वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार कुनै परम्परागत शक्ति सन्तुलनको उपज होइन, बरु जनस्तरमा उठेको असन्तुष्टि र परिवर्तनको मागको परिणाम हो । विशेषतः जेनजी पुस्ताले अघि सारेको आन्दोलनले नातावाद, कृपावाद र पुरानो राजनीतिक संस्कारविरुद्ध सशक्त आवाज उठाएको थियो । त्यही आन्दोलनको बलमा सत्तामा पुगेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट अपेक्षा पनि त्यही अनुसार उच्च थियो, पारदर्शी, निष्पक्ष र मेरिटमा आधारित शासन ।
तर, कार्यकालको अन्त्यतिर सरकारले गरेका दुई निर्णय, प्रधानमन्त्री कार्कीको स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्ति र गृहमन्त्री रहेका ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनले ती अपेक्षामाथि गम्भीर धक्का दिएको छ । जेनजी आन्दोलनले जसको विरुद्ध आवाज उठाएको थियो, यिनै निर्णयहरूले त्यही नातावाद र कृपावादलाई पुनर्जीवित गरेको अनुभूति गराएको छ । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई महत्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्वमा ल्याउने निर्णयले नजिकका व्यक्तिलाई अवसर दिने पुरानो प्रवृत्ति कायमै रहेको संकेत गर्छ । यो केवल एउटा नियुक्तिको प्रश्न होइन, यो शासनशैलीको प्रतिबिम्ब हो । जब आन्दोलनमार्फत परिवर्तनको नारा बोकेर आएको नेतृत्वले नै त्यही अभ्यास दोहो¥याउँछ, त्यसले आन्दोलनको मर्ममाथि नै कुठाराघात गर्दछ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभा सदस्यमा ओमप्रकाश अर्यालको मनोनयनले पनि योग्यता, समावेशिता र स्वतन्त्र प्रतिनिधित्वको अपेक्षालाई कमजोर बनाएको छ । जेनजी आन्दोलनले राज्यका संरचनामा नयाँ अनुहार, नयाँ सोच र विविधताको प्रतिनिधित्व खोजेको थियो । तर, यस निर्णयले राजनीतिक समीकरण मिलाउने पुरानै शैली दोहोरिएको सन्देश दिएको छ । विडम्बना के छ भने यही सरकार शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित निर्वाचन सम्पन्न गराएर प्रशंसा बटुल्न सफल भएको थियो । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउने दिशामा त्यो एउटा उल्लेखनीय उपलब्धि थियो । तर, जेनजी आन्दोलनको मूल एजेन्डा नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई बेवास्ता गर्दै गरिएका पछिल्ला निर्णयहरूले त्यो उपलब्धिलाई ओझेलमा पारेको छ ।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा जेनजी आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तनको माध्यम थिएन, त्यो शासनशैली परिवर्तनको माग थियो । नागरिकहरूले केवल नयाँ अनुहार होइन, नयाँ व्यवहार अपेक्षा गरेका थिए । तर, जब त्यही आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले अन्तिम घडीमा पुरानै अभ्यास दोहो¥याउँछ, तब जनआक्रोश झन् गहिरिन सक्छ । अहिलेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले यी निर्णय पुनरावलोकन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, उनले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट सन्देश दिनुपर्नेछ कि सरकार अझै पनि जेनजी आन्दोलनका मूल्यप्रति प्रतिबद्ध छ । अन्ततः, जेनजी आन्दोलनले उठाएको प्रश्न अझै जीवित छ, के नेपालमा वास्तवमै नातावाद र कृपावाद अन्त्य हुनेछ ? वर्तमान सरकारका यी विवादास्पद निर्णयहरूले त्यो प्रश्नलाई झन् पेचिलो बनाएको छ । यदि समयमै सच्याउने प्रयास भएन भने, यसले केवल एउटा सरकारको छवि होइन, परिवर्तनको आशा बोकेको जेनजी आन्दोलनमाथि कालोधब्बा लगाउनेछ । प्रधानमन्त्रीको अनुहारमा कलंकको कालो टीका साबित हुनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
