– निमकान्त पाण्डे
नेपाल निकै गम्भीर खालको संक्रमणकालबाट गुज्रिंदै आएको अवस्थाले सबैलाई चिन्तित तुल्याए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र ओली निकटस्थ व्यक्तिहरुले भने निकै ठूलो उपलब्धि हासिल भइसकेको महसुस गरिरहेको देखिन्छ । ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । यो दुई वर्ष सरकारको आधार वर्ष र विकासको आरम्भ वर्षको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । यस अवधिमा सरकारले केही राम्रा कामको सुरुवात भने गरेको नै छ भन्न सकिन्छ, तर धेरैजसो अलोकप्रिय काम र निर्णयहरु पनि सरकारले गरेको छ । समग्रमा यो दुई वर्षमा सरकारले जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकेको छैन । त्यसैले जनतामा सरकारप्रति निराशा बढेको छ । जनताको मतबाट बहुमत प्राप्त गरी सरकार बन्नु, प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर हुनु, स्थिर सरकार बन्नु जस्ता कारणले पनि यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरिएको थियो । तर जनअपेक्षा अनुरुप सरकारले काम गर्न नसक्दा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
सरकारको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा सम्बोधन गर्दै सरकारको कामकारबाहीबारे मुक्तकण्ठले आत्मप्रशंसा गरेको सुनियो । प्रम ओलीका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन र कानुनी प्रबन्ध, स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुँदाहुँदै जनताको तीव्र विकासको अपेक्षा पूरा गर्न सरकारलाई गाह्रो परेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले यी कारणहरुलाई नै बहाना बनाएर आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न जतिसुकै प्रयास गरे पनि जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । सरकारले गरेका तमाम गलत निर्णयहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जतिसुकै राम्रा काम गरेको भनेर दाबी गरे पनि दुई वर्ष कार्यकाल पुग्दै गर्दा अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थसँग जोडिएको एमसीसी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले देखाउनु भएको आशक्ति आश्चर्यजनक छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाँचुञ्जेलमात्र होइन मृत्युपछि पनि इतिहास लेख्नेले एमसीसी प्रकरणबारे के लेख्लान् भन्ने हेक्का राखेर मात्र यो प्रकरणलाई अगाडि बढाउने कि फिर्ता पठाउने भन्ने सम्बन्धमा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिन सके लेख्नेहरुले अवश्य पनि राम्रो लेख्ने विषय पाउने छन्, परन्तु इतिहास लेख्नेले ओली कमरेडको बारेमा राम्रो लेख्ने विषय नपाउने अवस्था विकसित भइरहेको छ ।
वाम गठबन्धनले चुनावताका घोषणापत्र जारी गरी जनतासँग केही वाचा गरेको थियो । त्यसमा एक, दुई, तीन, चार, पाँच र दश वर्षे योजनाहरु समेटिएको थियो । जनताले आफूहरुलाई मत दिएर सरकारमा पु¥याएपछि ती योजनाहरु पूरा गर्ने भन्दै जनतालाई समृद्धिको सपना पनि प्रधानमन्त्री ओलीबाट देखाइएको थियो । तर, सरकारको दुई वर्ष पूरा हुँदा पनि योजनाहरु अझै अधुरा छन् । काठमाडौंमा विद्युतीय सवारीसाधनले पेट्रोलियम सवारीलाई विस्थापन गर्ने, विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइने, उनीहरुका लागि रोजगारी तथा व्यवसायमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने, तुइन विस्थापन तथा द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गरिने, भैरहवा तथा पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गरिने, खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र लागू गरिने, महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्ने जस्ता वाम गठबन्धनका घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरु केवल घोषणामै सीमित रहेका छन् ।
सरकार भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रण, दण्डहीनताको अन्त्य, अपराध न्यूनीकरण जस्ता सवालमा पनि असफल साबित भएको छ । वाइडबडी विमान काण्ड, निर्मला हत्या प्रकरण, ३३ किलो सुनकाण्ड, एनसेलको कर प्रकरण, सिमेण्ट कारखानाहरुबाट राजश्व तिर्न आनाकानी भइरहेको लगायतका विषयमा सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । त्यस्तै, भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समावेश गरी सार्वजनिक गर्दा पनि ओली सरकारले यसको विरोधमा कुनै ठोस पहल गर्न सकेको छैन । उल्टै नेपाली भूमि अतिक्रमणको विरोधमा प्रदर्शन गर्दा राष्ट्रभक्त नागरिकहरुलाई समातेर जेल हाल्ने काम सरकारले ग¥यो । एकातिर यस्ता कामहरु भइरहे भने अर्कातिर राष्ट्रको सम्पत्तिको मालिक एउटा विवादास्पद व्यापारीलाई बनाउने काम भयो । यती समूहलाई सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा दिने ओली सरकारले उखु किसानलाई भुक्तानी दिलाउन नसकेको लज्जास्पद घटनाप्रति सरकारले माफी माग्न जरुरी छ ।
यसैबीच अमेरिकी संस्था एमसीसीको अनुदान सहयोगको विषय यो अवधिमा धेरै चर्चामा रह्यो । पूरै देश एमसीसीको विरोधमा उत्रिएको छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीलाई आफ्नो पदीय प्रतिष्ठासित जोडेर देशलाई आन्दोलित बनाउने खालका अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । नेपाललाई करिब ५५ अर्ब अनुदान सहयोगका लागि अमेरिकाले अनुदान सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने लगायतका शर्तहरु राखेको छ । तर यी शर्तहरु हेर्दा नेपालको सार्वभौमअधिकारमाथि नै असर गर्ने र नेपाली भूमिमा अमेरिकी चलखेल बढ्न सक्ने मात्र नभएर नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि अमेरिकासंगको सम्झौता रहने प्रावधानले देशलाई संकटमा पु¥याउने निश्चित छ । यो सम्झौता देश र जनताको हितविपरीत त छँदैछ, यही प्रकरणका कारण भारतद्वारा नेपालका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक अतिक्रमणको विषय पनि ओझेलमा पारिएको छ । रक्षा मन्त्रीले कालापानी क्षेत्र निरीक्षणका नाममा हेलिकोप्टरबाट आकाश भ्रमण गरेर फर्किएको घटनाबाटै सरकारको उदासिनता र अकर्मण्यता छर्लङ्ग हुन्छ । कुनै समय भारतको नाकाबन्दीको विरोध गरी भारतसामु नझुकेका कारण देशभक्त नेताको हैसियत बनाएका र त्यसैका कारण गत निर्वाचनमा जनसमर्थन पाएका केपी ओली नै अहिले भारतसँग नेपालको सीमा अतिक्रमणको विषयमा बोल्न नचाहनुले उहाँको प्रतिष्ठामाथि आघात पु¥याएको छ ।
वाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्रमा भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गरिने र सीमा समस्याको समाधान र सीमानाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गरिने उल्लेख गरेको थियो । तर, यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले भारतद्वारा सीमा अतिक्रमणको विषयमा पनि मौनता देखाएको छ । गत शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन दाबी गरिरहँदा उता भारतले भने महाकालीवारि नेपाली भूमिमा धमाधम सडक निर्माण गरिरहेको सार्वजनिक भएको छ । यसले ओली नेतृत्वको सरकारको काम व्यवहारमा होइन, बोलीमा मात्र सीमित भएको देखाउँछ । एमसीसीको ढोकामा प्रवेश गरेर नेपालमा समाजवादको परिकल्पना गर्नु भनेको सगरमाथा पुग्नलाई दिल्ली जाने रेलको यात्रा गरेजस्तै हो भन्ने कुरा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वर्गशत्रु सफाया अभियानका क्रममा १४ वर्ष जेल बिताएका केपी ओली र १० वर्ष जनयुद्धको नायकत्व गरेका प्रचण्डले बुझ्दैनन् भने अरु कस्ले बुझ्ला रु तर, आफ्ना वरिपरि रहेकाहरुलाई उल्लु बनाउन सकिए पनि परिवर्तनको आशा गरेर मृत्युवरण गर्न लामबद्ध भएका लाखौं लाख जनतालाई भ्रममा राख्न नसकिएला ! आगे ओली कमरेडलाई चेतना भया ! – जनधारणा साप्ताहिक
