–जानकी पाण्डे
विश्व २१औं शताब्दीमा प्रवेश गर्दा पनि अझै महिला हिंसा अन्त्य हुन सकेको छैन । बरु महिलामाथिका हिंसाका रुपहरु मात्र फेरिएको महसुस हुन्छ ।
नेपालमा महिला हिंसासम्बन्धी विभिन्न निकायका तथ्यांकहरुलाई हेर्ने हो भने यो डरलाग्दो रुपमा बढिरहेको स्पष्ट हुन्छ । तर, जिम्मेवार निकाय भने महिला हिंसा नियन्त्रणमा चुकिरहेको छ । उदाहरणका लागि पछिल्लो ८ वर्षमा बलात्कारका घटना हेरौं । नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि आव २०८०÷८१ मा देशभर १६ हजार ९ सय ६० जनामाथि बलात्कार भएको छ । यस अवधिमा ५ हजार १ सय ५ जनामाथि बलात्कार प्रयास भएको देखिन्छ । प्रहरीसमक्ष नपुगेका र गाउँघरमा नै दबाइएका यस्ता घटना कति होलान्, यसको कुनै लेखाजोखा छैन । हालै मात्र आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत विवाहित महिलामाथि यौनशोषण गरेको आरोप लागेका कृष्णमान प्रधान निवार्चन आयुक्तको सिफारिसमा परेका थिए । यौन शोषणजस्तो गम्भीर आरोप लागे पनि प्रधानलाई संवैधानिक पद निर्वाचन आयुक्तका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश जस्ता देशका प्रमुख व्यक्तिहरु सम्मिलित परिषद्ले यस्तो गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नु दुर्भाग्य मान्न सकिन्छ । यद्यपि, संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधान अस्वीकृत भएका छन् ।
यो घटनाले पनि महिला हिंसा अन्त्यका लागि सरकारले बोलीमा मात्र नभएर व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर्नपर्ने देखाउँछ । महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रयास नभएका होइनन्, सरकारदेखि विभिन्न आईएनजीओ, एनजीओ, सामाजिक अभियानले यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । तर परिणाम सफल देखिएको छैन । सर्वप्रथम महिला आफूमाथिको हिंसा लुकाउन बाध्य छन् । यसको कारण हो, अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाउँदा परिवार र समाजबाट टाढिनु पर्ने । समाजमा आफ्नो बेइज्जत हुन सक्ने भन्दै धेरैले आफूमाथिको हिंसा नै बाहिर ल्याउने गरेका छैनन् । महिलामाथिको हिंसामा परिवारभित्रका सदस्यहरु नै देखिएका छन् । परिवारिक सदस्यबाट बलात्कृत हुदा पनि परिवार र सामाजिक डर र करकापले महिलाहरु न्यायको पहलसम्म गर्न सकिरहेका छैनन् ।
एकपटक कुनै कारण पीडित भई पुनः पीडित हुँदा समाज र परिवारका सदस्यबाट साथ सहयोग नपाउँदा विकल्प नदेखी देहत्यागसम्मको बाटोमा महिलाहरु पुगेको थुप्रै उदाहरण छन् । हिंसाविरुद्ध बोल्नु र सहयोग गर्नुलाई समाज र परिवारले पनि नकात्मक तरिकाले सोच्ने मानसिकता छ । महिला हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउँदा देखेजानेका साक्षीलाई समेत प्रभावमा पारी त्यस्ता साक्षीहरुले पीडितलाई अझै पीडित बनाउने काम हुँदै आएको छ । यसबीचमा महिलाले हिंसाविरुद्ध बोल्ने र प्रहरीसमक्ष जाने साहस भने जुटाउन थालेका छन् । सोही कारण यस्ता हिंसाका घटना बाहिर आउन थालेका छन् । पछिल्लो समय हिंसाको प्रकारबारे महिलाहरु जानकार भएको अवस्था छ । मैले हिंसाविरुद्ध बोले पनि मेरो जीवनयापन म आफैं गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास पनि उनीहरुमा बढेको छ ।
महिलाहरु अब आफ्नो जीवन र सुरक्षा ठूलो ठानी न्याय खोज्न घर बाहिर आएका छन् । सञ्चारमाध्यमले पनि महिलासम्बन्धी मुद्दाहरुमा साथ दिँदै आएका छन् । यसकारण हिंसाका घटना सार्वजनिक हुन थालेका हुन् । पछिल्लो समय महिला पनि पुरुषसरह सक्षम देखिएका छन् । उनीहरु पुरुषको काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न थालेका छन् । पहिलेजस्तो घरको भित्र र चुल्होचौकोमा मात्र उनीहरु सीमित छैन । महिलाहरु कामकाजी हुन थालेपछि उनीहरुको मात्र नभई परिवार र समाजकै जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ । तर, उनीहरु कामकाजी बन्दा परिवारका अन्य सदस्य र पुरुषहरुले भने यसलाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन । यसले पारिवारिक बेमेल र मनमुटाव बढाएको छ र महिलामाथि हिंसा हुने गरेको पाइन्छ । रूढीवादी परम्परा, पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक मूल्य मान्यताका कारण महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरिनु, समान अवसरबाट वञ्चित गराइनु, महिलाको स्वतन्त्रता, गतिशीलता र शरीरमाथि अरूले नियन्त्रण गर्ने प्रवृतिको कारण पनि महिला माथि हिंसा भएको अवस्था छ ।
हाल महिलाहरूले आफूमाथि हुने हिंसालाई बाहिर ल्याउन थालेको अवस्था छ । तर कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र न्यायिक निकायमा हुने ढिलाई, संवेदनशीलताको कमी, प्रक्रियागत जटिलता, पीडितमुखी न्यायप्रणालीको अभाव र आर्थिक भार पीडितले नै व्यहोर्नुपर्ने आदि समस्याका कारण महिलामाथि हुने हिंसामा न्याय नपाएको अवस्थाहरू रहेको छ । महिला हिंसाका घटनामा राजनीतिक दलहरूले पीडकको संरक्षण नगर्ने र प्रहरी प्रशासनले निष्पक्ष भई काम गर्ने हो भने पीडितले न्याय पाउन सक्ने अवस्था छ । महिलाविरूद्ध हुने हिंसालाई अन्त्य गर्न बनेका कानूनहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कानूनहरूको स्थानीय स्तरमा रहेका महिलाहरूलाई जानकारी र सचेतना जगाउनुका साथै व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ साथै महिला र पुरूषमा भएको असमान सामाजिक शक्ति संरचनामा परिवर्तन गर्दै पितृसत्तात्मक सोचको परिवर्तन गरिए मात्र महिलाहरू अधिकार सम्पन्न हुनसक्छन् । हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको समान पहुँचको अधिकार र विवाहित महिलाको पनि पैत्रिक सम्पत्तिमा अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म महिलाविरूद्धको हिंसा मुक्त समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन ।-(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ)
(अधिवक्ता)
