–निमकान्त पाण्डे
न्याय क्षेत्रमा बेलायतका न्यायविद् सर विलियम ब्ल्याकस्टोनको एउटा भनाइ निकै चर्चित छ, ‘चाहे १० जना दोषीले उन्मुक्ति पाऊन् तर एक जना पनि निर्दोषीले सजाय पाउनु हुँदैन ।’ पंक्तिकारले यो प्रसंग धेरैपटक उठाईरहेको छु र उठाउनुको कारण हो, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा । केही महिना अघिसम्म रविविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दामा ठूलो बहस थियो । सरकारले विभिन्न जिल्लामा रविविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, अदालतले धमाधम धरौटीमा उनलाई रिहा गरेपछि अहिले सहकारी ठगीको मुद्दा सेलाएको छ ।
अर्कोतर्फ सरकारले सहकारीपीडितको बचत रकम पनि फिर्ता गर्न सकेको छैन । रवि मुछिएका सहकारीका रकम हिनामिनामा अन्य व्यक्ति नै प्रमुख योजनाकार वा संलग्न देखिन्छन् । तर, सरकारले भने रविलाई लक्षित गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । चितवनमा त रविविरुद्ध कडा मुद्दा नलगेको भनेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ताको तत्काल सरुवा नै भएको थियो । यति हुँदा पनि अदालतले रविलाई रिहा गरेपछि अहिले उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको प्रमाण जुटाउन सरकारलाई धौधौ परेको छ । त्यसैले रविविरुद्ध सरकारको रवैया पूर्वाग्रह थियो भन्ने मतलाई थप बल मिलेको छ ।
निर्दोषलाई कारबाही गरिएको र पछि अदालतले गल्ती महसुस गरेर अर्को पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिन लगाउनुपरेको एउटा घटना अहिले विश्वभर चर्चामा छ । यो जापानको घटना हो । जापानी पूर्वबक्सर इवाओ हाकामादा, जो विश्वकै सबैभन्दा लामो समयसम्म मृत्युदण्डको प्रतीक्षामा बसेका कैदीमध्ये एक मानिन्छन् । उनी १९६६ मा जापानको शिजुओका प्रिफेक्चरमा भएको चार जनाको हत्याको आरोपमा दोषी ठहरिएका थिए । अदालतले उनलाई १९६८ मा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । हाकामादा माथि गरिएको अनुसन्धान र मुद्दा प्रक्रियामाथि लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ । उनीमाथि प्रहरीले जबरजस्ती बयान गराएको आरोप लागेको थियो, जसलाई उनले पछि अस्वीकार गरे । अनुसन्धानको क्रममा प्रयोग गरिएका प्रमाणहरू विवादास्पद ठहरिए, विशेष गरी हत्याको घटनास्थलमा भेटिएको रक्ताम्य कपडा, जुन हाकामादाको शरीरसँग मेल नखाएको बताइन्छ । २०१४ मा, जापानी अदालतले पुनर्विचारको आदेश दियो र उनलाई अस्थायी रूपमा जेलमुक्त गरियो । अन्ततः २०२३ मा अदालतले हाकामादाको पुनर्विचारको अनुमति दियो, जसले उनको निर्दोषिताको सम्भावना बलियो बनायो । अहिले उनलाई निर्दोष भएको फैसला गरिएको छ भने अर्को पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराउन अदालतले आदेश दिएको छ ।
हाकामादाको मुद्दाले जापानको फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ भन्ने बहसलाई तीव्र बनाएको छ । रविको प्रकरणमा पनि कतै हामी हाकामादाको बाटोमा त छैनौं ? पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले पोखराको सूर्यदर्शनसहित ५ वटा सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा रविविरुद्ध अनुसन्धान थालेको थियो । रवि प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा सूर्यदर्शनसहित ५ वटा सहकारीको रकम लगानी भएको देखिएको थियो । त्यसरी रकम गएको सबै सहकारीको अनियमिततामा रविलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारले खोजेको थियो ।
सूर्यदर्शनपछि उनीमाथि काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था, चितवनको सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपालगञ्जको समानता सहकारी संस्थामा भएको बचतकर्ताको रकम अनियमितामा अनुसन्धान भएको थियो । पर्सामा भने उनीविरुद्ध मुद्दा दायर हुन बाँकी नै छ । पर्साको सानो पाइला सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा गएको भन्दै यहाँ पनि रविमाथि अनुसन्धान भएको थियो । तीन महिनाअघि नै उनलाई पर्सा लगेर बयानसमेत लिइएको थियो । तर मुद्दा लगाउने आधार फेला परेको छैन ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रविको नाम जोडिएको प्रमाण भेटिएको छैन । उनीबाट तत्कालीन समयमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा काम गर्दा बाहेक सहकारीतर्फ कुनै गल्ती भएको देखिन्न । तर राज्य रबिबिरुद्ध खनिएको छ, यो प्रकरणमा प्रमुख आरोपितहरु भने केही फरार छन् त केही सत्तारुढ दल नजिक भएका कारण कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । वास्तविक सहकारी ठगहरुलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म र त्यस्ता व्यक्ति तथा सहकारीका सम्पत्ति बेचेर भए पनि पीडितलाई बचत फिर्ता गर्ने वातावरण नबनेसम्म पीडितले राहतको महसुस गर्न पाउनेछैनन् । सहकारीपीडित बचतकर्ताको अहिलेको मुख्य सरोकार बचत फिर्ता नै हो, तर यतिका समय बित्दासम्म पनि सरकारले बचत फिर्ता गर्न भने कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन । न त फरार जीबीलगायतका मुख्य आरोपितलाई समात्न नै सकेको छ । यस्तो अवस्थामा रविलाई समग्र सहकारी समस्याको मुख्य जड जस्तो देखाउने र उनको राजनीतिक भविष्य सिद्ध्याउन विभिन्न मुद्दा लगाउने सरकारी कदम पूर्वाग्रही देखिन्छ ।
सरकारले आफ्नो अलोकप्रियतालाई अझै बढाउन विभिन्न गलत निर्णय गर्दै आएको छ । काठमाडौंका मेयर बालेनलाई असहयोग गर्दै आएको सरकारले हालै विद्युत् प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । अर्कोतर्फ लोकप्रिय नेता रविलाई जबर्जस्ती कारबाही गर्न खोजिरहेको छ । यसले सरकार झन् धेरै आलोचनामा परेको छ । सत्तारुढ दलले अब आत्मसमीक्षा गर्ने कि जनताको कारबाही भोग्न तयार हुने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
