बुटवल । सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बैंक जमानतमा रिहाइको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका छन्।
आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा थुनामा राखिएको भन्दै लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार बैंक जमानतमा रिहा गर्न माग गरेका हुन्।
दफा ६८ मा अदालतले अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्नसक्ने प्रावधान छ। त्यस्तै, दफा ७१ मा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगे पनि अभियुक्तलाई थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
लामिछानेले साउन १९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। लामिछानेको सचिवालयले अदालतमा निवेदन दिएको भएपनि यो विषय तीन दिनसम्म सार्वजनिक नगरी गुपचुप राखिएको थियो।
रास्वपा रुपन्देहीका सभापति डा. बुद्धिप्रसाद शर्माले लामिछानेले थुनामुक्त हुन निवेदन दिएकोबारे चार दिनपछि बिहीबार (आज) मात्रै थाहा पाएको बताए।
लामिछाने चैत २५ देखि रुपन्देही कारागारमा छन्। उनले रुपन्देहीबाट काठमाडौं कारागार सर्न खोजेपनि गृह मन्त्रालयले रोकेको छ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगको मुद्दामा लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालतले आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
सहकारी प्रकरणमा लामिछाने यसअघि पनि ८४ दिन हिरासत बसेर रिहा भएपछि २५ दिन बाहिर बसेका थिए।
