–निमकान्त पाण्डे
सञ्चारमाध्यममा आएका विषयवस्तुले बेलाबेलामा अप्ठ्यारो पारेपछि शासक वर्गले मिडियालाई निशाना बनाएका घटना विगतमा मात्र होइन, अद्यापि यथावत् छ । सत्तामा रहेका शक्तिशाली वर्गका गलत कामहरुको भण्डाफोर गर्दा मिडिया र पत्रकारमाथि विभिन्न अभियोजन लगाउने, जेल हाल्ने र भौतिक आक्रमणका घटना हुँदै आएका छन् । सन् २०२४ को तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढेको पाइएको छ । उक्त वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० घटना भएको थियो भने सन् २०२३ मा यस्तो ५८ वटा घटना भएको नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चार अनुगमन शाखाको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
अनुगमन शाखाका अनुसार गत वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० घटना हुँदा ३४ जना महिला र १ सय १३ जना पुरुष पत्रकार पीडित भएका थिए । १३ वटा सञ्चार संस्था प्रभावित भएका थिए । जसका कारण प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकार सुरक्षाको सवालमा यो वर्ष चुनौतीपूर्ण बनेको शाखाको भनाइ छ । समाचार लेखेको तथा सूचना मागेका कारण पत्रकारमाथि धम्की दिने, गिरफ्तार र हत्या गर्नेसम्मका घटनाका कारण प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा गत वर्ष चुनौतीपूर्ण देखिएको अनुगमन शाखाले जनाएको छ ।
यस वर्ष पनि सर्वोच्च अदालतले समाचार प्रकाशनको विषयमा गरेको फैसलाले नेपाली प्रेस जगत्लाई झस्काएको छ । अदालतले समाचारबाट अदालतको अवहेलना मुद्दामा तीन जनालाई जेल सजायको फैसला गरेको हो । सिधाकुरा डटकम सिधाकुराले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दा मिलाउन बहालवाला न्यायाधीशसमेत संलग्न रहेको दाबीसहित डार्क फाइल नामक अडियो सामग्री प्रकाशन गरेको थियो । अदालतले सुरुमा उक्त सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश गरेको थियो । मुद्दालाई फौजदारीमा दायर कायम गर्न र प्रहरीबाट अनुसन्धान गराउन पनि आदेश भएको थियो ।
यस्तै, पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि समाचार प्रकाशनको विषयमा अदालतले पक्राउ पुर्जी नै जारी गरेको थियो । प्रेसलाई तर्साउने पछिल्ला घटनाबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूको भेलाले आपत्ति नै जनाएको थियो । अदालतको अर्को रिटमा नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकमसहितका अनलाइन न्युज पोर्टलमा प्रकाशित समाचार हटाउन आदेश जारी गरेको थियो ।
डार्क फाइल मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको छ । पूर्णपाठमा सञ्चामाध्यमका सामग्रीलाई नियमन गर्ने गरी प्रेस काउन्सिलको क्षमता बढाउन आदेश दिइएको छ । २०८१ असोज १३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ जारी गर्दै सर्वोच्चले अदालतका सूचना प्रकाशन र प्रसारणका लागि आवश्यक मापदण्ड नै बनाउन भनेको छ । ‘अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनपूर्व साधिकार निकायमा दर्ता गरी प्रेस काउन्सिल लगायतका नियमनकारी निकायबाट नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र संवर्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयका लागि आवश्यक कार्य गर्नू ।’ बढ्दो प्रेस स्वतन्त्रता हनन र मिडियालाई नियमनमा कडाइ गर्नुपर्ने फैसलाहरुले कतै प्रेस स्वतन्त्रतालाई असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने देखिएको छ ।
स्वतन्त्र प्रेस लोकतान्त्रिक समाजको आधारस्तम्भ हो, जसले सरकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँछ । यो सरकारको कार्यप्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । पहिलो, स्वतन्त्र प्रेसले सरकारको कामकारबाहीलाई नजिकबाट नियाल्छ र जनतालाई सुसूचित राख्छ । जब पत्रकारहरूले सरकारी नीति, निर्णय र गतिविधिहरूको निष्पक्ष विश्लेषण गर्छन्, तब जनताले सरकारको कामबारे सही जानकारी प्राप्त गर्छन् । यसले जनतामा सरकारप्रति विश्वास बढाउँछ र सरकारलाई आफ्ना नीतिहरू सुधार्ने अवसर प्रदान गर्छ । उदाहरणका लागि, भ्रष्टाचार वा अनियमितताका घटनाहरूलाई प्रेसले उजागर गर्दा सरकारलाई ती समस्याहरू समाधान गर्न दबाब पर्छ, जसले अन्ततः शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ ।
दोस्रो, स्वतन्त्र प्रेसले जनताको आवाजलाई सरकारसम्म पु¥याउँछ । पत्रकारहरूले समाजका विभिन्न वर्गका विचार, समस्या र सुझावहरूलाई समाचार, लेख र सम्पादकीयमार्फत प्रस्तुत गर्छन् । यसले सरकारलाई जनताको आवश्यकता र अपेक्षालाई बुझ्न सहयोग गर्छ । उदाहरणस्वरूप, यदि कुनै क्षेत्रमा शिक्षा वा स्वास्थ्य सेवाको कमी छ भने, प्रेसले त्यसलाई उजागर गरेर सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्छ ।
तेस्रो, स्वतन्त्र प्रेसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछ । जब प्रेसले सरकारका गल्ती वा कमजोरीहरूलाई बाहिर ल्याउँछ, तब सरकारलाई आफ्ना गल्तीहरू सुधार्न र जनताप्रति उत्तरदायी हुन बाध्य बनाउँछ । यसले सरकारको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता बढाउँछ । साथै, प्रेसले सरकारका राम्रा कामहरूको प्रशंसा गरेर पनि सरकारलाई प्रोत्साहन दिन्छ ।
स्वतन्त्र प्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई बलियो बनाउँछ । यसले सरकारलाई निरंकुश हुनबाट रोक्छ र जनताको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ । स्वतन्त्र प्रेसको उपस्थितिमा सरकारले नीति निर्माणमा सावधानी अपनाउँछ, जसले शासन प्रणालीलाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउँछ । त्यसैले स्वतन्त्र प्रेसले सरकारलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो सरकार र जनताबीचको सेतुको रूपमा कार्य गर्छ, जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई प्रवद्र्धन गर्छ । तसर्थ, स्वतन्त्र प्रेसको संरक्षण र समर्थन गर्नु हरेक सरकारको कर्तव्य हो । जनधारणा साप्ताहिक
