काठमाडौं । राज्य स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनको नारा घन्काइरहेका बेला त्यसै नीतिको ठाडो विरोधाभास देखिने गरी टोखा नगरपालिका–३ भत्केको पुल नजिक रहेको एक घरमा प्रहरीले छापामारी गरी कोदो, फापर तथा तिनबाट बनेका घरेलु उत्पादन नष्ट गरेको घटनाले सरकारको नियतप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
आदिवासी–जनजाति समुदायको सभ्यता, संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका रैथाने घरेलु उत्पादन माथि यसरी बल प्रयोग गर्नु स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन होइन, बरु जनताको श्रम, सीप र पहिचानमाथि राज्यकै प्रहार भएको स्थानीयवासीको आरोप छ।
सरकारले एकातिर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने सप्ताह, नीति र भाषणहरू सार्वजनिक गरिरहेको छ भने अर्कोतिर त्यही स्वदेशी, घरेलु र परम्परागत उत्पादनलाई ‘अवैध’को नाममा नष्ट गर्नु गम्भीर द्वैध चरित्र भएको आलोचकहरू बताउँछन्।
यस किसिमका गतिविधिले रैथाने उद्योगलाई सधैँका लागि बन्द गराउने रणनीति राज्य स्वयंले अपनाइरहेको स्पष्ट संकेत दिन्छ। स्थानीयहरू भन्छन्— “विदेशी मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ र मादक वस्तुहरू खुलेआम बजारमा बिक्री भइरहेका छन्, जहाँ सत्ता–साशनको संरक्षण, कमिसन र राजनीतिक आड देखिन्छ। तर गरिब जनताले आफ्नो श्रमले बनाएका घरेलु उत्पादन भने प्रहरीले नष्ट गर्छ।” यस घटनापछि राज्य सबै जनताको साझा हुनुपर्नेमा एउटा निश्चित वर्ग, जाति वा शक्तिकेन्द्रको नियन्त्रणमा पुगेको अनुभूति जनतामा बढ्दै गएको छ।
यही कारण नागरिक तहमा राज्य ‘एकल जातीय शासन’ तर्फ उन्मुख भएको हो कि ? भन्ने प्रश्न तीव्र बन्दै गएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो शासन प्रवृत्तिलाई एथ्नोक्रेसी (Ethnocracy) जातीय वर्चस्व (Ethnic Dominance) बहिष्कारी शासन (Exclusionary Rule) का रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ, जहाँ राज्य संयन्त्रले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार नगरी केही समुदाय, संस्कार र उत्पादनलाई योजनाबद्ध रूपमा पन्छाउने काम गर्छ। यदि सरकारले साँच्चिकै स्वदेशी उत्पादन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र सांस्कृतिक विविधताको सम्मान चाहन्छ भने दमन होइन संरक्षण, छापामारी होइन सहजीकरण, नष्ट होइन प्रवर्द्धन आजको आवश्यकता हो। नत्र, स्वदेशी उत्पादनको विरोधाभासी नीतिले राज्य र जनताबीचको दूरी अझ गहिरो बनाउँदै लैजानेछ। प्रशान्त डंगाेल
