– प्रीति रमण
भूपरिवेष्ठित देश नेपालको आफ्ना छिमेकी देशहरुसँग भौगोलिक सीमाका विषयमा केही जटिलताहरु छन् । चीनसँग कमै सीमा समस्या भए पनि दक्षिण छिमेकी भारतसँग भने सीमाका बग्रेल्ती समस्या छन्, तर त्यसलाई समाधान गर्न उच्चस्तरमा ठोस सहमति हुन सकेको छैन । सुगौलीजस्ता सन्धिसम्झौता र नेपालको भूभागमाथिको अतिक्रमणका विषयमा नेपाल– भारतबीच लामो समयदेखि संवाद भइरहेको छ, दुवै देशका बुद्धिजीवीको नेतृत्वमा ईपीजी नामको समिति गठन भएर तर प्रतिवेदन पनि तयार भएको छ, तर न भारतीय सरकारले प्रतिवेदन बुझेको छ, न त सीमा समस्या समाधानमा चासो नै दिएको छ । चीनले हालै जारी गरेको नयाँ नक्साले नेपालको सीमा समस्यालाई फेरि बल्झाइदिएको छ । चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा समेटिएको छैन । यसको विषयमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठेको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पालामा नेपालले आफ्नो नयाँ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । झण्डै पाँच दशकदेखि गायब पारिएको दार्चुला जिल्लाभित्र पर्ने नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नक्सामा समावेश गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भएको थियो । यद्यपि नक्सा कार्यान्वयन र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने सवालमा भने उपलब्धि हुन सकेको छैन ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई विवादित भनेर अल्झाएको भारतले एकतर्फी रुपमा २०१९ नोभेम्बरमा आफ्नो परिमार्जित नक्सामा समावेश गरेपछि नेपाललाई पनि सिधै नक्सामा समावेश गर्ने मौका मिल्यो । आफैँले विवादित बनाएको र नेपालसँगका वार्ताका क्रममा विवादित भनेर स्वीकारेको भूमिलाई एकाएक आफ्नै हो भनेर नक्सामा समावेश गरेपछि नेपाल पनि अघि बढ्यो । विशेषतः त्यसपछिको नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडकमार्ग खोल्ने भारतीय कदमले नेपाललाई थप दबाब तथा अवसर सिर्जना ग¥यो । राजनीतिक दल, संसदीय समितिहरुले चर्को दबाब दिए । त्यसबीचमा सर्वदलीय बैठकबाट कालापानी क्षेत्र निर्विवाद नेपाली भूमि हो भन्ने अभूतपूर्ण राष्ट्रिय सहमति पनि भएको थियो । फलस्वरुप २०७७ जेठ २ गते सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने र कूटनीतिक पहलमार्फत उक्त भूमि फिर्ता ल्याउने उल्लेख ग¥यो । जेठ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनवटै भूमि समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णय ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि जेठ ७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यसयता भारतले नेपालसँग सीमासम्बन्धी संवाद गर्न चाहेको छैन । अहिले चीनले सार्वजनिक गरेको आफ्नो नक्सामा पनि नेपालको चुच्चे नक्सालाई समेटिएको छैन ।
सन् २०२० मा नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतिले पारित गरेको राजनीतिक एवं प्रशासकीय नक्साप्रति नेपाल स्पष्ट र दृढ रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ।।।यो नक्सालाई हाम्रा छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नु पर्छ भन्नेमा नेपाल सरकारको स्पष्ट विश्वास रहेको छ । आफ्ना सीमा मामिलाहरूलाई वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ ।’ यति मात्र नभई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ।।।प्रचण्ड’ले चीन भ्रमणको तयारी गरिरहँदा नेपालले बेइजिबको नक्साबारे कुरा उठाउन आवश्यक छ । माओवादी नेताले चीनको नक्साबारे भ्रमणमा चर्चा हुने दाबी गरेका छन् ।
तर, चीनले नेपालको चुच्चे नक्साविनाको पुरानो नक्सा जारी गरे पनि सरकारले यसलाई तत्काल कूटनीतिक मुद्दा नबनाउने संकेत दिएको छ । औपचारिक रूपमा चिनियाँ पक्षले जानकारी नदिएकाले यसलाई कूटनीतिक तहमा मुद्दा बनाउन नपर्ने सरकारको धारणा छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले हालै दिएका अभिव्यक्तिले पनि नयाँ नक्साबारे सरकारलाई औपचारिक जानकारी नभएकाले यो विषय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नउठ्ने संकेट गरेको छ । यदि त्यस्तो अवस्था आएमा नेपालको भूभाग बचाउनका लागि गरिएका प्रयासहरु खेर जानेछन् भने सरकार राष्ट्रहित हैन राष्ट्रघाततर्फ लम्किएको पनि महसुस हुनेछ । सरकारको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता हुनुपर्छ । यदि त्यसलाई जोगाउन सरकारले सक्दैन भने अरु अपेक्षा गर्नु बेकार हुनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
