयाँ व्यवस्था छन्, जुन आपत्तिजनक रहेको विश्लेषकहरुले जनाउँदै आएका छन् । त्यसैले विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन आवश्यक हुने राष्ट्रपतिले जनाउनुभएको छ । मधेसको नागरिकताको समस्यालाई सम्बोधन गर्दे हाल अवलम्बन गरिँदै आएको अंगीकृत नागरिकता प्रणाली नै असल अभ्यास भएको उहाँले जनाउनुभएको छ ।‘ सोही अनुरूपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि पुग्नुपर्दछ । यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई तत्कालीन राजनीतिमा नाफा–घाटाको विषय बनाउन वा कुनै खास वर्ग वा समुदायका नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी सधैं लम्ब्याइरहनु उपयुक्त हुँदैन,’ राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभएको सन्देशमा उल्लेख छ ।
तर, अहिले राष्ट्रपतिको यो कदमबाट आहत भएका सत्ता गठबन्धन दल भने राष्ट्रपतिविरुद्ध खनिएका छन् । उनीहरुका भातृसंगठनले त राष्ट्रपतिलाई महाभियोग नै लगाउनुपर्ने भन्दै नाराजुलुस गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनका दलका नेताहरुले पनि विधेयक संसदमा जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गर्ने र पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने सहमति गरेका छन्, जुन फेरि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय मान्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिले जनभावनाअनुसार विधेयक फिर्ता गरेको अवस्थामा उहाँले उठाएका विषयमा स्पष्ट गर्दै विवादित प्रावधान हटाउनतर्फ नेताहरुले लाग्नु जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
