संविधान संशोधन गर्न कसरत गरिरहेकाहरुलाई सुझाव !

202

दुईपटक संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गरी निकै खर्चिलो व्यवस्थापनबाट जारी भएको नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न पनि त्यत्तिकै कठिन भइरहेको छ । संविधानको कार्यान्वयन कठिन हुनुमा अरु कुनै विषयभन्दा बढी संघीयताको सीमांकन बन्न पुगेको छ । संघीयताको सवालमा सीमांकनले सृजना गरेको विवाद समाधानका निम्ति संविधानलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने दवावमा राजनीतिक दलहरु परिरहेका छन् । खासगरी दक्षिणतिरको छिमेकी मुलुक भारतको सत्तापक्षले संविधान संशोधनका लागि दवाव सृजना गरिरहेको छ । दक्षिणी छिमेकीसँग नेपालको सम्बन्ध कति दासतापूर्ण अवस्थाको छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण नेपालको नयाँ संविधान बन्न पुगेको छ । संविधानमा संशोधन नगरे दक्षिणी छिमेकीसँग सम्बन्ध राम्रो हुन नसक्ने सन्देश नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई मिलिरहेको छ ।
दक्षिणसँगको सम्बन्धका लागि संविधानमा संशोधन गर्न नेपालका सत्तासीन राजनीतिक दलहरु तत्पर भइरहेका छन् । संशोधनका लागि कहिले कुन बुँदा जोडिन्छ त कहिले कुन बुँदाले प्राथमिकता पाइरहेको छ । पछिल्लोपटक संविधानमा संशोधन गर्नका लागि दलहरुबीच सहमति बनिसकेको भनेर चर्चामा ल्याइएको विषय नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि निकै संवेदनशील विषय हो । संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गरी प्रदेश सीमांकन केन्द्रबाट गरिनुपर्ने प्रावधानसहित प्रदेशको अनुमोदन आवश्यक नपर्ने भन्ने वाक्यांशलाई संघीयताको मात्र खिल्ली उडाइएको छैन, यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई झुकाउने संकेत स्पष्ट रुपमा गरिरहेको छ । संविधानसभाले पारित गरेको नेपालको संविधानलाई छिमेकी देशले यसरी कमजोर बनाइदिएको छ कि जुन संविधानको धरातल नै डगमगाएको छ । संविधानको धरातल नेपाली जनतामा रहेको राष्ट्रियताको भावना हो । नेपाली जनताको राष्ट्रियताको भावनालाई चोट पु¥याउने गरी छिमेकी देशले संविधानलाई संशोधन गर्न आफ्नो अस्त्र प्रयोग गरिरहेको छ । सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो । छिमेकी देशको अस्त्रको रुपमा मधेस केन्द्रित दलहरु उपयोग भइरहेका छन् ।
नयाँ भारतीय राजदूतका रुपमा काठमाडौं आइपुगेका मञ्जिवसिंह पुरीले आपूm नेपाल आएलगत्तैदेखि आफ्नो हैसियत देखाउन सुरु गरिसकेका हुन् । उनले जुन हैसियत देखाउन सुरु गरे, त्यसैबाट उनी नेपालमा किन खटिएको छन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिने भएको छ । पछिल्लोपटक राजदूत पुरीले मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुलाई दूतावासमा आमन्त्रण गरेर गरेको मन्त्रणाले नेपालको सार्वभौम हैसियतलाई निकै कमजोर साबित गरिदिएको छ । नेपालको राजनीतिको मियो लैनचौरस्थिति भारतीय राजदूतावास बन्न पुगेको छ भन्ने कुरा घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिरहेका छन् । भारतीय दूतावासलाई नै नेपालको राजनीतिको मियो ठान्ने हो भने नेपालको संघीयता संरचनालाई भारतले जस्तो बनाउने भन्छ, त्यस्तै बनाइदिए भइहाल्थ्यो ! किन समय खर्च गर्ने ?
संविधानसभाबाट सम्पूर्ण नेपाली जनताले चाहेजस्तो संविधान जारी गर्ने सातदशक लामो नेपाली जनताको सपना हो । तथापि नेपाली जनतालाई चाहेजस्तो संविधान यसपटक पनि बन्न सकेको छैन । नयाँ संविधानले आफ्ना मागहरू समेट्न नसकेको भन्दै तराईका थारु, मधेसी तथा आदिवासी, जनजाति, उत्पीडित समुदायलगायतले नयाँ संविधानको पनि विरोध गरिरहेका छन् । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उनीहरूका जायज मागलाई समेत बेवास्ता गरिरहेका छन् । यही कारणले गर्दा दक्षिणी छिमेकी देशलाई नेपालमा खेल्ने मौका मिलेको छ । यही वास्तविकतालाई मध्यनजर गरी नेपालका राजनीतिक दलहरुले सर्वदलीय सम्मेलन आयोजना गरी सर्वसम्मतिको दस्तावेज बनाएर संविधानलाई कुन रुपमा संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो अविलम्ब गरिहाल्नु देशको हितमा हुनेछ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here