–प्रीति रमण
नेपाली राजनीतिमा सधैंजसो एकअर्काका प्रतिस्पर्धी रहेका कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्य सुरु भएको छ । कांग्रेस संसद्को पहिलो दल हो भने एमाले दोस्रो । सामान्यतया संसद्को पहिलो दलले सरकार चलाउने र दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षी बन्ने चलन छ । तर, २०७९ सालमा भएको आम चुनावपछि पहिलो र दोस्रो दललाई आलोपालो साथमा लिएर माओवादी केन्द्रले सरकार चलाउँदै आएको थियो । यसपटक भने कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता चलाउन थालेका छन् भने माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ ।
कांग्रेस र एमाले फरफरक नीति, सिद्धान्त, आदर्श र एजेन्डा भएका पार्टी हुन् । वामपन्थी पार्टी एमाले कम्युनिस्ट सिद्धान्त, नीतिमा आधारित छ । दक्षिणपन्थी दल कांग्रेस पुँजीवादी सिद्धान्तको पक्षपोषक हो । त्यसैले यी दुई दलको सहकार्य प्राकृतिक मान्न सकिँदैन । तर, नेपालमा भने राजनीतिक दलको आस्था, सिद्धान्त एकातिर राखेर सत्ता स्वार्थका लागि सहकार्य गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । विगत डेढ दशकयता यस्ता अस्वाभाविक राजनीतिक सहकार्य हुँदै आएको छ, जसको परिणाम सुखद देखिँदैन ।
विगतमा पनि कांग्रेस र एमालेबीच पटकपटक सत्ता सहकार्य भएको छ । २०४६ सालमा कांग्रेस, संयुक्त मोर्चाको सहभागितामा चुनावी सरकार गठन भएको थियो । २०५४ सालमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भएको थियो । जुन सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०५६ वैशाख २० मा चुनाव घोषणा गरेको थियो । २०६१ सालमा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सरकार गठन गर्दा एमाले पनि सरकारमा सहभागी भएको थियो ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६३ मा कांग्रेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा एमाले सहभागी भएको थियो । यो सरकारको पालामा जनयुद्धको क्रममा रहेको माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि २०६६ सालमा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्य भएको थियो । त्यतिबेला माओवादी पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो ठूलो दल थिए । प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय राष्ट्रपति रामवरण यादवले रोकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि यो सरकार बनेको थियो । यो सरकारले संविधान र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने योजना बनाए पनि संविधान लेखन पूरा हुन सकेन । माओवादी लडाकु तथा हतियारलाई सेना समायोजन विशेष समिति मातहतमा ल्याउने काम भने यो सरकारको पालामा भएको थियो । २०७० सालमा दोस्रो संविधानको निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो पार्टी भए । यी दुवै दलले सत्ता सहकार्य गरे र २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएको थियो ।
त्यसयता अहिले पुनः कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्य भएको हो । पछिल्लो १८ महिना प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई काँध थाप्न कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा चल्यो । २०७९ फागुनमै एमालेको काँध फेरेका प्रचण्डले कांग्रेसलाई साथमा लिए भने २०८० फागुनदेखि फेरि एमालेले काँध हाल्यो । असार १७ मा आएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई काँधबाट झारेर कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्यका लागि समझदारी गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेको आधा दर्जन पटकको सत्ता सहकार्यले संविधान निर्माण बाहेक उपलब्धि र राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको विगतको चित्र छ ।
संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सत्ता साझेदारी अघि बढाएसँगै दुवै दलको सहकार्य कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो पनि बढिरहेको छ । दुई दलले संविधान संशोधन गर्नेसम्मकै एजेन्डालाई अघि सारेर सत्ता सहयात्राको थालनी गरेका बेला उनीहरूबीचको सहकार्य संसद्को बाँकी कार्यकालसम्म नै चल्छ या चल्दैन भन्ने अड्कलबाजी पनि सुरु भइसकेको छ । कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्य अहिले विशेषगरी आपसी स्वार्थको रक्षाका लागि पनि हो । कांग्रेसका विभिन्न नेताहरु अहिले भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका छन् । एमालेको पनि अवस्था उस्तै छ ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै सत्तामा आएका कांग्रेस–एमालेसामु विभिन्न चुनौती खडा छन् । स्थायित्वको नारा अघि सारेकाले अर्को अस्थिरता निम्तिन नदिनु र जनताको दिनानुदिनको समस्या तत्काल समाधान गर्नु मुख्य चुनौती हुन् । कांग्रेस–एमालेले अघि सारेका संविधान संशोधनको विषय पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ । संविधान संशोधनको कुरा आवरण मात्रै हो कि साँच्चै पहल गर्छन् भन्ने अनिश्चित । दुई ठूला दलले चाहेर मात्र यो हुँदैन । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन नै अप्राकृतिक भएकाले उनीहरुले दाबी गरेजस्तो देशमा ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना कम छ । शासकीय सुधार, सेवा प्रवाहको गुणस्तर, राज्यको चरित्र, राजनीतिको प्रवृत्ति र जनताको जीवनस्तरमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन हुँदैमा परिवर्तन आउने सम्भावना कम छ ।
यसको छनक मन्त्रिपरिषद् गठनमा नै देखिएको छ । विगतमा विभिन्न प्रकरणमा नाम मुछिएका र स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुको नियुक्ति भएको छ । अर्कोतर्फ यो गठबन्धन सफल नहुँदा जनतामा झन् धेरै निराशा फैलिनेछ । गत चुनावयता पटकपटक सत्ता गठबन्धन फेरबदलले केन्द्र र प्रदेशमा सरकार अस्थिर भएका छन् । यसले जनता आजित भएका छन् । त्यसैले पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको गठबन्धनको सरकार पनि स्थायी नभएमा यसले राजनीतिक निराशा झन् बढाउनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
