काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डे, सामान्य प्रशासन सचिव कृष्णहरि पुष्करले पक्राउ परेका सञ्चार सचिवले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा जिम्मेवारी निर्वाह गरेबापत सजाय भोग्न र मुद्दा खेप्न नहुने भन्दै उनको रिहाइ हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर मुख्य सचिवलाई भेटी सो धारणा राखेका थिए।
उनीहरूले निजामती सेवा ऐनको दफा ५७ लाई टेकेर सचिव र कर्मचारीलाई समाप्त पार्न हतोत्साही गर्न नमिल्ने भनेर अदालतमा लेखिपठाउनुपर्ने तर्क राखेका थिए।
सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको बैठकमा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, अर्थ सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, राजस्व सचिव डा. राम घिमिरे, कानुन सचिवसहित दर्जन बढी सचिव रहेका थिए।
टेकनारायण पाण्डे पक्राउ पर्दा चुप लागेर बसेका सचिवहरू सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेपछि एकाएक उनको पक्षमा उभिएका थिए। निजामती कर्मचारी एनको दफा ५७ मा निजामति र्कचारीले आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालाना सम्झी कुनै पनि सरकारी कामको सम्बन्धमा निज उपर उपदफा (२) बमोजिमको रीत नपुर्याई मुद्दा चल्न सक्नेछैन भन्ने उल्लेख छ।
त्यसको दफा २ मा ‘उपदफा (१) बमोजिम कुनै पनि निजामति कर्मचारीउपर मुद्दा चलाउन फौजदारी मुद्दाको हकमा अख्तियारवालाको अनुमति प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ र देवानी मुद्दाको हकमा देहाएबमोजिम हुनेछ, (क) मुद्दा चलाउने कारण तथा वादीको र निजको वारेस भएमा त्यस्तो वारेसको नाम र ठेगाना खोली लिखित सूचना अख्तियारवालालाई वा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीलाई बुझाएको वा हुलाकद्वारा रजिस्टरी गरी पठाएको र त्यसको एक प्रति नक्कल नेपाल सरकारमा पेस भएको दुई महिना नाघेको (ख) मुद्दा चलाउने कारण भएको आठ महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसकेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ। सो ऐनको दफालाई टेकेर उनीहरूले सचिव राउतको पक्षमा वकालत गर्न खोजेका हुन्। सिआइबीले सचिव राउतलाई अनुसन्धान गर्न अदालतबाट दुई दिनको समय लिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
