काठमाडौं । सरकारले गत भदौमा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका कारण मुलुकको निजी क्षेत्र थप संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष राहत र पुनर्निर्माण कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा व्यापक भौतिक क्षति भएपछि सरकारले तयार गरेको पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
कोभिड–१९ पछिको कमजोर अर्थतन्त्र र बाह्य आर्थिक दबाब झेलिरहेको निजी क्षेत्रलाई यस आन्दोलनले थप धरासायी बनाएको उल्लेख गर्दै सरकारले निजी सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कार्ययोजनाअनुसार आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तहले नक्सापास शुल्कमा छुट दिनेछन्।
त्यसैगरी, क्षतिको प्रकृति हेरेर निजी व्यवसायहरूलाई आगामी तीन वर्षसम्म सम्पत्ति करमा छुट दिन सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई अनुरोध गर्ने नीति लिएको छ। आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा क्षति भएका निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्दा लाग्ने कर मिनाहा गर्न प्रदेश सरकारहरूलाई आग्रह गरिनेछ।
सरकारी कार्यालय परिसरभित्र क्षति भएका सर्वसाधारणका मोबाइल, ल्यापटप, लत्ताकपडा र सवारीसाधनका लागि पनि सरकारले राहतको व्यवस्था गरेको छ। प्रहरी मुचुल्काको आधारमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कुल लागतको २५ प्रतिशतसम्म राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ। चालु पुँजी कर्जा लिएका तर सम्पत्ति पूर्ण रूपमा नष्ट भएका व्यवसायीहरूलाई सो कर्जा किस्ताबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने सुविधा समेत प्रदान गरिने भएको छ।
