–निमकान्त पाण्डे
केही वर्षयता कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वका धेरै मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखापरेको छ । रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको विश्वको अर्थतन्त्र चालु वर्ष सन् २०२३ मा झनै संकटमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले जनाएको छ । विश्वका एक तिहाइ देशमा यस वर्ष आर्थिक मन्दी छाउने र त्यसबाट लाखौं मानिस प्रभावित हुने आईएमएफको भनाइ छ । मन्दी देखानपरेका देशमा पनि मन्दीकै जस्तो अवस्था लाखौं मानिसले महसुस गर्ने उक्त संस्थाले जनाएको छ । यस्तो हुनुको कारण हो, संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली संघ र चीनजस्ता विश्वका मुख्य तीन अर्थतन्त्र एकसाथ सुस्त गतिमा चल्नु । व्यापार, व्यवसाय, पर्यटनलगायत धेरै क्षेत्रमा सुस्तता आउँदा त्यसको असर अब पूरै विश्वले भोग्नुपर्ने भएको हो ।
आईएमफको यो चेतावनीले विश्वको पूँजीवादी अर्थतन्त्र नै संकटमा परेको छ । हाल विश्वका अधिकांशजसो देशले पूँजीवादलाई अवलम्बन गर्दै आएका छन् । पूँजीवाद समाजको एक पक्षलाई सधैं फाइदा दिने र सर्वहारा वर्ग सधैं न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागि मात्र संघर्ष गरिरहनुपर्ने बाध्यता हुने व्यवस्था हो । यही व्यवस्थाका कारण पूँजीपति वर्ग सधैं धनी भइरहने र श्रमिक तथा गरिब वर्ग उनीहरुको दास बनिरहने अवस्था छ । त्यही कारण विश्वको अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा गरी सबैभन्दा पहिलो असर पुग्ने वर्ग नै सर्वहारा हुन्, चाहे ती जुनसुकै मुलुकका किन नहोऊन् । कोरोना महामारीदेखि रुस–युक्रेन युद्धका कारण देखिएको आर्थिक संकटको मार पनि यही वर्गले भोग्दै आएको थियो । अब आर्थिक मन्दीको शिकार पनि यही वर्ग हुनेमा कुनै शंका छैन ।
त्यसैले विश्वले अब पूँजीवादी व्यवस्थालाई छोडेर समाजवादी व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमा देखिएको छ । समाजका गरिब, श्रमिक, कमजोर आर्थिक अवस्थाका बर्गलाई हैन ब्यक्तिलाई लक्षित गरेर राज्यले आफ्ना सुविधाहरु बढाउने, जुनसुकै कठिन अवस्थामा पनि उनीहरुको आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी गर्ने र आर्थिक मन्दीजस्ता संकटबाट बचाउने जिम्मा पनि तत्तत् सरकारको नै हो । हालै मात्र बेलायतले आफ्ना विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहयोग गर्न बैंक खाता उपलब्ध गराउन गरेको आग्रह होस् वा ठूला मुलुकले कोभिडका बेला गरिब नागरिकलाई गरेका विभिन्न सहयोग नै किन नहोऊन्, यी सबै समाजवादतर्फका पाइला हुन् । विश्वका ठूला पूँजीवादी भनिएका देशहरुको यस्तो कदमले समाजवादी अर्थव्यवस्थाको आवश्यकता र महत्वलाई दर्शाएको छ ।
नेपालमा पनि केही वर्षयता अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ । विदेशीमुद्रा सञ्चिति चिन्ताजनक छ भने आर्थिक वृद्धि पनि न्यून छ । भूकम्पयताका केही वर्ष त देशको आर्थिक वृद्धि नकारात्मक नै थियो । त्यसपछि केही उठ्न खोजे पनि पछिल्लो समय कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको असर नेपालमा देखिएको हो । यस्तो संकटलाई सामना गर्न यसबीचमा गठन भएका सरकारको असफलता पनि अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नुको प्रमुख कारण हो । मिश्रित अर्थव्यवस्थालाई अँगाले पनि नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्र पूँजीवादी नै छ । यहाँ पूँजीपति वर्गले विभिन्न बहानामा राज्यबाट लाभ लिँदै आएको छ । राज्यले पनि यस्तै पूँजीपतिहरुलाई नै फाइदा हुनेगरी नीति निर्माण गर्दै आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा पनि धनाढ्य वर्गको नै कब्जा छ । मुलुकमा अहिले बैंकहरु सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त नवसामन्तको रुपमा उदाइरहेका छन् । जसरी पहिला साहुहरु मोटाउने र ऋणीहरुको घरबास उजाडिने अवस्था थियो, अहिले ठीक त्यसैगरी बैंक र तिनका लगानीकर्ताले अकूत कुम्ल्याइरहने तर ऋणीहरु मारमा परिरहने अवस्था छ । हाल बैंकहरुले महिना दिनमा नै अर्बौं रुपैयाँ नाफा कमाउँदै आएका छन् । तर, मुलुक भने गरिबीको चक्रव्यूहमा दिनप्रतिदिन भासिँदै गएको छ ।
नेपाल आफ्नै अव्यवस्था र पूँजीवादी अर्थतन्त्रको शिकार मात्र भइरहेको छैन, विश्वका पूँजीवादी मुलुक तथा निकायको ऋणको शिकार पनि बन्दै गएको छ । देशले विभिन्न निकायबाट लिएको ऋणले गर्दा पछि अर्थतन्त्र नै उठ्न नसक्ने गरी थला पर्ने हो कि भन्ने डर परेको छ । यसको उदाहरण हुन्, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । विदेशी दातृ निकाय र देशबाट ऋण र अनुदानमा बनाइएका यी विमानस्थलले देशलाई विकासको मार्गमा झन् अघि बढाउलान् कि सेत्तो हात्ती होलान् भन्ने चिन्ता बढाएको छ । यी दुईमध्ये भैरहवा विमानस्थलमा अहिले उडान पनि हुन छोडेको छ । त्यही अवस्था पोखरा विमानस्थलमा पनि नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसकारण देशको आधारभूत आवश्यकता कृषि, सिँचाइ र उद्योग कलकारखाना स्थापना हो कि अन्य सर्व साधारण जनताको आवश्यकता नभएको र पहुँच पनि हुन नसक्ने हवाई योजना हो भन्नेमा राज्यले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक जस्ता क्षेत्रलाई माफिया र नाफाखोरको चंगुलबाट छुटाउने बेला आएको हो कि होइन ? यसमा पनि गम्भिर बनेर मनन गर्ने बेला आएको छ । समग्रमा जसरी विश्वका पूँजीवादी मुलुकले आगामी संकटलाई दृष्टिगत गर्दै समाजवादी चरित्रलाई अवलम्बन गरेको नाटक गर्न थालेका छन्, त्यसलाई बुझ्न नेपालले ढिलाइ गर्नुहुन्न । सबै समस्याको समाधान समाजबादबाटै हुन सक्छ, आगे सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
