–निमकान्त पाण्डे
कुनै पनि देशमा विकास हुन मुख्य आधारहरु केके होलान् ? कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्न सके देशको तीव्र विकास होला ? नागरिकको आयस्रोत बढाउने, गुणस्तरीय जीवनशैली र सबल अर्थतन्त्र बनाउने मन्त्र के होला ? पंक्तिकारले राखेका यी प्रश्नका उत्तरहरु हाम्रो देशका अधिकांश नेता तथा जिम्मेवार निकायमा रहेका अधिकारीहरुलाई थाहा छ । तर, बहुदल स्थापनाको तीन दशक र गणतन्त्र स्थापनको करिब २ दशक बित्दा पनि देशमा विकासको गति पछ्याउन सकिएको छैन । अर्थविज्ञहरुका अनुसार कुनै पनि देश विकासका लागि आवश्यक समय भनेको १५–२० वर्ष हो । यति वर्षमा यदि ठीक ढंगले सरकारले काम गर्न सक्ने हो भने विश्वका धेरै देशले विकासको उच्चविन्दु हासिल गर्न सकेका उदाहरण धेरै छन् ।
नेपालसँगैका धेरै देश यो अवधिमा विकसित भएका पनि छन् । तर, नेपालको अवस्था भने उस्तै छ । ती देशले विकासमा फड्को मार्नुको कारण हो, उत्पादन वृद्धि, धेरैजसो उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर, कलकारखाना वृद्धि, रोजगारी सृजना र वैदेशिक व्यापार हो । तर, नेपालले भने यी कुनै क्षेत्रमा प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन र त्यसतर्फको गन्तब्यमा प्रबेश गर्न पनि सकिएको छैन, बरु झन्झन् परनिर्भर बन्दै गएको छ उपनिबेश बन्ने बाटोतिर लम्किरहेको छ देश। यसबीचमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, कृषि तथा औद्योगिक कायापलट र रोजगारी सृजनामा खट्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री भने विदेशी ऋण तथा अनुदानको पछि लागेका छन् । अर्थमन्त्री बनेसँगै वर्षमान पुनले विदेशी निकायलाई सहयोग गुहार्न थालेका छन् । पुन अहिले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । तीन दिने अमेरिका बसाइका क्रममा मन्त्री पुनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) का उच्च पदाधिकारी, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगम (डीएफपी) का पदाधिकारी, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसिट भेटवार्ता गर्ने तालिका छ ।
ती बैठक तथा भेटहरूमा भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जाजरकोट, रुकुम र बझाङमा भूकम्पका कारण भत्किएका निजी आवास तथा शैक्षिक संस्थाका भवन पुनर्निर्माण एवं दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने नेपालको प्रयासमा सहायता बढाउन विकास साझेदारलाई आग्रह गरिने मन्त्री पुनले जनाएका छन् । यसअघि पनि मन्त्री पुनले विभिन्न वैदेशिक निकायका अधिकारीलाई भेट्दै नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, अर्थमन्त्रीले विदेशी सहयोग भित्र्याउन गरेको जोडबल सही दिशामा छ त ? कति विदेशी सहायता उपलब्ध भएमा नेपालको विकास होला ? नेपालको विकासमा यहाँको सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? यी प्रश्नमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि देश वा निकायले सहयोग गर्दा सहुलियत ऋण वा अनुदान प्रदान गर्ने गर्छ । त्यस्तै, देशको आर्थिक वातावरण राम्रो भएमा र लगानीका लागि सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त भएमा विदेशी लगानी पनि भित्रिन सक्छ । एउटा देशको विकासमा यी पक्ष आवश्यक हुनेमा नकार्न सकिँदैन । तर, देशमा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको भूमिका प्रमुख हुन्छ ।
नेपालमा अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र संकटमा छ । यस्तो हुनुको कारण कृषि उत्पादन, कलकारखाना, व्यवसायका लागि सहज नीतिनियम र कानुनको व्यवस्था नुहुनु तथा देशमा केही गर्न चाहनेलाई त्यही अनुसार वातावरण नहुनु प्रमुख कारण हुन् । यही अवस्थाका कारण विदेशी लगानी पनि नेपालमा भित्रिन सकेको छैन । अर्कोतर्फ नेपालले ऋणका रुपमा विदेशी लगानी लिएर मात्र विकास हुन सक्दैन । यदि विदेशी ऋणले सोचेअनुरुप प्रतिफल नदिएमा देशको अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुन सक्छ । नेपाल पनि विस्तारै ऋणको पासोमा पर्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा नेपालको बजेट इतिहासमै पहिलोपटक पूँजीगत बजेटको तुलनामा वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट धेरै छ । यसको अर्थ अब सरकारलाई विकास निर्माणभन्दा पनि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट लिएको ऋणको धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था हो । साथै, बजेटमा खर्बौं रुपैयाँ सरकारको चालु खर्चका लागि विनियोजन भएको छ ।
नेपालजस्तो सानो मुलुकमा विकास खर्चका लागि रकम नहुनु र बजेटको अधिकांश चालु खर्चमा नै विनियोजन हुनु भनेको अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्दै गएको संकेत हो । देशमा नै उद्यम व्यवसायको वातावरण तयार पार्नु र आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्नु नै नेपालको विकासको निर्विकल्प शर्त हो । यी शर्त पालना भएमा मात्र विदेशी सहायता वा वैदेशिक लगानीले विकासमा टेवा पुग्न सक्छ । नेपालमा वर्तमान समस्या भनेको हरेक वस्तुका लागि आयातमा निर्भर हुनु हो । कृषिप्रधान देश भनिए पनि नेपालले चामलदेखि गुन्द्रुकसम्म विदेशबाट आयात गर्दै आएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात भने अत्यन्त न्यून छ । जबसम्म कुनै पनि देशले निश्चित वस्तुमा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदा तबसम्म त्यो देशको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन । यसलाई सरकारमा आसीनहरुले जति चाँडो बुझ्छन्, त्यति नै मुलुकको हित हुनेछ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
