बालेन कसरी फसेका रहेछन् घेराबन्दीमा ?

11

-सबि भट्टराई
काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन शाह अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा छन् । स्थानीय तहबाट उदाएका उनी आज संघीय चुनावी मैदानमा चर्चित पात्रका रूपमा स्थापित भएका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा महानगरको नेतृत्व सम्हालेर स्थापित पहिचान बनाएका बालेन अहिले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग आवद्ध भई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन् । यही कारणले गर्दा उनको राजनीतिक यात्रा र कार्यशैली पुनः बहसको विषय बनेको छ ।
बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएपछि एकाएक राष्ट्रिय चर्चामा आएका थिए । परम्परागत दलहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, युवापुस्ताको नयाँ विकल्प खोज्ने चाहना र परिवर्तनको आकांक्षाले उनलाई सशक्त जनमत दिलायो । स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहँदा उनले प्रशासनिक कडाइ, पारदर्शिता र डिजिटल प्रणालीको प्रयोगमार्फत काम गर्ने प्रयास गरे । यसले उनलाई नयाँ पुस्ताको नेता भन्ने छवि निर्माण गर्न मद्दत ग¥यो ।
तर महानगरको कार्यकाल सजिलो थिएन । राजधानी सहरका जटिल समस्या— फोहोर व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबास, नदी किनारको अतिक्रमण, अव्यवस्थित सडक संरचना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, यी सबैसँग जुध्न उनले पहल गरे । तर स्थानीय तहको अधिकार सीमित हुनु, संघीय सरकार र अन्य निकायसँग समन्वय अभाव हुनुजस्ता कारणले कतिपय योजनाले अपेक्षित गति लिन सकेनन् । उनका विरोधीहरूले उनलाई औसत मेयर भनेर आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले चुनावी भाषणमा देखिएको दृढता व्यवहारमा पूर्ण रूपमा अनुवाद हुन नसकेको आरोप लगाउँछन् । विशेषगरी सुकुम्बासी व्यवस्थापन, नदी किनारको अतिक्रमण हटाउने अभियान, सडक विस्तार र शहरी सौन्दर्यीकरणजस्ता क्षेत्रमा अपेक्षित परिणाम नआएको भन्दै प्रश्न उठाइन्छ ।
तर अर्कोतर्फ, बालेनले चाहेर पनि धेरै काम पूरा गर्न सकेनन्, किनकि राज्यका प्रमुख निकायबाट पर्याप्त सहयोग पाएनन् । स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय कमजोर हुँदा योजनाहरू कार्यान्वयनमा अवरोध आएको थियो । त्यसबेला देशको सरकार केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा थियो र महानगर र केन्द्रबीचको सम्बन्ध सहज थिएन । यस कारणले बालेन कतिपय योजनामा घेराबन्दीमा परेका थिए । काठमाडौंमा नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण दीर्घकालीन समस्या हो । बालेनले अवैध संरचना हटाउने अभियान थाले, जसले एकातिर कानुनी राज्यको सन्देश दियो भने अर्कोतिर सामाजिक संवेदनशीलताको प्रश्न उठायो । सुकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बासस्थानमा स्थानान्तरण गर्ने दीर्घकालीन योजना आवश्यक थियो, जसका लागि संघीय सरकार, भूमि आयोग र अन्य निकायसँग सहकार्य अनिवार्य थियो । तर पर्याप्त नीतिगत र वित्तीय समर्थन नपाउँदा प्रक्रिया जटिल बन्यो । यस विषयमा बालेनको दृष्टिकोण कडा भए पनि कार्यान्वयनमा समन्वय अभाव देखियो । यही कमजोरीलाई विरोधीहरूले राजनीतिक मुद्दा बनाए । तर उनले कम्तीमा समस्या उठाउने साहस गरे, जुन अघिल्ला नेतृत्वले टार्दै आएका थिए ।
यद्यपि घेराबन्दीबीच पनि बालेनले केही उल्लेखनीय काम गर्न सफल भए । काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने प्रयास, सरसफाइ अभियानलाई नियमितता, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, महानगरको सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण, यी सबैले प्रशासनिक सुधारको संकेत दिए । डिजिटल प्रणालीमार्फत कर भुक्तानी, निवेदन दर्ता, अनुमतिपत्र प्रक्रिया सहज बनाउने प्रयासले नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥यायो । यसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउन मद्दत ग¥यो । महानगरभित्र सडक मर्मत, ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहकार्य र सार्वजनिक स्थलहरूको संरक्षणमा समेत पहल गरिएको देखियो ।
बालेन शाहको लोकप्रियताको मुख्य कारण उनको प्रणालीविरुद्धको आवाज हो । परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको निराशा बढ्दै गइरहेका बेला उनले वैकल्पिक नेतृत्वको संकेत दिए । अब जब उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जनअपेक्षा अझ उचो भएको छ । रास्वपाले उनलाई अगाडि सार्नु आफैंमा एउटा रणनीतिक सन्देश हो—युवा, प्राविधिक पृष्ठभूमि भएको, प्रशासनिक अनुभव हासिल गरेको नेतृत्वलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गराउने । यसले पुराना दलहरूलाई चुनौती दिने मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कारको बहस पनि जन्माएको छ ।
जनविश्वास बढ्दै जाँदा जिम्मेवारी पनि बढ् छ। स्थानीय तहमा देखिएका सीमितता अब राष्ट्रिय तहमा दोहोरिन नदिन रणनीति स्पष्ट हुनुपर्छ । संघीय संरचनाभित्र काम गर्ने तरिका, राजनीतिक सहकार्य, नीतिगत स्पष्टता र संस्थागत समन्वय, यी सबै पक्षमा परिपक्वता बालेनले देखाउनुपर्नेछ । बालेनले आफूलाई केवल विकल्पका रूपमा होइन, सक्षम नेतृत्वका रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । भावनात्मक समर्थनलाई नीतिगत रूपान्तरणमा बदल्न सक्नु नै उनको मुख्य परीक्षा हुनेछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, सुशासन, संघीयता कार्यान्वयन, रोजगारी सृजना र पूर्वाधार विकासजस्ता मुद्दामा स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
आज बालेनमाथि बढ्दो जनविश्वास छ । तर जनसमर्थन क्षणिक पनि हुन सक्छ, यदि त्यसलाई सही दिशा नदिइयो भने । उनले आफ्नो लोकप्रियतालाई व्यक्तिगत ब्रान्ड निर्माणभन्दा माथि उठाएर संस्थागत सुधारतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहकार्य—यी मूल्यलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्रै दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुन्छ । राजनीति केवल नाराले होइन, परिणामले टिक्छ । काठमाडौं महानगरको अनुभवले देखाएको छ कि साहसिक घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन, समन्वय, नीति र कार्यान्वयनको दक्षता पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अब राष्ट्रिय स्तरमा उभिँदा बालेनले विगतका सिकाइलाई उपयोग गर्नुपर्नेछ । जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here