-जानकी पाण्डे
अहिले लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । नेपालमा महिलाको अवस्था, उनीहरुमाथिका हिंसा, त्यस्तो हिंसा न्यूनीकरणका उपायका विषयमा विचार विमर्श भइरहेको छ । विश्वले सूचना तथा प्रविधिमा ठूलो फड्को मारिसक्दा पनि नेपाली महिला दोस्रो दर्जाका नागरिकसरहको जीवन बाँच्न अभिशप्त छन् । पुरुषबाट पनि हिंसा भोगेर बाँच्नुपरेको छ । शिक्षाको कमीका कारण महिलाको अवस्था दयनी छ । उदाहरणका लागि महिनावारी (रजस्वला) जस्तो अति संवेदनशील अवस्थामा पनि महिलालाई कसैले छुनु हुँदैन, घरमा राख्नु हुँदैन भन्ने रुढीवादी परम्परा अँगालेर गुफा, ओडार तथा गोठमा राख्ने चलन कायमै छ । यसले उनीहरु विभिन्न हिंसामा परेका उदाहरण थुप्रै छन् । दाइजो प्रथा, बलात्कार, यौन दुव्र्यवहारजस्ता समस्या अनगिन्ती छन् ।
त्यसो त संविधान र मुलुकी संहिताहरूले महिलाका केही हकहरूलाई सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । जस्तो प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने, प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाइने यदि गरेको पाइए कानुनबमोजिम दण्ड गरिने र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक रहेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक, मुलुकी देवानी संहिता, ०७४ अन्तर्गत सम्पत्तिसम्बन्धी हकअनुसार महिलाले पनि अंश पाउन सक्ने प्रावधान छ ।
श्रम ऐन, २०७४ अन्तर्गत समान पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था, प्रसूति बिदाको व्यवस्था, महिलालाई श्रम क्षेत्रमा समान अधिकार तथा भूमिकालाई सबल रूपमा उतारेको छ । त्यस्तै, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको हक सम्बन्धी ऐनअन्तर्गत छुट्टै कानुनी व्यवस्थाले महिलासँग सम्बन्धित विषयलाई प्रश्रय दिएको, बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, ०७२ ले बोक्सीको आरोपमा हुने हिंसालाई अपराध मानेको, घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, ०६६ ले घरभित्र हुने हिंसालाई अपराध मानी सजायको व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हक अन्तर्गत संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसको उपधारा (४) मा महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिताको हक हुनेछ भनेर मौलिक हककै रूपमा समानुपातिक सहभागितालाई सुनिश्चित गरिएको छ । यसको अर्थ राज्यका हरेक तह, तप्का र निकायमा महिलाको जनसंख्या तथा नेपालमा रहेको जातीय विविधता जस्तो जनजाति÷आदिवासी, मधेसी, दलित आदिका आधारमा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनु हो ।
महिलाको विकासका लागिसंविधानले उत्साहजनक व्यवस्था गरे पनि विकासका मूलधारमा धेरै महिला पछाडि परेका छन् । उनीहरूको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्वको अर्थपूर्ण सुनिश्चितता हुन सकिरहेको छैन । महिलाहरूको उपस्थितिलाई कानुनीरूपमा मान्यता प्रदान गरिए पनि समाजमा पुरूष तथा महिलाको भुमिका, कार्यव्यवहार, अधिकार आदि परम्परादेखि नै सीमांकित छन् । अझ उनीहरुमाथि लैंगिक हिंसा हुने गरेका छन् । लैंगिक आधारमा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक साँस्कृतिक, आर्थिक तथा यौनिक रुपमा असर पर्ने गरी हुने हिंसालाई लैंगिकतामा आधारित हिंसा भनिन्छ । स्रोत, साधन, अवसर, जिम्मेवारी तथा हक, अधिकारको असमान वितरण, सानो उमेरमा वा बालविवाह, महिलालाई घरमा मात्र सीमित राख्नु, महिलाको कामको मूल्यांकन नगरिनु जस्ता लिंगको आधारमा हुने हिंसाहरू यस अन्तर्गत पर्दछ ।
कुटपिट, जबरजस्ती, गर्भपतन गर्न लगाउनु, महिलालाई कामको बोझ थपेर दुःख दिनु वा शारीरिक रुपमा घाउ, चोटपटक वा क्षति पुग्ने गरी गरिने कुनै पनि प्रकारका हिंसा यस अन्तर्गत पर्दछन् । यस्तै, शारीरिक यातनाको डर, धाक, धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने, गालीगलौच गर्ने, अपशब्द बोल्ने, अरुका अगाडि होच्याउने, तिरस्कार गर्ने, झुठा बात लगाउने, घरबाट निकाला गर्ने, इच्छा विपरीत काम गर्न लगाउने साथै वैचारिक, धार्मिक, साँस्कृतिक तथा परम्पराका आधारमा गरिने भेदभावलाई समेत जनाउँदछ । यस्तो हिंसा रोक्नका लागि महिला तथा पुरुष दुवैलाई शिक्षाको आवश्यकता पर्छ । महिलालाई शिक्षा दिन सके उनीहरु आफूमाथिको हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउन सक्षम हुनेछन् ।
आयस्रोतका लागि पुरुषमाथि नै निर्भर रहनु पर्दैन । यस्तै, महिलाले नै नजानीकन महिलामाथि हिंसात्मक व्यवहार गरिरहेका हुन सक्छन् । उनीहरुलाई पनि लैंगिक हिंसाको बारेमा जानकारी र उचित शिक्षा दिन आवश्यक छ । हामी पुरुष छोरी, बहिनी, श्रीमती र आमाको सुरक्षा चाहन्छौं तर आफूले हिंसा गरिरहेकी महिला कसैकी छोरी, कसैकी श्रीमती अनि कसैकी बहिनी वा आमा हुन् भन्ने कुरा बिर्सन्छौं । अर्कोतर्फ महिला मित्रहरू आफू र आफू निकटका व्यक्तिहरू हिंसामा नपरून् भन्ने चाहन्छन् । तर मेरो छोरा, मेरो भाइ, मेरो बुवा र मेरो श्रीमान्ले पनि अरू कसैलाई हिंसामा पारेको पो छ कि भनेर कल्पनासम्म पनि गर्दैनौं । तसर्थ, घर–परिवारबाट नै एकअर्काको निगरानी र असल शिक्षादीक्षा दिएर बालबालिकालाई हुर्काउन सक्नुपर्छ । नैतिक शिक्षा घरबाटै दिने हो भने अब आउने दिनमा महिला र बालिका विरुद्ध हुने हिंसाको दरमा अवश्य कमी ल्याउन सकिन्छ । जनधारणा साप्ताहिक
