काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकमा मुख्य सचिव अर्यालसहित १० उच्च तहका कर्मचारीको कार्यकाल एक बर्ष थप्ने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ।
निजामती कर्मचारीको ६० वर्षीय उम्मेदवार ऐन पारित भएको दोस्रो वर्षदेखि लागू हुने प्रतिनिधि सभाको निर्णयलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले समेत स्वीकार गरेको हो।
यस अघि आइतबार र सोमबार सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले समितिको पूर्ववत् निर्णय उल्ट्याउन अड्डी कसेकी थिइन्।
उनको प्रस्तावमा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले समर्थन जनाउँदा संघीय निजामती विधेयक दुई दिनदेखि विधायन व्यवस्थापन समितिमा अवरुद्ध हुन पुगेको थियो।
मंगलबार बिहान बसेको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले प्रतिनिधि सभाले पारित गरेकै व्यवस्थालाई अनुमोदन गर्ने समितिको पूर्व निर्णयमा सहमति जनाएपछि निजामती विधेयकमा परेको गाँठो फुकेको छ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसालले सरकार आफ्नो अडानबाट पछि हटेसँगै विधेयकमा सहमति जुटेको जानकारी दिए।
विधान व्यवस्थापन समितिले आज नै राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेश गरेर विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाउने कार्यसूची छ।
