काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मन्त्रिपरिषद्मा आउने प्रस्तावहरू कानुनसम्मत छन्/छैनन् भन्ने मुख्य सचिवले हेर्ने विषयको भएको बयान दिएका छन् । पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ चैत ७ गते लिएको बयानमा नेपालले गलत उद्देश्य राखी आफूले कुनै निर्णय नगरेको पनि जनाएका हुन् ।
बिहीबार पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहित जग्गा हिनामिना प्रकरणका प्रतिवादीहरूविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
पतञ्जलीका नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न र किनेको दुई महिना नबित्दै गैरकानुनी रूपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने स्वीकृति दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिएका थिए। २०६६ सालमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेको बनेपामा ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३ सय ५३ रोपनी हाउजिङ कम्पनीलाई बेचिएको थियो ।
अख्तियारसँगको बयानमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने २०६६ पुस २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय के कुन आधारमा गरिएको हो भन्ने विषयममा आफूलाई ठ्याक्कै सबै याद नभएको बताएका छन् । ‘तलैबाट आएका सबै निर्णय कानुनसम्मत छ छैन हेर्ने काम मुख्य सचिवको टिमको हुन्छ। मुख्य सचिवले सबै हिसाबले प्रस्ताव उपयुक्त छ भन्ने ठहर गरी प्रधानमन्त्री र पछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेपछि त्यहाँबाट निर्णय हुने गर्छ। प्रश्न उठेमा, शंका लागेमा वा थप बहसको आवश्यकता महसुस भएमा त्यो विषय थप छलफल र बहसको विषय बन्छ,’ नेपालले बयानमा भनेका छन्, ‘हैन भने आएका प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्दछ। प्रधानमन्त्री एक्लैले कुनै निर्णय गर्न पाउँदैनन् र त्यस्तो चलन भएको मलाई जानकारी छैन। पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले माग गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा के कुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्न खोजेको भन्ने विषयमा यकिन नभई के कसरी कुन आधारमा निर्णय भयो भन्ने बारेमा कुनै याद छैन।’
पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा खरिद र बिक्री गर्न अनुमति दिँदा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भूमिसुधारमन्त्रीमा डम्बर श्रेष्ठ, मुख्य सचिवमा माधव घिमिरे र भूमिसुधार सचिवमा छविराज पन्त थिए । पतञ्जलीको जग्गा बेच्न प्रस्ताव अघि बढाउन मन्त्री श्रेष्ठलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिएको लिखित तथ्य अनुसन्धानमा फेला परेको अख्तियारको दाबी छ । तत्कालीन मुख्यसचिव घिमिरे १० वर्षअघिको जिप दुर्घटनामा त्रिशूलीमा बेपत्ता भएका थिए । त्यसैले उनकी श्रीमती कमला घिमिरेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।०९।२२ गतेको निर्णयबाट नै उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई अधिकतम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ को स्थगन भएको अवस्थामा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृत दिने उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।०९।२९ को बैठकबाट “मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने” भनी के कसरी निर्णय भयो भन्ने विषयमा मलाई कुनै कुरा याद छैन। मन्त्रिपरिषदको मिति २०६६।०९।२९ गतेको बैठकको निर्णय के कुन आधारमा गरिएको हो भन्ने विषयममा मलाई ठ्याक्कै सबै याद छैन।
तर कुनै पनि काम गर्दा नियम, विधी पुर्याई देश र जनतालाई हित हुने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्छ भन्ने मेरो सधै मान्यता रहि आएको छ। तत्कालीन कर्मचारी, निकाय र कानूनसँग जोडिएको निकायले यसमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने हो। यसमा म जोड दिन चाहन्छु। तर यी कुनै पनि काम निजी स्वार्थ प्रेरित गलत उद्देश्य राखी म बाट भएको छैन भन्ने कुरा ठोकुवाका साथ भन्न चाहन्छु। मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।०९।२९ र मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको मिति २०६६।१०।१८ गतेको निर्णयहरु हुनुभन्दा अगावै पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ५५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी उक्त हदभन्दा बढी जग्गा मिति २०६५/११/१६ गते सनराइज बैंक लिमिटेडमा धितोमा राखी ऋणसमेत चलाईसकेकोमाउक्त गैरकानूनी कार्यको प्रतिफललाई वैधानिकता दिने गरी के कति कारणले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिबाट निर्णय भएको हो भन्ने विषयमा मलाई जानकारी र याद भएन। मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्नु पूर्व त्यसका तल देखिका प्रकृया हुन्छन्। तलैबाट आएका सबै निर्णय कानून सम्मत छ छैन हेर्ने काम मुख्य सचिवको टिमको हुन्छ। मुख्य सचिवले सबै हिसाबले प्रस्ताव उपयुक्त छ भन्ने ठहर गरी प्रधानमन्त्री र पछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेपछि त्यहाँबाट निर्णय हुने गर्छ।
प्रश्न उठेमा, शंका लागेमा वा थप बहसको आवश्यकता महसूस भएमा त्यो विषय थप छलफल र वहसको विषय बन्छ। हैन भने आएका प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्दछ। प्रधानमन्त्री एक्लैले कुनै निर्णय गर्न पाउँदैनन् र त्यस्तो चलन भएको मलाई जानकारी छैन। पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालले माग गरेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा के कुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्न खोजेको भन्ने विषयमा एकिन नभई के कसरी कुन आधारमा निर्णय भयो भन्ने बारेमा कुनै याद छैन। मिति २०६६/१०/१८ गतेविधेयक समितिबाट बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जली योग पीठ तथाआयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेकोमा मिति २०६६/१२/०६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट बेचबिखन गर्न दिने गरी निर्णय के कुन आधारमाभयो भन्ने विषयमा मलाई याद भई रहेको छैन। पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको वेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने विषयमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीले टिप्पणीमा नै “निवेदकको माग बमोजिम जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृतको लागि सम्मानित प्रधानमन्त्री ज्यूबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिक रुपमा निर्देशन दिएको हुँदा सो अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न स्वीकृत” भनी निर्णय गरेको भन्ने विषयमा मलाई स्मरण भई रहेको छैन। म कुनै पनि निजी स्वार्थ प्रेरित काम गर्ने कुराको घोर विरोधी हुँ। त्यसरी नियम कानून विपरित राष्ट्रलाई घाटा हुने गरी कानून मिचिने गरी कुनै आदेश, निर्देशन म बाट कसैलाई मन्त्रीसमेतलाई दिइएको छैन।
पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालले कुन कुन जग्गा, कति क्षेत्रफल विक्रि गर्न खोजेको हो साथै उक्त कम्पनीले विक्रि गर्न खोजेको जग्गाहरु उक्त कम्पनीको नाममा के कसरी र कहिले कायम भयो भन्ने समेत नखुलाई विक्रि गरी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णयको विषयमा मलाई स्मरण भई रहेको छैन। जहाँ सम्म मेरो नियत र बदनियतको कुरा छ म दावाका साथ भन्न चाहन्छु मेरो यसमा कुनै कुनियत, बदनियत वा निजी हित वा निजी स्वार्थ रहेको छैन। मैले कसैलाई पनि नियम कानून र विधी मिचेर काम गर्नु भनेर निर्देशन वा आदेश दिएको छैन। मेरो यस्ता कुरामा कुनै संलग्नता रहेको छैन। मेरो कुनै पनि निर्णयहरु राष्ट्र र जनाताको हितका लागि मुलुकको नियम, कानून र विधि प्रकृया अनुरुप हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहने गरेको छ। मलाई शंका नगर्न, मेरो नियतमा प्रश्न नगर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै अनुचित काम र कुरा म बाट नियतपूर्वक भएको छ भने सम्पूर्ण सजाय भोग्न तयार छु। अनुचित काम र कुरा रोक्ने कुरामा मेरो पूर्ण साथ र सहयोग रहने छ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि मैले कुनै पनि निर्णय निजी स्वार्थबाट प्रेरित भई वा जानाजान देशलाई नोक्सान हुने गरी गरिएको छैन।
