काठमाडौं । सरकारको अदूरदर्शी र अवैज्ञानिक योजनाका कारण खोला मापदण्ड पीडितहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
देशका विभिन्न स्थानमा खोला मापदण्डबाट प्रभावित नागरिकहरूले मापदण्ड संशोधनको माग गर्दै विरोध कार्यक्रमलाई तीव्र पारेका छन्। पीडित समूहका अनुसार सरकारले अघि सारेका खोला मापदण्डहरू अव्यवहारिक, भूगोलसँग नमेल खाने र स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापित गर्ने खालका छन्। उनीहरूले यस्ता मापदण्डले बस्ती मात्र नभई संस्कृति, सभ्यता र ऐतिहासिक सम्पदासमेत नष्ट गर्ने खतरा बढाएको आरोप लगाएका छन्।
पीडितहरूको भनाइमा खोला मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुअघि सरकारले भूगोल, वातावरण, जैविक विविधता, कला, संस्कृति तथा सम्पदाका विषयमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने थियो। तर नेपालमा प्रायः सरकारी नीति तथा योजनाहरू पर्याप्त अनुसन्धानबिनै लागू गरिने प्रवृत्ति देखिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनता र राज्यबीचको सम्बन्धमा देखिएको उनीहरूको दाबी छ।
आन्दोलनरत पक्षले आफूहरू विकास विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै विकास भूगोल सुहाउँदो, दीर्घकालीन, जनमुखी र वातावरणमैत्री हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। अल्प अध्ययनका आधारमा ल्याइने नीति–नियमकै कारण मुलुकका विभिन्न क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। पीडितहरूले छिमेकी मुलुकहरूसँग तुलना गर्दै कहिल्यै खाद्यान्न अनुदान दिने अवस्थामा रहेको नेपाल आज आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गरेका छन्।
छिमेकी राष्ट्र र नेपालको GDP तुलना गर्दा नीतिगत कमजोरी स्पष्ट देखिने उनीहरूको भनाइ छ। आन्दोलनका क्रममा पीडितहरूले “फैसला होइन, न्याय दे”, “खाेला मापदण्ड खारेज गर”, “विकासका नाममा जनता विस्थापित गर्न पाइँदैन”, “जनता हटाएर होइन, जनता समेटेर विकास गर” लगायत नारा लगाएका छन्। पीडितहरूका अनुसार सरकारले देशमै रोजगारी र उत्पादनमुखी वातावरण सिर्जना गर्न नसक्दा दैनिक हजारौँ युवा, विद्यार्थी र बौद्धिक वर्ग विदेश पलायन हुन बाध्य छन्।
काठमाडौं विश्वकै उच्च उत्पादनशील क्षेत्रमध्ये एक मानिए पनि सरकारी अपरिपक्व निर्णयका कारण उब्जाउ जमिन कङ्क्रिटको जंगलमा परिणत भइसकेको उनीहरूको आरोप छ।
मापदण्डको नाममा बाँकी जमिनसमेत अधिग्रहण गरी भूमाफियालाई लाभ पुग्ने अवस्था सिर्जना गरिएको भन्दै यसले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा नकारात्मक असर पारेको पीडितहरूको ठहर छ। पीडित समूहले सरकार जनताको पक्षमा उभिन नसकेको र दीर्घकालीन विकास योजना अघि सार्न असफल भएको आरोप लगाउँदै विदेशी स्वार्थअनुकूल नीति निर्माणले नेपाल र नेपालीको हित सुरक्षित नहुने चेतावनी दिएका छन्।
पछिल्ला केहि समयदेखि खोला मापदण्ड तथा सडक मापदण्ड विरूद्वमा निरन्तर रूपमा आवाज उठाइरहेको भूमि अधिकार संरक्षण समितिको आयोजनामा भोलिको शनिबार खोल्चापाखा, रुद्रविनाय मन्दिर परिसर, टेकुमा दिउँसो ४ : ०० बजे भूमि अधिकार संरक्षण समितिको आयोजनामा मोटरसाइकल र्याली विरोध र्याली हुने भएकाले सहभागिता जनाउन न्याय प्रेमी सम्पूर्ण जन समुदायका लागि अनुरोध गरेका छन् । साथै माघ ४ गते आइतबार बिहान १०ः ०० बजे खोल्चापाखा रुद्र विनायम मन्दिर, टेकुमा नजिक भेला समेत अनुरोध गरेका छन् । प्रशान्त डंगाेल
