विगतमा आफ्नो वैचारिक र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई हतियार बनाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले त्यही संस्थालाई निशाना बनाउँदै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलगायत अन्य नेतालाई पार्टीमा निषेध गर्ने प्रयास गरेका छन् । यो प्रवृत्तिले एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र र पार्टीको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को मूल सिद्धान्तमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
मदन भण्डारी फाउन्डेसन, जुन स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीको विचार र सिद्धान्तको संरक्षण र प्रचारप्रसारका लागि स्थापित भएको थियो, लामो समयदेखि एमालेको वैचारिक आधारलाई सुदृढ गर्ने मञ्चका रूपमा रहँदै आएको छ । ओलीले विगतमा यो फाउन्डेसनलाई आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्न र पार्टीभित्रको आन्तरिक विरोधलाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी ढंगले उपयोग गरेका थिए । तर, अहिले जब पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले फाउन्डेसनमार्फत सक्रिय राजनीतिमा फर्कने संकेत गरेकी छन्, ओलीले त्यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएको देखिन्छ । उनले फाउन्डेसनलाई ठगी खाने भाँडो जस्ता अपमानजनक शब्दले सम्बोधन गर्दै यसको वैधानिकता र सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । यो टिप्पणी केवल फाउन्डेसनप्रति मात्र होइन, स्वयं मदन भण्डारीको वैचारिक विरासतप्रति पनि एकप्रकारको अवहेलना हो ।
विद्यादेवी भण्डारी, जो दुई कार्यकालसम्म नेपालको राष्ट्रपति रहिन्, उनको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने निर्णयले एमालेको आन्तरिक राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ । उनले फाउन्डेसनमार्फत पार्टीको संगठन सुदृढीकरण र जबजको विस्तार गर्ने योजना अघि सारेकी छन् । तर, ओलीले उनको यो कदमलाई आफ्नो नेतृत्वमाथिको चुनौतीका रूपमा लिएका छन् । भण्डारीलाई कसैको बहकाउमा लागेको भन्दै उनको कदमले पार्टी र उनको आफ्नै सम्मानलाई क्षति पुग्ने टिप्पणी ओलीले गरेका छन् । यो अभिव्यक्तिले ओलीको
नेतृत्वमा बढ्दो एकलौटी प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ, जसले पार्टीभित्र वैकल्पिक नेतृत्वको सम्भावनालाई दबाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।
एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रको सवालमा ओलीको यो रवैयाले गम्भीर संकट निम्त्याएको छ । जबज, जसलाई एमालेले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको छ, पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र बहसको सम्मान गर्छ । तर, ओलीको नेतृत्वमा पार्टीले यो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको देखिन्छ । उनले भण्डारीको सदस्यता खारेज गर्ने र उनको पक्षमा बोल्ने नेतालाई कारबाही गर्ने धम्की दिएर पार्टीभित्रको बहस र असहमतिलाई दबाउन खोजेका छन् । यो प्रवृत्ति जबजको मर्मविपरीत मात्र होइन, समग्र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ ।
ओलीको यो रवैयाले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता र विश्वासमा पनि ठूलो आघात पुगेको छ । साथै, पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधिलाई पनि बढाएको छ । ओलीले फाउन्डेसनलाई पार्टीले नबनाएको भन्दै यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनुले स्पष्ट हुन्छ, ओली आफ्नो नेतृत्वमाथि कुनै पनि चुनौती चाहँदैनन् । पार्टीभित्र फरक मत र वैकल्पिक नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने संस्कृतिको विकास नभएसम्म एमालेले आफूलाई साँचो लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सक्दैन । ओलीको नेतृत्वमा देखिएको एकलौटी प्रवृत्ति र असहिष्णुताले पार्टीको भविष्य मात्र होइन, नेपालको समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने जोखिम छ । जनधारणा साप्ताहिक
