-भरत दाहाल
संसदवादी एवं तात्कालिन माओवादी जस्ता नितान्त विजातिय देखिने शक्तिहरूलाई एउटै हलोमा नारेर शुरु गराईएको ‘लोकतान्त्रिक’ आन्दोलन कति योजनाबद्ध र व्यवस्थित सेटिङमा आधारित रहेको थियो भन्ने यथार्थतालाई अहिले पनि धेरै मानिसहरूले आँकलन गर्न सकिरहेका छैनन् । विशेषगरी अन्तरिम संविधान जारी भएपछि अघि बढाईएका मुद्दाहरूको निहितार्थ, तिनीहरूका बिचको अन्तर्सम्बन्ध र व्यवहारिक प्रयोजनका बारेमा नेपालीहरूको ठूलो हिस्सा आज पनि बेखबर देखिन्छ र यस्ता मुद्दाहरूको दीर्घकालिन असरका बारेमा अझै पनि अनभिज्ञ छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई ढालका रूपमा प्रयोग गरेर विदेशी शक्तिहरूले नेपालीहरूको मानसिकतामा घातक प्रकारको विष घोल्न सफल भएका छन् । आन्दोलनका बेला भिडमा देखिने सतही उत्तेजना, दलहरूप्रतिको अन्धविश्वास र भाग्यवादी चिन्तनलाई प्रयोग गरेर जनमनोविज्ञानमा नेपाल विरोधि भावना भर्नका लागि मिडिया, कथित नागरिक समाज, विदेशी अनुदानमा परिचालित गैर(सरकारी संस्थाहरू र विदेशी दूताबासहरूको जालोलाई यसरी परिचालित गरियो कि कमजोर चेतनास्तर भएको नेपाली समाजले ‘अग्रगमन’को चक्रब्युहको भेद पाउन सक्ने अवस्था नै थिएन ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएर बहुमतको सरकार बनिसकेको अवस्थामा देशको परिस्थिति झन बिग्रँदै गैरहेको छ । सामान्य सोच राखेको कुनै मानिसले के कुराको भेउ पाउन सकिरहेको छैन भने किन यस्तो भैरहेको छ ? कसका मागहरू के हुन् र यस्ता मागहरू कहिले टुंगिन्छन् ? सबैका मागहरू समेटेर संविधान संशोधन हुनसक्ने अवस्था छैन र सबैका मागहरू नसमेटेर अराजकताको अन्त्य हुने सम्भावना पनि छैन । बाहिर नभनिएको तर योजनाबद्ध रूपमा संस्थागत गर्न खोजिएको यही डिजाइन देशको सार्वभौमिकतामाथिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
संविधानमा चलाकीपूर्वक केही यस्ता मुद्दाहरू संस्थागत गर्न खोजिएको छ, जसको अभिष्टले नेपाललाई कहिल्यै स्थिर, शान्त र समृद्ध हुन दिंदैनन् । यस्ता मुद्दाहरूको निहितार्थ नेपाललाई विघटन गराउने सिद्धान्तमा आधारित छ । यस्ता मुद्दाहरूलाई नेपालको कमजोर जनमानसले बुझ्दै नबुझिकन तुष्टिकरणको नीति लिएको छ । तर विदेशी र त्यसको दलाल कित्ता चलाकिपूर्ण किसिमले यसको व्यवहारिक प्रयोगको दिशामा लागिपरेको छ । यस लेखमा षडयन्त्रमूलक योजनामा संस्थागत गरिएका यिनै मुद्दा र यिनका बीचको अन्यौल सम्बन्धको चिरफार गरिनेछ ।
संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका मुद्दाहरू दिल्ली प्रायोजित ‘बाह्र बुँदे समझदारी’को औपचारिक भाषाभित्र अपरिचित पदावलीहरू हुन् । २०६२ सालको दलीय आन्दोलनदेखि ०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी गर्दासम्म पनि यी मुद्दाहरू पर्दाभित्र नै लुकाईएका थिए । तर अन्तरिम संविधान जारी भएपछि ३ वटै मुद्दाहरू ‘चमत्कारीक’ रूपमा दलिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दूमा स्थापित गरिए । उपरोक्त मुद्दाहरू अन्तरिम संविधान जारी नहुँदासम्म किन लुकाईए भन्ने प्रश्नको जबाफले मात्र नेपालमा अन्त्यहिन देखिने संकटको दुश्चक्रलाई उजागर गर्नेछ ।
निहितार्थ, झूठ प्रचार र मुद्दाबीचको अन्तर्सम्बन्ध
विदेशी साम्राज्यवादीहरूले नेपालको ‘एकात्मक’ विशेषताका विरुद्धमा ‘संघीयता’को मुद्दा चर्काउन लगाएको यथार्थता बारे सबै नेपालीहरू जानकार छन् । तिनीहरूले दल, गैर(सरकारी संस्थाहरू र जातिय समुदायभित्र किनिएका कुलिन एजेन्टहरूलाई प्रयोग गरेर उपरोक्त दुबै शब्दहरूको गलत अर्थ लगाउन लगाए । ‘एकात्मकता’लाई सिंहदरबारमा शक्तिको केन्द्रिकरण र ‘संघीयता’लाई तल्ला निकायहरूमा राज्य शक्तिको हस्तान्तरणका अर्थमा अपब्याख्या गर्न लगाए । यी दुबै अपब्याख्याहरू विदेशी साम्राज्यवादीहरूको षडयन्त्रमा आधारित झूठ प्रचारहरू मात्र थिए ।
‘एकात्मक’को अर्थ हो– यौटा आत्मा भएको । नेपाल यौटै आत्मा भएको एकराष्ट्र हो भन्ने यसको अर्थ हो । ‘संघीयता’को अर्थ हुन्छ – सार्वभौम रूपमा स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका एकाईहरूका बिचमा ससर्त रूपमा बन्ने स्वेच्छिक गठबन्धन । यस्तो गठबन्धनमा रहेका एकाईहरू इच्छा नलागेको खण्डमा स्वेच्छापूर्वक अलग हुन सक्छन् । ‘संघीयता’लाई यहि योजनामा अगाडि बढाउन नेपाललाई ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ घोषणा गर्नु पर्दछ भन्ने नेपाल विरोधि स्वर चर्काउन लगाईएको छ । साम्राज्यवादीहरूको ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’को अर्थ हुन्छ– नेपाल धेरै राष्ट्रहरू भएको राज्य हो ।
यही सिद्धान्तलाई स्थापित गरेर साम्प्रदायिकताका आधारमा नेपालको विखण्डन गर्नका लागि साम्राज्यवादीहरूले पृथ्वीनारायण शाहमाथि आक्रमण गर्न लगाएका हुन् । पृथ्वीनारायण शाह नेपाल पुनःएकिकरणका नेतृत्वकर्ता हुन्, उनलाई खलनायक साबित नगरिकन नेपालको इतिहास तोड्न सकिंदैनथ्यो र नेपालको इतिहास नतोड्दासम्म ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ (संघीयता)को मान्यतालाई स्थापित गर्न सकिंदैनथ्यो । इण्डोपश्चिमा जासुसरएजेन्टहरूले राजा महेन्द्रको निन्दा गर्नुको कारण पनि उनले ‘एकात्मक’ राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई ईण्डियन शिकार हुनबाट जोगाउनु नै थियो ।
‘धर्मनिरपेक्षता’को अंग्रेजी अनुवाद क्भअगबिचष्कm हुँदैन । क्भअगबिच को अर्थ हो– धर्म/संस्कृतिविहीन । ‘निरपेक्ष’को अंग्रेजी शब्द ब्दकयगितभ हो । ब्दकयगितभ शब्दले ‘पूर्ण’ भन्ने अर्थ दिन्छ । यसको निहितार्थलाई ‘अनन्त’ वा सिमाहिन अर्थमा उल्लेख गरिन्छ । नेपालको चर्चा गरिएको secularism शब्दले नेपाल धर्मरसंस्कृति विहिन, धर्म÷संस्कृतिसँग सरोकार नभएको अधर्मी देश हो भन्ने अर्थ दिन्छ । ‘धर्मनिरपेक्षता’लाई secularism मा गलत अनुवाद गराएर विदेशीहरूले धर्मरसंस्कृतिको मामिलामा राज्यले सरोकार राख्न नपाउने बनाउन खोजेका मात्र हुन् ।
क्भअगबिचष्कm को अर्थ धार्मिक÷सांस्कृतिक समानता होईन । यसको अर्थ, राज्यले धर्म÷संस्कृतिका मामिलामा कुनै सरोकार राख्नु हुँदैन भन्ने हो । यो पदावली यूरोपीयन राज्यहरूमा क्याथोलिक सम्प्रदायको प्रभूत्वलाई अन्त्य गर्नका लागि प्रोटेस्टेन्टहरूको आन्दोलनका रूपमा उदाएको थियो । तिनीहरूको एक मात्र उद्देश्य राजनीतिमा क्याथोलिक पकडलाई अन्त्य गरेर आफू स्थापित हुनु थियो । नेपालमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ घोषणा गराउन सबैभन्दा बढी लगानि गर्ने प्रोस्टेन्टेन्ट सम्प्रदाय नै हो तर तिनैहरूले आफ्नो देशको शासन सत्तालाई धर्मरसंस्कृति सापेक्ष बनाएर चलाएका छन् ।
क्भअगबिचष्कm लाई नेपाली भाषामा ‘धर्मनिरपेक्षता’ भनिएको छ । यसको अर्थ ‘समान ब्यवहार’ भन्ने हुँदैन । ‘निरपेक्षता’को अर्थ, ‘पूर्ण’, ‘अनन्त’, ‘असिमित’ हुन्छ । अर्थात् जुन चिजको आदि र अन्त्य भन्ने हुँदैन, त्यसलाई ‘निरपेक्ष’ भनिएको हो । दर्शनशास्त्रमा केही दशक अगाडिसम्म ‘दिक’ (आकाश) र ‘काल’ (समय) लाई ‘निरपेक्ष’ सत्यका रूपमा स्विकार गरिन्थ्यो तर अहिले त्यो असत्य साबित भैसकेको छ । प्राचिन दर्शन र अहिलेको भौतिक विज्ञान दुबैले ब्रम्हाण्डका कुनै पनि चिजलाई ‘निरपेक्ष’ मान्दैनन् । यस्तो अवस्थामा समाजको ढाडमा टेकेर गठन हुने राज्य कसरी धर्मरसंस्कृति निरपेक्ष हुन सक्छ ?
‘धर्मनिरपेक्षता’ तथा ‘गणतन्त्र’ दुई स्वतन्त्र मुद्दाहरू होईनन् । नेपालका राजाहरू राजाका रूपमा मात्र नभएर सांस्कृतिक प्रतिकका रूपमा पनि रहेका थिए । त्यसैले राजसंस्थालाई यथावत रूपमा रहन दिएर ‘धर्मनिरपेक्षता’को घोषणा गर्न संभव थिएन । पश्चिमा र दिल्लीका बीचमा नेपालको मामिलामा सहकार्यका संभव हुनुका मुख्य आधार नै यिनै २ वटा मुद्दाहरूमा भएको सौदाबाजी हो । ‘गणतन्त्र’लाई नेपालको ‘एकात्मक’ इतिहास तोडेर ‘संघीयता’को खोलमा ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’मा लगेर विघटन गर्ने र नेपालका संस्कृतिहरूको पश्चिमाकरण गर्ने पुलका रूपमा उपयोग गरिएको हो ।
‘गणतन्त्र’को प्रयोजन अर्को एउटा महत्वपूर्ण षडयन्त्रसँग पनि जोडिएको छ । त्यो हो -राज्यको शक्तिकेन्द्रको विघटन । संसदवादी र माओवादीहरू २०५२ सालदेखि जुन विदेशी शक्तिहरूबाट लडाईएका थिए, तिनीहरूबाटै ०६२ सालमा जोडिएका थिए । यस अर्थमा, संसदवादी र माओवादीहरूको यौटै भूमिका थियो– साम्राज्यवादी उद्देश्यमा नेपाललाई तरल बनाउनु । विदेशी प्यादाका रूपमा प्रयोग भएकाहरू राज्यको शक्तिकेन्द्र बन्ने कुरै थिएन । यो काम राजाहरूले गरेका थिए । वीरेन्द्रको हत्यापछि रिक्त भएको शक्ति-केन्द्र स्थापित हुन नदिने योजनाको हिस्सा हो ‘गणतन्त्र’ ।
‘संघीयता’को मुद्दा नेपालको सार्वभौमिकताका विरुद्धमा, ‘धर्म-निरपेक्षता’को मुद्दा नेपालका सामाजिक संस्कृतिहरूका विरुद्ध र ‘गणतन्त्र’को मुद्दा राज्यको राजनीतिक शक्ति-केन्द्रका विरुद्धमा लक्षित छन् । देशको सार्वभौमिकता, धर्मरसंस्कृतिहरू र राजनीतिक शक्तिकेन्द्र नरहेपछि अखण्ड भूगोल पनि रहन्न भन्ने तथ्य स्वतःसिद्ध छ । कुनै पनि शब्दको निहितार्थ र प्रयोजनलाई त्यसको उत्थानको संदर्भमा मात्र बुझ्न सकिन्छ । नेपालको षडयन्त्रकारी सत्ता राजनीतिमा कुनै पनि मुद्दाहरूलाई शब्दार्थका रूपमा बुझ्ने कि प्रयोजनमूखि निहितार्थमा बुझ्ने भन्ने प्रश्न निकै महत्वपूर्ण छ । -जनधारणा साप्ताहिक
