नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाएका प्रमुख दलहरू — कांग्रेस,एमाले,माओवादी लगाएत अन्य पुराना दलहरुले — पछिल्ला निर्वाचनहरूमा अपेक्षाकृत कमजोर परिणाम भोगिरहेका छन्। यसको कारण केवल चुनावी समीकरण मात्र नभई, दलभित्रै जमेको संरचनात्मक समस्या र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्नु हो भन्ने विश्लेषण बढ्दो रूपमा देखिन थालेको छ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या नल्शवादिहरुकाे नेतृत्व,नातावाद र गुटबन्दी प्रमुख रहेकाे छ। धेरै दलमा नेतृत्व चयन र अवसरको वितरण योग्यता र क्षमता भन्दा पनि नातागोता, निकटता र गुटीय स्वार्थका आधारमा हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसले पार्टीभित्र सक्षम र नयाँ पुस्ताका नेताहरूको उदयलाई अवरुद्ध गरेको छ। परिणामस्वरूप युवापुस्तामा राजनीतिक दलप्रति निराशा बढेको छ। त्यस्तै, भ्रष्टाचार र कमिसन संस्कृतिको आरोप पनि दलहरूको छवि कमजोर बनाउने प्रमुख कारण बनेको छ। राज्यका स्रोत साधनको उपयोग जनहितभन्दा व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थका लागि हुने गरेको जनधारणा व्यापक रूपमा फैलिएको छ।
ठूला ठेक्का, विकास आयोजना वा नीतिगत निर्णयहरूमा कमिसनको खेल हुने गरेको आरोपले राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनविश्वास घटाएको छ। आर्थिक नीतिमा पनि कमजोरी देखिएको छ। देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग–कलकारखाना स्थापना गर्ने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने काममा पर्याप्त ध्यान नदिएको आलोचना हुँदै आएको छ। कतिपय अवस्थामा श्रमिक राजनीति र कर्मचारी युनियनको दुरुपयोगले उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको पनि देखिन्छ। परिणामस्वरूप हजारौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश जान बाध्य भएका छन्। अर्कोतर्फ, नेपाली मौलिक उत्पादन र उद्योगको संरक्षणमा राज्य असफल भएको आरोप पनि उठिरहेको छ।
0स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने अवस्थामा विदेशी कम्पनीहरूलाई बढी सुविधा दिएको, र कतिपय अवस्थामा राज्यका स्रोत र बजार नै बाह्य स्वार्थका लागि खुला गरिदिएको भन्ने आलोचना पनि सुनिन्छ। विदेश नीति र सन्धि–सम्झौताहरू सम्बन्धी प्रश्नहरू पनि उठ्ने गरेका छन्। कतिपय विश्लेषकहरूले नेपालले विभिन्न देशसँग गरेका सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय हितअनुकूल नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। यस्ता मुद्दाहरूले पनि दलहरूको नीति–निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। त्यसैगरी, जनताले तिरेको करको प्रत्यक्ष प्रतिफल सेवा–सुविधाको रूपमा नपाएको अनुभूति पनि व्यापक छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आधारभूत सेवामा अपेक्षित सुधार नआउँदा जनतामा असन्तोष बढेको छ। यही असन्तोष चुनावमा मतदाताको निर्णयमा देखिन थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
समग्रमा हेर्दा, पुराना दलहरूको चुनावी पराजय कुनै एक कारणले मात्र भएको होइन। प्रदेश सरकारलाई पुर्ण अधिकार नदिनु । दल भित्र नलश्वादि नेतृत्वकाे दवदवा,नातावाद, भ्रष्टाचार, आर्थिक नीतिको कमजोरी, युवामैत्री कार्यक्रमको अभाव र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्नु जस्ता अनेक कारणहरूको परिणामस्वरूप मतदाताले विकल्प खोज्न थालेका छन्। यदि यी दलहरूले भविष्यमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव जोगाइराख्न चाहन्छन् भने पार्टीभित्र पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र, युवाको सहभागिता र उत्पादनमुखी आर्थिक नीतिलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य देखिन्छ। अन्यथा, जनताको असन्तोष अझ बढ्दै जाने र राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ शक्तिहरूको उदय तीव्र हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न। प्रशान्त डंगाेल
