नेपालमा चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक गतिविधि मात्र होइन, विदेशी चलखेल, साइबर युद्ध, र निर्देशित आन्दोलनको आशंका पनि तीव्र बन्दै गएको छ।
पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा हेर्दा, यी सबै संयोग मात्र हुन् कि योजनाबद्ध रणनीति-गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। सामाजिक सञ्जाल, साइबर सेना र भ्रमको राजनीति नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नेपालमै दर्ता हुनुपर्ने तात्कालिन आेली सरकारी नीतिको विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा अस्वाभाविक रूपमा फैलाइएको भ्रम, शंका जन्माएको थियाे। तथ्यभन्दा भावनामा खेल्ने सामग्री, ट्रोल अभियान, र ‘साइबर सेना’ जस्तै संगठित गतिविधिले नीति होइन, राज्य व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरिएको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा विदेशी हितअनुकूल जेन–जी आन्दोलन घोषणा गरिनु र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रंग दिन खोजिनु स्वाभाविक विरोधभन्दा परको विषय बनेको छ।
जेन–जी आन्दोलन : स्वतःस्फूर्त कि निर्देशित ? जेन–जी आन्दोलनमा TOB समूह, विदेशी सैनिक, तथा विदेशी नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिताको आरोपले आन्दोलनको स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अझ चिन्ताजनक त के भने, सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, प्रहरी कार्यालयलगायत सरकारी संरचनामा आगजनी र तोडफोडमा भारतीय नागरिक संलग्न भएको भनाई सार्वजनिक भइरहँदा पनि राज्य संयन्त्र मौन देखिएको छ।
कूटनीतिक संकेतहरू र असहज संयोग सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै दलाई लामाबाट बधाई आउनु, चुनाव नजिकिँदै गर्दा दलाई लामाका प्रतिनिधि नेपाल आगमन आउनु। सरकारद्वारा राजकीय स्वागत गराउनु, प्रधानमन्त्री कार्कीको राजदूतावास केन्द्रित सक्रियता बढ्नु —यी सबै घटनाले कूटनीतिक सन्तुलनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। यसैबीच चीनले कार्की सरकारका गतिविधिप्रति सशंकित दृष्टि राख्नु क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन बिग्रँदै गएको संकेत मान्न सकिन्छ।
विदेशी दवाव र सार्वभाैमिकताकाे बहस :- विदेशी राष्ट्रकाे विभिन्न परियोजनाको सुरक्षाको नाममा विदेशी सैनिकहरू नेपाली भूभागका विभिन्न स्थानमा राखिएको दाबी छ। साथै विदेशी नियोगहरूको अनुगमन गर्न नेपाल सरकारका निकायलाई रोक लगाइएको भनाइले सार्वभौमिकताको प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। यदि यी आरोप सत्य हुन् भने, यो केवल परियोजना कार्यान्वयन होइन-राज्यसत्तामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो।
चुनाव नजिकिदा नेताहरूको ‘भारत दौड’
चुनाव नजिकिँदै गर्दा प्रचण्ड, बाबुराम, रास्वपा, मधेसी पार्टी र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको भारत दौडले राजनीतिक स्वार्थ र बाह्य आश्रयको पुरानै लम्पसार प्रवृत्ति दोहोरिएको संकेत दिन्छ। आन्तरिक जनमतभन्दा बाह्य आशीर्वाद खोज्ने संस्कृतिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने खतरा बढेको छ। रास्वापाका सभापति रबि लामिछानेलाई सहकारी ठगी मुद्वाबाट उन्मुक्ति दिनु, बालेनले जेन्जी अान्दाेलन उस्काउँदै सिंहदरबार, संसदभवन, न्यायलय, प्रहरी कार्यालय लगायत अन्य सरकार कार्यालयहरू ध्वष्ट पार्दा पनि वर्तमान सरकार मौन माैन बस्नु, साथै रास्वपाका नेताद्वारा चुनावी प्रचारका क्रममा एक बालकलाइ सवारीले किचेर मारिएको घटनामा सरकार र मुख्यधार मिडियाको मौनता, चुनावी सभामा मोदी सरकारका नारा घन्किनु, विदेशी नागरिक र विदेशी नम्बर प्लेटका गाडी प्रयोग हुनु-यी सबै घटनामा राज्य संयन्त्रको चुप्पीले प्रश्न उठाउँछ : के सरकार अक्षम छ, कि सहमत ? चुनाव कि अस्थिरताको अभ्यास ? यी सबै घटनाक्रमले चुनाव निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्नेभन्दा पनि देशलाई अस्थिर बनाउँदै विदेशी हितअनुकूल शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास भइरहेको आशंका बलियो बनाएको छ।
चुनावअघि नै ‘विदेशी दलाल पार्टी’लाई जिताउने रणनीति, निर्देशित आन्दोलन, र कूटनीतिक दबाब-यी सबै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि गम्भीर खतरा हुन्। अब प्रश्न स्पष्ट छ-राज्य संयन्त्र कहिलेसम्म मौन बस्छ ? र जनता कहिले सचेत भएर तथ्य र भ्रम छुट्याउँछन् ? चुनाव केवल मतपेटिकाको प्रक्रिया होइन, राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णायक मोड हो।
प्रशान्त डंगाेल (राजनैतिक विश्लेष्क)
