समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति ले सार्वजनिक गरेको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी श्वेतपत्र २०८२’ ले देशको सहकारी क्षेत्र गम्भीर संरचनागत संकटमा फसेको स्पष्ट संकेत दिएको छ । स्वार्थ समूहको अनुचित हस्तक्षेप, कानुनी जटिलता, स्रोतसाधन अभाव, अभिलेख व्यवस्थापनको कमजोरी र अनुसन्धान–अभियोजन प्रक्रियामा समन्वय अभावजस्ता कारणले ऋण असुली र बचत फिर्ता कार्य अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको समितिले स्वीकार गरेको छ । यो स्वीकारोक्ति मात्र औपचारिकता नभई सुधारको प्रारम्भिक बिन्दु बन्नुपर्छ ।
सहकारी आन्दोलनको मूल उद्देश्य समुदायमा आधारित बचत तथा ऋण परिचालनमार्फत आर्थिक सशक्तीकरण गर्नु हो । तर पछिल्लो समय केही सहकारी संस्थामा देखिएको हिनामिना, गलत कर्जा प्रवाह, पूँजी अपर्याप्तता र उच्च जोखिमयुक्त लगानीले हजारौँ बचतकर्ताको बचत जोखिममा परेको छ । श्वेतपत्रअनुसार २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीसँग सम्बन्धित ऋण असुली, सम्पत्ति व्यवस्थापन र बचत फिर्ता कार्य एकैपटक अघि बढाउन कठिन देखिएको छ । १३ हजारभन्दा बढी ऋणी सदस्यका बैंक खाता, सेयर र अचल सम्पत्ति रोक्का गरिनु अवस्थाको गम्भीरता दर्शाउने तथ्य हो ।
समितिले स्वार्थ समूह र दबाबका कारण स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । यदि नियामक र व्यवस्थापन संयन्त्र नै हस्तक्षेपमुक्त छैन भने पारदर्शिता र निष्पक्षताको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसैले पहिलो आवश्यकता भनेको समितिलाई राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक दबाबबाट मुक्त गराउँदै स्वतन्त्र र उत्तरदायी वातावरण निर्माण गर्नु हो । यसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय को सक्रिय सहजीकरण अपरिहार्य छ । श्वेतपत्रले औँल्याएझैँ सहकारी संस्थामा सूचना प्रणालीको दुरुपयोग, कागजात लुकाउने वा हेरफेर गर्ने प्रवृत्ति र अभिलेख अद्यावधिक नहुनु समस्याको जरो हो । सबै सहकारीलाई कर्जा सूचना सदस्यतामा आबद्ध गराउने पहल, एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणाली विकास र प्रतिवेदन प्रणाली सुदृढीकरण नगरी दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन । यसका लागि प्रस्तावित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण को प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित गरिनुपर्छ । नियमन कमजोर हुँदा नै सहकारीहरू अनियन्त्रित विस्तार र जोखिमपूर्ण लगानीतर्फ उन्मुख भएका हुन् ।
बचत फिर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुका कारणमा कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता प्रमुख देखिएको छ । सम्पत्तिमा पहिले नै बैंक वा अदालतको रोक्का हुनु, लिलाम बिक्री प्रक्रिया लामो र जटिल हुनु तथा दायित्व यकिन गर्न कठिनाइ हुनुजस्ता समस्याले पीडित बचतकर्ताको पीडा लम्ब्याएको छ । सरकारले साना बचतकर्तालाई राहत दिन चक्रीय कोष निर्माण गर्ने सम्भावना औँल्याइए पनि स्पष्ट मापदण्ड अभावले कार्यान्वयन अन्योलमा छ । मापदण्ड, प्राथमिकता र समयसीमा स्पष्ट नगरी राहत योजना घोषणा गर्नु केवल आश्वासनमा सीमित हुन्छ ।
सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघि र समितिको जिम्मामा आएपछिको अवधिबीच दायित्व यकिन गर्न नसक्नु अर्को चुनौती हो । यसले प्रशासनिक समन्वयको कमजोरी उजागर गर्छ । दीर्घकालीन सुधारका लागि तीन तहमा काम हुनुपर्छ । पहिलो, तत्काल राहत—साना बचतकर्ताको रकम प्राथमिकताका आधारमा फिर्ता गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना । दोस्रो, संरचनागत सुधार—डिजिटल अभिलेख, कर्जा सूचना प्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण सुदृढीकरण र अनिवार्य लेखापरीक्षण । तेस्रो, जवाफदेहिता—हिनामिना र ठगीमा संलग्न सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने दृढता । दण्डहीनता कायम रहेसम्म सहकारी क्षेत्रमा विश्वास पुनस्र्थापित हुँदैन । जनधारणा साप्ताहिक
