यसअघि मानवअंग दान गर्न चाहने त्यस्ता परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ दिने गरिएको थियो। भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमार्फत एक लाख रुपैयाँ दिने गरिएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दाताका परिवारलाई थप एक लाख दिने निर्णय गरेको हो।
मन्त्री पौडेलको निर्णय कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी सहमति दिएको छ। मन्त्रालयको आन्तरिक स्रोतबाटै आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्ने गरी निर्णय गरिएको मन्त्री पौडेलले खुलासा गरेका छन् ।
अंग दानमा सघाउने अस्पताललाई यसअघि दिने गरिएको ५० हजार रुपैयाँमा मन्त्रालयले २५ हजार रुपैयाँ थप गरेर ७५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ। ‘एउटाको जीवनपछि अरूको जीवन बचाउने कार्यमा यस निर्णयले व्यापकता पाउने आशा गरेका छौं,’ मन्त्री पौडेलले भने।
मन्त्री पौडेल स्वयंलेसमेत यसअघि नै अंगदान गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। देशभर हरेक वर्ष मृगौला प्राप्तिका लागि एक हजार र कलेजो प्राप्तिका लागि ५५ जनाले मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा नाम लेखाउने गरेका छन्।
विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार जीवित रगतको नाता पर्ने बाहेकले अंगदान गर्न पाउँदैनन्। तर मृत्युपश्चात दान दिने गरी अंगदान गर्न पाउने व्यवस्था छ। मृत्यु भएको २४ घण्टाभित्र दिन सकिने अंग अरू जिवितलाई प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ। हाल भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले देशमा वर्षेनी दुई सय मृगौला तथा २० जनाको कलेजो प्रत्यारोपण गर्दै आएको छ। यो कुल अंग प्रत्यारोपणको झण्डै ७० प्रतिशत हो। वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पतालसँगै केही निजी अस्पतालले समेत अंग प्रत्यारोपण गर्दै आइरहेका छन्।
हाल सचेतना अभावमा दान गर्न चाहनेको संख्या न्यून छ। मृत्युपश्चात हुने दान बढाउन सकिए धेरैको ज्यान जोगाउन सकिने शहीद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका प्रमुख डाक्टर पुकारचन्द्र श्रेष्ठले जनाए । यस प्रोत्साहनमूलक निर्णयले दाता बढेर धेरैको ज्यान जोगाउन सकिने उनको अपेक्षा छ। दाताको संख्या दोब्बर हुने आशा गरेका छौं, श्रेष्ठले भने। हाल एक हजार बढी मृगौला तथा ५५ जना कलेजोका दाता प्राप्तिको प्रतिक्षामा छन्। र उनीहरुले मृत्युपश्चात हुने दानमा अधिक निर्भर गर्नु परिरहेको छ।
हाल नेपालमा मृगौला र कलेजो मात्र प्रत्यारोपण गर्ने गरिए पनि अब २ फोक्सो र मुटुका लागि समेत प्रत्यारोपण गर्ने गरी क्षमता विकास गर्ने तयारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरिरहेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ।