काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत पदमा सिफारिस भएका मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले उक्त पद अस्वीकार गरेका छन् । उनले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सिफारिस फिर्ता लिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा औपचारिक रूपमा पत्र दर्ता गराइसकेको जानकारी गराएका छन् ।
असार ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आफूलाई दक्षिण कोरियाको राजदूत पदमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी सञ्चारमाध्यममार्फत पाएको पनि उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड र संसदीय सुनुवाइको औचित्य र राजदूतको कार्यकालका विषयमा समेत गम्भीर विमर्श आवश्यक रहेको उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरिएको प्याकुरेलको पत्र जस्ताको त्यस्तै
मितिः २०८१/०३/०९
सम्माननीय प्रधनमन्त्री पुष्पकमलद दाहालज्यू
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।
विषयः राजदूत नियुक्त बारे ।
प्रधानमन्त्रीज्यू
मन्त्रीपरिषदको मिति २०८१ असार ७ गतेको निर्णयअनुसार मलाई गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया) को राजदूत पदमा नियुक्त गर्न सिफारिश गरिएको जानकारी समाचार माध्यमहरूबाट अवगत भयो । देशको औपचारिक प्रतिनिधिजस्तो गरीमामय पदमा मेरो सिफारिश गर्ने यहाँको चाहनाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै वर्तमान सरकारले ममाथि गरेको विश्वासका लागि आभार प्रकट गर्दछु । सरकारको यो निर्णय मैले गैर सरकारी संस्थाहरूको अभियान,यस अघिका सरकारद्वारा विश्वासका साथ सुम्पिएको जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरेकोे परिणामका रुपमा ग्रहण गरेको छु ।
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अवगत नै छ, विगत पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि सामाजिकन्याय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय रहने क्रममा मैले विभिन्न आरोह अवरोहको सामना गरेको छु । यस सन्दर्भमा, म देशमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक संस्थापक आयुक्तमा नियुक्त भएर मानव अधिकार अवस्था अत्यन्त कठिन भएको समयमा पनि कर्तव्य निर्वाह गर्न सकेको प्रसंग स्मरण गर्दछु । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरणमा प्रवेश गरेपछि म दोश्रो राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको राजनीति तथा मानव अधिकार विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत रहेको र त्यसअघि र पछि पनि मानव अधिकार तथा समाजिक न्यायका सन्दर्भमा सधैं सक्रिय रहँदै आएको यहाँलाई अवगत नै छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, यसै पृष्ठभूमिमा मैले प्रष्ट शब्दमा उल्लेख गर्नै पर्छ, मलाई दक्षिण कोरियाको राजदूत पदमा सिफरिश गर्नु अघि परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्री परिषद सचिवालयबाट कुनै सम्पर्क वा संकेत समेत दिइएन् । राजदूत जस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्टभूमि, कार्यदक्षता, रुची, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति सम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्व विमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु । यस सन्दर्भमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड र संसदीय सुनुवाईको औचित्य र राजदूतको कार्यकालका विषयमा समेत गम्भीर विमर्श आवश्यक देख्दछु ।
अन्त्यमा,
सरकारले मप्रति देखाएको विश्वासका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै दक्षिण कोरियाको राजदूत पदका लागि गरिएको सिफरिश फिर्ता लिइदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
मेरो यो निर्णयबाट पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा याचना गर्दछु ।
भवदीय
सुशील प्याकुरेल