नेपालले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई पद्धतिबाट सांसद बन्ने प्रणाली अपनाएको छ । तर समानुपातिक पद्धतिबाट सांसद बन्ने विषयमा भने दलहरुको मनपरीका कारण यो विकृति समेत बन्दै गएको छ । त्यसकारण पनि समातुपातिक पद्धतिबारेमा राजनीतिक दलहरु नै सचेत र गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ ।
अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता ठूला दलहरु समानुपातिक पद्धतिका नकारात्मक पक्षहरुप्रति सचेत बन्न थालेका छन् । समानुपातिक राजनीतिक दलप्रति जनताले प्रकट गरेको भरोसा भएकाले त्यसको लाभ एकै व्यक्तिले पटक पटक पाउन नहुने धारणा दलहरुमा बढ्दै गएको हो । त्यसैले अबका निर्वाचनमा समानुपातिकमा उही व्यक्ति नै नदोहो¥याउने गरी उम्मेदवार सिफारिस गर्न दलहरु लागिपरेका छन् ।
विशेषगरी २०६२÷६३ को जनआन्दोलनताका लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, अग्रगामी लोकतन्त्र र दिगो शान्तिका साथै निर्वाचन प्रणालीको बहसको क्रममा पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीले व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने धारणा अघि आएको थियो । यसले पिछडिएका, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने भएकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अगाडि आएको थियो । यो प्रणालीले पार्टी प्रणाली र मूल्य पद्धतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने,जनताले दिएको मत खेर नजाने, न्यून प्रतिनिधित्व भएका या हुँदै नभएका समुदायको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुने अपेक्षा गरिएको थिया ।
तर, त्यसविपरीत संविधानसभा ऐनको तर्जुमा गर्ने क्रममा यसलाई पार्टी समानुपातिक नभई जाति समानुपातिकमा रूपान्तरण गरियो । जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अन्य ९अहिले खस–आर्य र अन्य भनिएको० मा कोटा बाँडियो । त्यति मात्र नभई सबै हिसाबले उच्च वर्गमा पर्ने व्यक्तिहरुले पनि जातिगत हिसाबमा लाभ लिई राजनीतिमा पाइला राखे । तर, त्यही जातिगत हिसाबमा पछाडि परेको समुदायका वास्तविक व्यक्तिको भने प्रतिनिधित्व हुन सकेन ।
अर्कोतर्फ आफूलाई मन परेका, नजिक रहेका र श्रीमती तथा प्रेमिकालाई पनि सासद बनाउने प्रणाली बन्यो समानुपातिक ।
गणतन्त्रयताका निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीका कारण केही व्यक्ति दोहो¥याएर सांसद बन्न पाए । राज्यबाट लाभ लिइरहन सफल भए । यसको मुख्य कारण थियो, पार्टी नेतृत्वलाई आफूखुसी उम्मेदवार चयन गर्ने अख्तियारी । मुख्य नेताले स्वेच्छाचारी ढंगले दल चलाउने, सबैको नेता होइन गुटको नेता बन्ने, अन्तरविरोधमा खेल्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो गलत क्रियाकलाप बढेको हो । त्यसैले जुन अपेक्षाका साथ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो, त्यसलाई लागू गर्ने बेला आएको छ ।
विशेषगरी अहिले जातीय समानुपातिकबाट पार्टी समानुपातिकमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । यसले त्यस समुदायभित्रका टाठाबाठा समुदाय र तिनका अगुवाले लाभ उठाउने स्थिति अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । समानुपातिकको सूचीभित्रबाट मतदातले प्राथमिकता तोक्न पाउने प्रणाली विकास गर्न सके अझ राम्रो हुन सक्छ ।
यसले पार्टी सदस्य, कार्यकर्ता र समर्थकहरूको मन जितेका व्यक्तिलाई समानुपातिक सूचीमा राख्ने र त्यही प्राथमिकताका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रणाली राजनीतिक दलले अपनाउन सक्नेछन् । अनि मात्र सबै वर्गको राजइका सबै संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणमा, समावेशी सहभागितामूलक प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासजस्ता समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लक्ष्यहरु हासिल हुनेछन् । जनधारणा साप्ताहिकबाट
