धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा धर्मयुद्धको तयारी

9

—प्रीति रमण
नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय धर्मको विषयले पनि चर्चा पाउँदै आएको छ । विशेषगरी केही दल, समूह, अभियानले धर्मलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक गतिविधि बढाएपछि यो विषय अहिले जटिल बन्दै गएको हो । राप्रपाले हिन्दूराष्ट्र कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । केही समूह, अभियान भने व्यक्तिको धर्म परिवर्तनको प्रयासमा पनि लामो समयदेखि जुटिरहेका छन् । यस्ता गतिविधिले दशकौंदेखि बहुल धर्म भए पनि मिलेर बस्दै आएको नेपालमा समाजमा धार्मिक हिंसा भड्किन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
२०६४ सालको अन्तरिम संविधानसँगै संवैधानिकता पाएको धर्मनिरपेक्षताको विषयले संविधानसभाले बनाएको संविधानमा स्थान पाएको छ । धर्मनिरपेक्षता के हो ? संसारमा धर्मनिरपेक्षताको इतिहास कसरी अगाडि बढेको छ ? नेपालको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षता के हो ? नेपालमा चलिआएको हिन्दूराष्ट्रको अवधारणा नेपालका लागि के हो ? भन्ने विषयमा लगातार बहस चलिरहेको छ ।
सबै धर्मप्रति समान आदर गर्ने, कुनै धर्माबलम्वीप्रति धर्मका आधारमा भेदभाव नगरिने राज्यको नीतिलाई धर्म निरपेक्षता भनिन्छ । धर्म निरपेक्षता भनेको धर्मको विरोध होइन तर धर्मदेखि स्वतन्त्र हुनु हो । ‘धर्म निरपेक्षता’लाई ‘कुनै एउटा धर्मलाई मात्र खास मान्यता नदिएर सबै धर्मलाई समान ठान्ने तथा धर्मका मामिलामा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने र संविधानमा पनि कुनै धर्मको आड नलिने राज्य, समाज’ भनिन्छ । राज्य धर्मबाट अलग रहनु हो अर्थात राज्य धर्मको आधारमा नभई अनुभव ज्ञान सिपको आधारमा चल्नु पर्छ भन्ने मान्यता धर्म निरपेक्षताको मान्यता हो ।
राज्य धर्ममा निरपेक्ष हुनुपर्छ । धर्मसापेक्ष राज्य हुनु हुँदैन । मान्छेहरू विभिन्न धर्मसँग जोडिन सक्छन् तर विविधतायुक्त मुलुकमा कुनै एक धर्मको राज्य हुुने कुरा उचित होइन भन्ने तर्क छ । राज्य धर्ममा निरपेक्ष हुँदा यसले सामाजिक सद्भाव र अन्य पक्षमा राम्रो प्रभाव पार्छ । धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक द्वन्द्व हुँदैन । अल्पसंख्यक समुदायले पनि आफू असुरक्षित भएको महसुस गर्दैन । राज्यले सबैलाई सुरक्षित भएको महसुस गराउन धर्म निरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने तर्क छ ।
विश्वमा धर्मनिरपेक्षतालाई आत्मसात गर्ने ९८ वटा देश छन् । जसमध्ये अफ्रिकाका २८, एसियाका २२, युरोपका ३०, उत्तर अमेरिकाका ५, आसियन महादेशका ५ र दक्षिण अमेरिकाका ८ छन् । धर्मनिरपेक्षताबाट धर्मसापेक्षतामा फर्केका देशहरूमा अफगानिस्तान, इरान, इराक र समाउ छन् । धर्मनिरपेक्षताका विषयमा अस्पष्ट मुलुक अर्जेन्टिना, अमेरिकालगायत २१ वटा छन् ।
तर, नेपालमा भने यही धार्मिक स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गरी अवाञ्छनीय गतिविधि बढ्दै जान थालेको छ । हालै मात्र राजधानी काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने दुराशयसहित मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको भन्दै धार्मिक मोर्चाले आरोप लगाएको छ । सो परिपत्र खारेज नगरे धार्मिक द्वन्द्व चर्किने चेतावनीसमेत मोर्चाले दिएको छ ।
राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघ नेपालले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले कुनै एक धार्मिक सम्प्रदायले कार्यक्रम गर्ने, अर्कोले उजुरी हाल्ने त्यसमा प्रहरी हस्तक्षेपको क्रमले देशमा शान्ति भंग हुने जिकिर गरे । यस किसिमको परिपत्रले शान्ति सुरक्षा हैन, धार्मिक द्वन्द्व चर्कने उनको भनाइ छ । नेपालले धार्मिक तथा मानवअधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरूमा पनि हस्ताक्षर गरेकाले यस्ता परिपत्रले देशको अन्तराष्ट्रिय छवि मासमेत नकारात्मक असर पर्नेमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
जनजाति नेता आङकाजी शेर्पाले त देशलाई गम्भीर द्वन्द्वमा पसाउने नियतले परिपत्र जारी गरिएको जिकिर गर्दै तत्काल खारेज नगरे सडक तताउने चेतावनी दिइका छनु । अल्पसंख्यक भनेर ख्रिष्टियन लगायतका सम्प्रदायलाई लक्षित गरिएको देखिए पनि हिन्दु,बुद्धिस्ट सबैलाई विभाजन गर्ने कुत्सित मानसिकता रहेको शेर्पाको आरोप छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार सरोकार मञ्चका अध्यक्ष जित बहादुर घलेले राज्य सबैको साझा हुने बताउँदै, त्यसको धर्म, जात, लिंग र वर्ग केही पनि नहुने बरु सबैको संरक्षक भएकाले उसले समान व्यवहार गर्न पर्ने धारणा राखे । हिन्दु धर्मावलम्बी बोधराज न्यौपानेले नेपालमा धर्म निरपेक्षता लागु हुनु पूर्व र अहिले सबै धर्म तथा सम्प्रदायहरू मिलेर बसिरहेको बताउँदै गृह प्रशासनले जारी गरेको परिपत्रले भने अशान्ति फैलाउन सक्ने आसयले आएको जनाए । किरात सांस्कृतिक अभियान्ता मानबहादुर राईले गृहको परिपत्र अविलम्ब खारेज नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
२०८० चैत २५ गते गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई जारी गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ, ‘धर्म प्रचार—प्रसार तथा धर्म परिवर्तनका नाममा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुले धार्मिक सम्मेलन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने गरेको र त्यस्ता धार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएका विदेशी नागरिकहरु गैर कानुनीरुपमा धर्म प्रचार प्रसार तथा धर्म परिवर्तन गर्ने कार्यमा समेत संलग्न हुने गरेको साथै कतिपय विदेशी नागरिकहरु विना प्रवेशाज्ञा हिँडडुल गर्ने गरेको पाईकोले विदेशी नागरिकहरुको कानुन विपरीतका गतिविधिहरुको सूक्ष्म निगरानी गरी आवश्यक कारबाही गर्न हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’ सरकारबाटै यस्तो परिपत्रको अहिले चौतर्फी विरोध छ । धर्मनिरपेक्षताको आडमा धार्मिक हिंसा फैलिने कतै काम त भएको छैन ? यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here