काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि उमेरहद आवश्यक नपर्ने भनी सरकारले संशोधन गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नित्यानण्ड पाण्डेको एकल इजलाशले अधिवक्ता विशाल थापाले गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिँदै अहिलेलाई नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अधविक्ताहरू अनन्दराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा, देवेन्द्र मैनाली लगायतले संशोधित मापदण्ड कानुन विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड’मा उमेरहद हटाएको थियो।
संशोधित मापदण्ड अनुसार यस्ता निकायमा नियुक्तिका लागि जुनसुकै उमेरको व्यक्ति पनि नियुक्त हुने बाटो खुलाएको थियो। यसअघिको व्यवस्थामा भने यसरी गरिने नियुक्तिका लागि न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ६५ वर्षको उमेरहदको व्यवस्था थियो।
‘कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको’ अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को पहिलो संशोधनमा उल्लेख थियो। नयाँ मापदण्डमा बुँदा नम्बर ३ को (ग) बुँदा नै हटाइएको छ।
