काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नै सरकारले सकेसम्म पूरै दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने नसके निचोडमात्र भए पनि सार्वजनिक गर्ने जनाएकी छन्।
आइतबार सिंहदबरस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बुझाएको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रतिवेदन सार्वनिक गर्ने विषयमा आफूहरुले छलफल गर्ने जनाइन्। ‘हामीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हामी छलफल गर्छौँ। यसको विवरण हेरेर पूरै दस्तावेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौँ’, उनले भनिन्।
पाँच महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरिएको भन्दै कार्कीले आयोगलाई धन्यवाद व्यक्त गरिन्।
प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आफूहरूले इमानदारीसाथ काम गरेको र बिनाकुनै पूर्वाग्रह जे देख्यो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा राखेको जानकारी गराए । भविष्यमा यस्तो घटना नहोस् भनेर सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राखेको उनले जनाए।
उनले अगाडि भने ‘कुशासनका कारण यो घटना भएको छ। नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ। न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबण्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ।’
यस्तै आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले यो प्रतिवेदन जाँचबुझ मात्र भएकाले अब कारबाही गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसमा अनुसन्धानका लागि आधार तयार गरिदिएको जनाए। अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासनका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था धेरै फेरिन सक्ने जनाए।
