१ लाख ५५ हजार ४४ वर्ष २ महिना २२ दिन कैद असुल हुन बाँकी

8

काठमाडौं । न्यायालयबाट फैसला भएका कैद सजायमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४६ हजार १९ वर्ष २ महिना १९ दिन असुल भएको छ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौपडेल समक्ष आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीका अनुसार १ लाख ५५ हजार ४४ वर्ष २ महिना २२ दिन कैद असुल हुन बाँकी रहेकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४६ हजार १९ वर्ष २ महिना १९ दिन अर्थात् २९.६८ प्रतिशत कैद असुल भई अब १ लाख ९ हजार २५ वर्ष ३ दिन कैद असुल हुन बाँकी रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सर्वोच्च अदालत तथा मातहत अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको १ लाख ५९ हजार ८ सय ५१ र त्यस आर्थिक बर्षमा नयाँ दर्ता भएका १ लाख ८० हजार १ सय ३९ गरी जम्मा मुद्दा तथा रिटको वार्षिक लगत ३ लाख ३९ हजार ९ सय ९० पुगेको थियो।

जसमा १ लाख ८१ हजार ८ सय ४३ अर्थात् ५३.४८ प्रतिशत मुद्दा तथा रिट फछ्यौट भई १ लाख ५८ हजार १ सय ४७ बाँकी रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा लगत र नयाँ दर्ता भएका मुद्दा तथा रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ३३ करोड ५५ लाख ५७ हजार ४६ रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको छ।

सबै जिल्ला अदालतहरूले असुल गर्नुपर्ने २१ अर्ब ७३ करोड ४० लाख २० हजार १ सय ६१ रहेकोमा गत वषए २ अर्ब ३३ करोड ५५ लाख ५७ हजार ४६ अर्थात् १०.७५ प्रतिशत असुल भई अब १९ अर्ब ३९ करोड ८४ लाख ६३ हजार १ सय १४ बाँकी रहेको छ। अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन ४५ प्रतिशत पुगेको छ।

५३ हजार ८६ लगत रहेकोमा २३ हजार ८ सय ९३ अर्थात् ४५ प्रतिशत फछ्यौट भई २९ हजार १ सय ९३ बाँकी रहेको रहेको सर्वोच्चले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

आव २०७९/८० मा चालुतर्फ ५ अर्ब २७ करोड ९७ लाख ३१ हजार ८ सय २७ र पूँजिगततर्फ २ अर्ब ५ करोड ६० लाख ९८ हजार ५ सय १४ गरी जम्मा न्यायपालिकाका लागि ७ अर्ब ३३ करोड ५८ लाख ३० हजार ३ सय ४१ विनियोजन भएको थियो।

जसमा चालुचर्फ रु ४ अर्ब ९८ करोड ८० लाख २० हजार ५ सय ४२ र पूँजिगततर्फ १ अर्ब ७८ करोड ६७ लाख ६७ हजार १ सय २८ गरी जम्मा ६ अर्ब ७७ करोड ४७ लाख ८७ हजार ६ सय ७० अर्थात् ९२.३५५ निकासा भई खर्च भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here