काठमाडौं / संसदीय समितिले निजामती कर्मचारीलाई कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थासहित संसद्मा पेस गरेको निजामती विधेयकमा छलछाम गरी व्यवस्था बदलिएर संसद्बाट पारित भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिमा सरकारका मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्मलाई जागिरबाट राजीनामा दिएर वा अवकाश पाएलगत्तै अन्य संवैधानिक नियुक्ति, राजदूत नियुक्ति तथा अन्य संस्थामा काम गर्न २ वर्षको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था विधेयकमा गरेको थियो । तर, त्यसलाई संसद्बाट पारित गर्ने क्रममा व्यवस्थामा नै बदलाब गरेर गम्भीर अपराध गरेको पाइएको छ । यस्तो अपराध गर्ने को हो र उसलाई सरकारले के कारबाही गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
कुलिङ अफ पिरियडको अवधारणा खासगरी कर्मचारी, राजनीतिज्ञ वा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पद छोडेपछि निश्चित समयसम्म समान प्रकृतिको अर्को जिम्मेवारी लिनबाट रोक्ने नीति हो । यसले भ्रष्टाचार, स्वार्थ बाझिने अवस्था र अनुचित प्रभावलाई रोक्ने उद्देश्य राख्छ । तर यसमै संसद्मा जालसाझीले जनतामाथि गम्भीर धोका भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको निजामती विधेयकमा सचिव र सहसचिवका लागि संवैधानिक निकाय र राजदूतसहित उच्च नियुक्ति खुला राखेर ’कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था गरिएको रहस्य खुलेको छ । प्रतिनिसभाबाट पारित विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ ले उक्त रहस्य खुलाएको हो । उपदफा ४ ले सचिव र सहसचिवका लागि २ वर्ष अन्यत्र काम गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, उपदफा ५ को क र ख बुँदाले उनीहरूका लागि संवैधानिक र राजदूत पद खुला गरेको हो । उपदफा ५ को क बुँदामा ’संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने’ उल्लेख छ ।
यो बुँदालाई व्याख्या गर्दा संवैधानिक आयोगहरू र राजदूतसहित मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने केही पदमा बाहेक मात्रै कुलिङ अफ पिरियड लागू हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, ख बुँदामा अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न नपाइने भनेको छ । यो बुँदाले यूएन एजेन्सी, विश्व बैंक, एडीबीलगायतका निकायमा नियुक्ति लिन रोक नलगाएको देखिन्छ । त्यसो भए कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था के हो ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा पछिल्लो प्रावधान नरहेको कारण देखाउँदै यसको जिम्मेवारी समितिका समापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराले लिनुपर्ने समितिका सदस्य तथा सांसदले बताएका छन् । अर्कोतर्फ समितिका सांसदहरूसहितको प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको दफा हेर्दै नहेरी पास गरे पनि सिंगो संसदमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । विश्वास गरेर अन्तिम प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारी समिति सभापति खतिवडा र सचिवालयलाई दिएको तर अहिले अर्को व्यवस्थासमेत उल्लेख भएकाले यसको जिम्मेवारी उनीहरूले नै लिनुपर्ने समिति सदस्यहरुको भनाइ छ ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउने दफा राखिएको विषय सार्वजनिक भएको दुई दिन बितिसक्दासमेत छानबिन र सुधारको काममा लाग्नुको सट्टा एकले अर्कोलाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने शृंखला जारी छ । निजामती विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले विधेयकमा आफ्नोतर्फबाट कुनै कमजोरी नभएको र छानबिन गरी कुनै दोष भेटे जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन् ।
‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धमा संसदमा पेस गर्दा मूल मर्मलाई भत्काउने गरी तोडमोड गरिएको विषय गम्भीर त्रुटि र अक्षम्य घटना हो । यो सामान्य अवस्था होइन । यस सम्बन्धमा छानविनका लागि सम्माननीय सभामुखसँग अनुरोध गर्दछु । त्यसैगरी कुलिङ अफ पिरियड राख्ने गरी सच्याउन सम्मानित राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्दछु,’ खतिवडाले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समिति सचिव दुराले भने विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा त्रुटि भएको र त्यो जानाजानको नरहेको बताएका छन् । राज्य व्यवस्था समिति सचिवालयका अनुसार प्रतिवेदन लेखनमा कानुन मन्त्रालयबाट सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराई र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्य सहभागी थिए ।
कुलिङ अफ पिरियडमा एकले अर्कालाई दोषी देखाउने क्रम हुँदा सरकारले यसमा गम्भीर छानबिन अगाडि पर्ने देखिएको छ । यो व्यवस्थामा पहिलेदेखि नै उच्चपदस्थ कर्मचारीको चासो थियो । यसलाई हटाउन उनीहरुले विभिन्न शक्ति केन्द्रमा धाउँदै आएका थिए । सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच पनि यो विषयमा विवाद देखिएको थियो । त्यसैले संसदीय समितिबाट पास भएर संसद्मा विधेयक प्रस्तुत हुँदा कार्यसूचीबाट केही दिन हटाइएको थियो । त्यसपछि कार्यसूचीमा राखेर पारित हुँदा ठूलो फेरबेदल भएको छ । यसले सरकारले छानबिन समिति बनाउने र दोषीलाई कारबाही बढाउनुपर्ने दबाब बढाएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
