काठमाडौं / पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानको पक्राउको घटनाले विपक्षी दलहरु एकत्रित भएका छन् । पछिल्लो समय लामिछानेलाई बयानका नाममा सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार तथा दुव्र्यवहार गरेको भन्दै विपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले संसद् बैठक बोलाउन सरकारलाई दबाब पनि दिएका छन् । विपक्षी दलहरुको विरोध बढ्दै गएपछि सरकार भने प्रतिरक्षात्मक बन्दै गएको छ ।
गत १९ मंसिरको मध्यराति लामिछानेलाई चितवनबाट पोखरा लगिएको थियो । अस्वस्थ रहेको अवस्थाका उनलाई उनका आफन्त र कानुन व्यवसायीलाई समेत झुक्याएर इच्छाविपरीत मध्यराति हिरासत सारिएको घटनाप्रति सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । भोलिपल्ट (२० मंसिरमा) विमानमार्फत पोखरा लैजाने भनिएकोमा सुत्न लागेको अवस्थामा उनलाई जबर्जस्ती गाडीमा राखेर पोखरा लगिएको भन्दै प्रहरीको व्यवहारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रहरी हिरासतमा रहेका पार्टी सभापति लामिछानेमाथि सरकारले अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वपाले पार्टी सभापति, पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं सांसद रवि लामिछानेलाई रातारात चितवनबाट पोखरा लगिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको हो । सरकारको यो कदम राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी एक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलको नेतालाई विभिन्न बहानामा यातना दिने अमानवीय, अपमानजनक तथा गैरन्यायिक चाल भएको बताउँदै रास्वपाले सभापति लामिछानेको निजी डायरी हिरासतबाटै गायब गरिएको पनि दाबी गरेको छ ।
प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछानेले पनि आफूलाई रातारात अपहरण शैलीमा पोखरा ल्याइएको बताएका छन् । गत आइतबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासमा आफ्नो धारणा राख्दै रविले एकपटक स्वास्थ्य परीक्षण त गरिदिनुस् भनेर आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरे । उनले चितवनमा आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदा पनि बयानका लागि तयार भएको न्यायाधीश समक्ष बताएका छन् । लामिछानेले चितवनबाट पोखरा लाने क्रममा एक जना प्रहरीले मदिरा सेवन समेत गरेको बताएका छन् ।
सरकारले पछिल्लो समय लामिछानेको सम्बन्धमा देखाएको व्यवहारको विपक्षी दलले विरोध गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लामिछानेलाई सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको जनाएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले अदालतबाट दोषी ठहर नभएका र अत्यधिक जनमतद्वारा निर्वाचित लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको बताएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै सरकारले लामिछानेमाथि निरंकुश, अलोकतान्त्रिक, अमानवीय व्यवहार गरेको बताए । उनले त्यस प्रकारको व्यवहार रोक्न सरकारसँग गम्भीर आग्रह पनि गरेका छन् । प्रचण्डले लेखेका छन्, ‘अदालतबाट दोषी ठहर नभएका, अत्यधिक जनमतद्वारा निर्वाचित रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले गरिरहेको निरंकुश, अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको निन्दा गर्दछु । त्यस प्रकारको व्यवहार रोक्न गम्भीर आग्रह पनि गर्दछु ।’
प्रचण्डले लामिछानेलाई रिहा गर्न पनि माग गरेका छन् । गत मंगलबार चितवनमा आयोजित खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले अनुसन्धानमा सघाउँछु भनिरहेकाले रिहा गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रचण्डले बताएका हुन् । रविलाई नछोडे आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि प्रचण्डले दिएका छन् । ‘देशको चौंथो पार्टीको नेता भागेर विदेश जाने स्थिति छैन । मैले सरकार र सरकारवादी नेताहरुलाई भनेको छु, किन हिरासतमा राख्नुप¥यो ? छाडेर जे–जे अनुसन्धान गरे पनि भइहाल्यो नि ! रविजीले अदालतलाई सघाउँछु भनिराख्नु भएकै छ । रवि लामिछानेसँग कांग्रेस र एमाले किन तर्सिन प¥यो । सरकारले यो विषयमा ज्यादती गर्छ भने संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर हामी त्यहाँबाट पनि विरोध जनाउँछौं । साथै विपक्षी र सरकारमा भएकाहरुको पनि समर्थनमा हामी काठमाडौंमा ठूलो प्रदर्शन गर्छौं,’ उनले भने ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि केही दिनअघि लामिछानेलाई भेट्दै उनीमाथि राज्यले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको जनाएका थिए । ‘नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भइराखेको अवस्थामा एक सशक्त धारको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको रूपमा उहाँलाई बुझ्छु । त्यसैले उहाँप्रति मेरो सधैँ सद्भाव पनि छ । जुन ढंगले अहिले उहाँलाई विभिन्न ढंगले एकपछि अर्को गरेर दुःख दिने काम भइरहेको छ, यो अलि अस्वाभाविक लागेर र अन्यायपूर्ण भो भनेर नै आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाउनका लागि आएको हुँ,’ उनले भनेका थिए ।
सत्तारुढ कांग्रेसकै सांसद डा.सुनिल शर्माले पनि लामिछानेमाथि सरकारले अमानवीय र अन्याय गरिरहेको बताएका छन् । गत मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सांसद शर्माले सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई तीन दिनभित्र रवि लामिछानेको मुद्दा अदालतमा दर्ता गराउन माग गरेका छन् । जनधारणा साप्ताहिक
