त्रुटि छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन बुझायो, राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवार रामहरि खतिवडा
काठमाडौं / संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी भएको गडबडीको विषयमा छानबिन गरेको समितिले प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा सरकारी कर्मचारीका लागि राजीनामा दिएपछि वा अवकाशपछि २ वर्ष कुलिङ पिरियड प्रावधान लागू हुने प्रावधान निष्क्रिय हुने भाषा प्रयोग हुनुमा को–को जिम्मेवार छन् भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई यो प्रकरणमा राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरिएको छ । साथै, सोही समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई पनि जिम्मेवार ठहर गरिएको छ । यी दुवैउपर संसदीय विशेष छानबिन समितिले नैतिक जिम्मेवार हुने ठहर गरेको छ । दुराले व्यवस्थापन, माइन्युट निर्माण लगायतको जिम्मेवारी सही ढंगले सम्पन्न नगरेको भनेर नैतिक जिम्मेवार हुने भनिएको छ । विशेष छानबिन समितिले यो गडबडीमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री तथा सांसद जीवन परियार सभापति रहेको ’संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’ले मंगलबार बिहान ४ बजे प्रतिवेदनमा सर्वसम्मति जुटाएर हस्ताक्षर गरेको हो । कानूनी परिभाषा अनुसार परिभाषित जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिको भूमिकाबारे व्याख्या गरिएको छ । तर, ती प्रतिनिधि को हुन् भनेर नाम उल्लेख गरिएको छैन । समितिका सदस्यहरूका अनुसार प्रतिनिधि भनेर दुवै मन्त्रालयका सचिव भन्दा तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई संकेत गरिएको हो ।
यस्तै, मुख्यसचिव, निजामती विधेयक उत्पत्तिकर्ता मन्त्रालय (संघीय मामिला मन्त्रालय)का सचिव, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव (कानून हेर्ने) को भूमिका पनि प्रतिवेदनले केलाएको छ । तर, यी पदाधिकारीको पनि नाम लेखिएको छैन । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयमाथि कुलिङ पिरियड हटाउन लबिइङ र दबाब दिएको आरोप थियो । तर यी पदाधिकारीको नाम उल्लेख छैन ।
‘कुलिङ पिरियड’ निजामती कर्मचारीले अवकाश लिएपछि वा राजीनामा दिएपछि निश्चित समयसम्म लाभको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थालाई जनाउँछ । यो प्रावधानले कर्मचारीहरूले आफ्नो पदीय प्रभाव र सम्बन्धलाई दुरुपयोग गरी तत्कालै निजी क्षेत्र वा राजनीतिक नियुक्तिमा जाने प्रवृत्तिलाई रोक्ने उद्देश्य राख्छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा यो व्यवस्थालाई दुई वर्षको अवधिका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो, जसलाई सर्वसम्मत रूपमा समितिले पारित गरेको थियो ।
यो व्यवस्थाले विशेषगरी विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरेको थियो, जसले उच्चस्तरीय निर्णय प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । तर, विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा यो प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी उपदफा थपिएको पाइयो, जसले विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई यो नियमबाट छुट दियो । यो गडबडीले विधेयकको मूल मर्मलाई नै भत्काएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको छ ।
गत असार २३ गते प्रतिनिधिसभाले यो गडबडीबारे छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरेको थियो । जीवन परियारको नेतृत्वमा गठित यो समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई–दुई जना, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एक जना सदस्य समावेश थिए । समितिले आफ्नो छानबिन प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै मंगलबार बिहान प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सभापति रामहरि खतिवडाले त्यस्तो प्रावधान राख्न आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन् । ‘सही गरेकै हो, त्यसमा विवाद छैन । तर कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने मेरो अडान थियो । लेख्ने काम मेरो होइन,’ उनले भनेका छन् । खतिवडाले संसद्ले पनि प्रतिवेदन पारित गर्दा ध्यान दिनुपर्ने र समग्र संसद् पनि यो प्रकरणमा जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । खतिवडाले आफू सुरुदेखि नै कुलिङ पिरियडको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै छानबिन समितिलाई आफूले यो प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्ने कुनै गतिविधि गरेको प्रमाण देखाउन चुनौती दिएका छन् । उनले प्रतिवेदन पढेपछि मात्र थप निर्णय लिने बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिले जेठ २ गते सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित गरेको थियो । त्यसमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था स्पष्ट रूपमा समावेश थियो । तर, असार १५ गते प्रतिवेदन संसदमा पेस हुँदा एउटा उपदफामा ‘विशिष्ट र प्रथम श्रेणी बाहेकका कर्मचारी’लाई मात्र कुलिङ पिरियड लागु हुने प्रावधान थपिएको पाइयो । यो संशोधनले कुलिङ पिरियडको मूल उद्देश्यलाई नै कमजोर बनायो । खतिवडाले यो संशोधन आफूलाई जानकारी नदिई गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘हामीलाई थाहै नदिई उपदफा लेखिएको रहेछ । १५ दिनसम्म कसैलाई थाहा भएन ।’ यो प्रकरणले संसदीय प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि र जवाफदेहिताको अभाव भएको देखाएको छ ।
अर्कोतर्फ, यो गडबडीले संसदको गरिमामाथि नै प्रश्न उठेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रकाश ज्वालाले यो प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई किटान गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । उनले संसदको गरिमा जोगाउन यस्ता हस्तक्षेपका दोषीहरूलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । सभामुखलाई यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ र राष्ट्रिय सभालाई कुलिङ पिरियडको प्रावधान सच्याउन अनुरोध गरिएको छ । कुलिङ पिरियड गडबडी प्रकरणले नेपालको संसदीय र प्रशासनिक प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी रहेको स्पष्ट पारेको छ । निजामती सेवाको सुधार र संसदीय प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब यो प्रतिवेदन संसदमा पेस हुने र त्यसपछि कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने कुराले यो प्रकरणको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
