जेनजी आन्दोलन फेक प्रचारले तरंगित

4

 

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ३४ प्रतिशत अनलाइन संवाद नक्कली एकाउन्टहरू र एआईमा आधारित प्रोफाइलहरूबाट सञ्चालित रहेको खुलासा भएको छ । इजरायलको साइबर इन्टेलिजेन्स कम्पनी सायब्राको ताजा प्रतिवेदनले यस्तो खुलासा गरेको हो । यसले जेनजी आन्दोलनमा डिजिटल माध्यम दुरुपयोगको घटना अघि ल्याएको छ ।

गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले तत्काली केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सत्ताबाट बहिर्गमनको बाटो देखाएको थियो । आन्दोलनको पहिलो दिन भदौ २३ मा सुरक्षा निकायले गोली चलाउँदा कैयौं युवाको ज्यान गयो । दोस्रो दिन भने आक्रोशित भीडले सरकारी संरचनाहरु सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवनलगायतमा आगजनी ग¥यो । नेताहरुको घरदेखि व्यापारिक भवनहरु जले ।

तर सायब्राको ‘नेपालको २०२५ को विरोध प्रदर्शनका मुख्य निष्कर्षहरू’ शीर्षकको प्रतिवेदनले विश्लेषण गरिएका १ हजार २८८ प्रोफाइलमध्ये ३४ प्रतिशत नक्कली वा शंकास्पद थिए भन्ने उजागर गरेको छ । यसले जेनजी आन्दोलनमा घूसपैठ र यसको दुरुपयोगको सवाललाई अझ बलियो बनाएको छ । गलत सूचना र अनलाइन जोखिम ट्रयाक गर्ने प्रविधि विकास गर्ने सायब्राले एक्स, फेसबुक र टिकटक जस्ता प्लेटफर्महरूको डाटा विश्लेषण गरेको थियो । रिपोर्टका अनुसार, यी नक्कली प्रोफाइलहरूले कुल अन्तक्र्रियाको ११.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए । १४ लाख अन्तक्र्रियामध्ये १ लाख ६४ हजारभन्दा बढी यिनैबाट भएका थिए । सानो संख्यामा देखिए पनि, यिनको प्रभाव विशाल थियो ।

नेपालमा लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र संसद् विघटनका घटनाहरूले युवा पुस्तालाई तरंगित पारेको थियो । जेनजी विद्रोह यसको चरमोत्कर्ष थियो । यही क्रममा डिजिटल संवादबाट युवा एकजुट भएका थिए र प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए । सायब्रा प्रतिवेदनले तीन मुख्य एजेन्डा पहिचान गरेको छ जसले अनलाइन बहसलाई हावी बनायो । पहिलो, युवा नेतृत्वको लोकतान्तरिक संघर्ष । युवालाई ‘लोकतन्त्रका रक्षक’ भनेर चित्रण गरियो, जसले पुरानो शासक वर्गसँग तुलना गरेर नैतिक भिन्नता देखायो । दोस्रो, राज्यको बर्बर दमन । प्रहरीले गोली चलाएको, अश्रु ग्यास हानेको र कुटपिट गरेको तस्वीरहरूले ‘राज्य आतंक’ को भाष्य बनायो ।

तेस्रो, राजनीतिक नेतृत्व संकट । प्रधानमन्त्री ओलीसहित नेताहरूको राजीनामा माग्दै भ्रष्टाचार र अस्थिरताको आलोचना । यी एजेन्डाहरूले असन्तुष्टिलाई बहुआयामिक बनायो, जसलाई रिपोर्टले ‘डिजिटल इकोसिस्टम अफ डिसेन्ट“ भनेको छ, अर्थात् एउटा गुनासोले अर्कोलाई बल दिने जाल जस्तो । तर यो फेक प्रचारको प्रभाव कसरी यति ठूलो भयो ? सूचना प्रविधिका जानकारहरूका अनुसार, नेपालजस्तो देशमा डिजिटल साक्षरताको कमीले यो सम्भव हुन्छ ।

आन्दोलनमा कसरी डिजिटल टुलहरू प्रयोग भएका थिए ? भिजुअल क्याम्पेनले कसरी मान्छेलाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने र ध्यान खिच्ने काममा मद्दत गरिरहेको थियो ? प्रतिवेदनमा जवाफ खोजिएको छ । एआई तस्वीरले अलि आदर्श खालको संगठित आन्दोलनको चित्र देखाएर वास्तविक आन्दोलन अघि नै एउटा माहोल बनाएको थियो । यसरी आह्वान गर्नेमा कसरी इन्फ्लुएन्सरहरू पनि देखिए । जसका सामाजिक सञ्जालमा धेरै नै फलोअर्स छन् । उनीहरूले यसलाई सामान्य विरोध नभएर पुस्तान्तरणको लडाइँका रूपमा प्रस्तुत गरे । यसले नयाँ पुस्तालाई यो आन्दोलन आफ्नै हो र आफ्नै लागि हो भन्ने अपन्तव भाव जन्माएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार, प्रारम्भमा सेप्टेम्बर ६ र ७ मा सामाजिक सञ्जालमा सेप्टेम्बर ८ को प्रदर्शनमा सामेल हुन आह्वान गर्ने पोष्टहरूको बाढी आएको थियो । तर, सेप्टेम्बर ८ र ९ गते (भदौ २३ र २४ गते) प्रदर्शन हिंसात्मक बन्नुका साथै हताहतीको खबर आएपछि अनलाइन संवादको शैलीमा परिवर्तन आएको थियो । दोस्रो दिनको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै जब देश दुःखद मोडतर्फ मोडियो, यसको प्रभाव अनलाइन संसारमा पनि झन् आक्रोशपूर्ण देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

जेनजी आन्दोलनको डिजिटल पक्षले युवाको शक्तिलाई उजागर गरे पनि, यसले जोखिम पनि देखाएको छ । युवाहरूले सञ्जाललाई परिचालन गरेर पहिचान निर्माण गरे, तर फेकहरूले यसलाई दुरुपयोग गरे । एआई–उत्पादित भिजुअलहरूले आकर्षण बढाए, जसले हिंसात्मक सामग्री पनि फैलियो । आन्दोलनपछि अनलाइन संवाद आक्रोशमा बदलियो, जसले सरकारविरुद्धको धारणा बलियो बनायो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा फेक आईडी प्रयोग गरी भएका अन्य अभियान पनि सार्वजनिक भएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ललितपुरको नख्खु कारागारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बाहिर आएका थिए । उनलाई लिन ठूलो संख्याको भीड कारागारअघि पुगेको थियो । प्रहरीले सुरक्षा दिन नसक्ने भएपछि लामिछानेलाई बाहिर पठाएको रास्वपाले बताउँदै आएको छ । तर, फेक आईडीको प्रयोगमार्फत लामिछानेलाई पुनः कारागार तत्काल पठाउन अभियान नै सञ्चालन भएको पनि अहिले खुलासा भएको हो । लामिछाने स्वयंले पनि आफूलाई प्रहरीले सुरक्षा दिन नसक्ने भएपछि केही दिनका लागि बाहिर रहन भनेको पत्र नै सार्वजनिक गरेका थिए । उनले कानुनअनुसार जतिबेला पनि जहाँ पनि उपस्थित हुने जनाएका थिए । तर, सामाजिक सञ्जालमा उनीविरुद्धको अभियानपछि तत्काल उनले कारागारमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । यो अभियानले आन्दोलनको उद्देश्यलाई हाइज्याक गर्न खोजेको आरोप लाग्यो, जसले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । जनधारणा साप्ताहिक

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here