–निमकान्त पाण्डे
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नेतृत्वको संकट गहिरो बन्दै गएको छ । नेताहरूले आलोचनालाई सुझावका रूपमा ग्रहण गर्न नसक्नु यो संकटको प्रमुख कारण हो । आलोचना, जुन सुधारको लागि मार्गदर्शन बन्न सक्छ, प्रायः नेताहरूबाट उपेक्षा हुन्छ वा व्यक्तिगत आक्रमणका रूपमा लिइन्छ । यो प्रवृत्तिले नेतृत्वलाई कमजोर बनाउँछ, जनताको विश्वास गुमाउँछ र मुलुकको प्रगतिमा बाधा पु¥याउँछ । साथै, दीर्घकालीन दृष्टिकोण पनि गुमाउँछ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेताहरूले आलोचनालाई सधैं शत्रुतापूर्ण रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । चाहे त्यो सञ्चारमाध्यमबाट आएको होस्, नागरिक समाजबाट होस् वा विपक्षी दलहरूबाट, आलोचना प्रायः नेताहरूको अहंकारमाथि प्रहार ठानिन्छ । उदाहरणका लागि, जब सञ्चारमाध्यमले भ्रष्टाचार, कुशासन वा नीतिगत त्रुटिहरूबारे प्रश्न उठाउँछ, नेताहरूले त्यसलाई रचनात्मक सुझावका रूपमा लिनुको सट्टा ‘षड्यन्त्र’ वा ‘विपक्षीको प्रचार’ भन्दै पन्छाउने गर्छन् । यो प्रवृत्तिले नेतृत्वलाई आत्ममूल्यांकन र सुधारको अवसरबाट वञ्चित गर्छ । सकारात्मक मनोविज्ञानले आलोचनालाई व्यक्तिगत र संस्थागत विकासको आधार मान्छ, तर नेपालका नेताहरूमा यो परिपक्वता देखिँदैन ।
आलोचनालाई सुझावका रूपमा लिन नसक्नुको पछाडि नेताहरूको व्यक्तिगत असुरक्षा र सत्ताको लोभ प्रमुख कारण हुन् । नेपालमा नेतृत्व प्रायः सत्ताकेन्द्रित र दलीय स्वार्थमा आधारित देखिन्छ । जब आलोचनाले तिनीहरूको नीति, निर्णय वा व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउँछ, उनीहरू त्यसलाई आफ्नो सत्तामाथिको चुनौती ठान्छन् । उदाहरणका लागि, जब सर्वोच्च अदालतले सरकारका निर्णयहरू, जस्तै संसद् विघटन वा संवैधानिक नियुक्तिहरूमाथि प्रश्न उठायो, नेताहरूले त्यसलाई ‘न्यायिक हस्तक्षेप’ भन्दै आलोचना गरे । यो प्रवृत्तिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई खतरामा पार्छ ।
नेताहरूको यो कमजोरीले जनतामा निराशा र अविश्वास बढाएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार, कुशासन र नीतिगत असफलताहरूबारे नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र बुद्धिजीवीहरूले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, नेताहरूले यस्ता आलोचनालाई सुझावका रूपमा लिनुको सट्टा तिनलाई ‘राष्ट्रविरोधी’ वा ‘विदेशी एजेण्डा’को संज्ञा दिने गर्छन् । उदाहरणका लागि, जब नागरिक समाजले सीमाविवाद, कूटनीतिक कमजोरी वा आर्थिक नीतिका त्रुटिहरूबारे प्रश्न उठाउँछ, नेताहरूले ‘खोक्रो राष्ट्रियता’को नारा उछालेर जनताको भावनालाई भड्काउने प्रयास गर्छन् ।
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा जवाफदेहीताको अभाव स्पष्ट छ । नेताहरूले ठूला–ठूला घोषणाहरू गर्छन्, भ्रष्टाचारमुक्त शासन, रेल र पानीजहाजको सुविधा, सबैका लागि ग्यास कनेक्सन । तर यी वाचाहरू प्रायः हावादारी साबित हुन्छन् । जब यी घोषणाहरू पूरा हुँदैनन् र जनताले प्रश्न उठाउँछन्, नेताहरूले आलोचनालाई व्यक्तिगत आक्रमण ठान्छन् । आलोचनालाई सुझावका रूपमा ग्रहण गर्न नसक्नुको अर्को कारण नेताहरूको सीमित दृष्टिकोण हो । नेपालका नेताहरू प्रायः तत्कालीन लाभ र सत्ताको लोभमा केन्द्रित हुन्छन् । दीर्घकालीन नीति निर्माण, जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुधार र कूटनीतिक रणनीति, मा उनीहरूको ध्यान पुग्दैन । बुद्धिजीवीहरू वा नागरिक समाजले यस्ता विषयमा रचनात्मक सुझाव दिँदा नेताहरूले त्यसलाई ‘आदर्शवादी’ वा ‘अव्यावहारिक’ भन्दै उपेक्षा गर्दै आएका छन् ।
नेताहरूको यो असफलताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ । लोकतन्त्रमा आलोचना स्वस्थ बहस र सुधारको आधार हो । तर, नेपालमा नेताहरूले आलोचनालाई दबाउने वा बदनाम गर्ने रणनीति अपनाउँछन् । उदाहरणका लागि, सञ्चारमाध्यममाथि दबाब दिने, पत्रकारहरूलाई धम्की दिने वा सामाजिक सञ्जालमा आलोचकहरूलाई ट्रोल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यो प्रवृत्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई खतरामा पार्छ । नेताहरूको यो कमजोरीले मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा गम्भीर असर पारेको छ ।
अहिले नेपाल–भारत–चीन सम्बन्ध, नयाँ नक्सा र सीमाविवाद जस्ता संवेदनशील विषय उठेका छन् । यी विषयमा नेताहरूले रचनात्मक आलोचनालाई सुझावका रूपमा लिनु आवश्यक छ । तर, उनीहरू बाह्य शक्तिप्रति अनुकूलता देखाउँदा यस्ता सुझावहरूलाई उपेक्षा गर्छन् । यो प्रवृत्तिले कूटनीतिक कमजोरी र राष्ट्रिय हितमा आघात पु¥याएको छ । नेताहरूले आलोचनालाई सुझावका रूपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि उनीहरूमा आत्मविश्वास, पारदर्शिता र जवाफदेहीताको भावना आवश्यक छ । नेतृत्वले आलोचनालाई अवसरका रूपमा लिन सक्दा नीतिगत सुधार, सामाजिक एकता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू बलियो हुन्छन् ।
नेपालको वर्तमान नेतृत्वले आलोचनालाई सुझावका रूपमा लिन नसक्दा मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ । जवाफदेहीताको अभाव, सत्ताको दुरुपयोग र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको अवमूल्यनले जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । अब समय आएको छ कि नेताहरूले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरी आलोचनालाई सुधारको बाटो बनाऊन् । जनताले पनि यस्तो नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन एकजुट हुनुपर्छ । केवल आलोचनालाई सुझावका रूपमा ग्रहण गर्ने नेतृत्वले मात्र मुलुकलाई प्रगति र समृद्धिको बाटोमा डो¥याउन सक्छ । जनधारणा साप्ताहिक
