— निमकान्त पाण्डे
अदालतका न्यायाधीशहरुले सम्बिधानको कुन धाराको ब्याख्या गरिरहेका छन् ?
सर्वोच्च अदालतको कचिंगल अझै जारी छ । सर्वोच्च न्यायिक निकायप्रति जनताको आस्था टुट्ने अवस्था विकसित भइरहेको छ । यो अवस्थाप्रति सबै भन्दा बढी चासो र चिन्ता सर्वोच्च अदालतकै न्यायमूर्तिहरुलाई हुनुपर्ने हो । तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ । न्यायाधीशहरु नै अदालतको गरिमा घटाउने काममा लागेका छन् । अदालत जुन प्रयोजनका निम्ति बनेको संस्था हो, त्यही काम बहिष्कार गरेर न्यायाधीशहरु अराजक बन्न पुग्छन् भने यो भन्दा दुखः लाग्दो विषय के हुन्छ ?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको राजिनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरु र नेपाल बार एशोसियसनका पदाधिकारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । इजलाश बहिष्कार र बहस बहिष्कार गरेर आन्दोलन गरिएको छ । कस्तो विचित्रको आन्दोलन हो यो रु न्यायाधीशले गर्नै पर्ने काम इजालाशमा बसेर मुद्दाको सुनुवाई गरेर फैसला गर्ने हो । यही फैसलाबाट समाजमा बिद्यमान झगडा अन्त्य हुन्छन् भने अपराधीहरुले दण्डित हुने र पीडितले न्याय पाउने अवस्था रहन्छ । तर न्यायाधीशहरुले राज्यकोषबाट तलब खाएर आफ्नो काममा लगनशीलता नदेखाउने गरिरहेका छन् । यो अराजकता हो, यस्तो अराजकताको अन्त्य जरुरी छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले आफू राजिनामा दिनुपरे पनि कारण स्पष्ट भएर सम्मानजनक रुपमा त्यो स्थितिको सामना गर्न तयार रहेको जानकारी गराइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरुसँग सम्बादको लागि पहल समेत गरे । गत आइतबार साँझ न्यायाधीश अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशको कार्यकक्षमा पुगेर सम्वाद पनि भयो । सम्वादका लागि गएका न्यायाधीशहरूले सुरूमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागलाई नै महत्व दिएर सम्वाद सुरु गरे । न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनबारे पनि जानकारी गराउँदै प्रधानन्यायाधीशको ठोस कुरा के हो भनेर जानकारी मागेको कुरा बाहिरियो । यस्तो अवस्था नै कसरी सृजना भयो भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा आन्दोलन हुनु भनेको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वका विरुद्धको आन्दोलन हो । यो नेतृत्वमा भोलि आउनेलाई पनि यो चेतनावनी हो । यस्तो आन्दोलनको परम्पराबाट नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने प्रयास हुनु गलत हो । यस्तो परम्परा कायम रह्यो भने कोही पनि प्रधानन्यायाधीशले यो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि आन्दोलनबाटै प्रधानन्यायाधीशलाई बहिर्गमन गराउने उपयुक्त विकल्प हो भने यसलाई संविधानमा लेखिनु पनि आवश्यक हुन्छ । सर्वोच्च न्यायिक निकायको नेतृत्वलाई असम्वैधानिक तरिकाले विस्थापन गर्ने परम्परा बसाल्नु सर्वथा अनुचित काम सिद्ध हुनेछ । यस्तो परम्परा बस्यो भने देश अराजकता तर्फ भासिने निश्चित हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव गरेका छन् । सम्मानजनक बहिर्गमन भनेको संविधानसम्मत बहिर्गमन हो । संविधानसम्मत ढंगले बहिर्गमन हुने कुरालाई प्रधानन्यायाधीश राणाले स्वीकार गरेका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु यो सवालमा गम्भीर बन्नु जरुरी हुन्छ । सडकको आवाजबाट अदालत प्रभावित हुन थाल्यो भने जनताले न्याय पाउने अवस्था रहदैन । प्रधानन्यायाधीश राणाबाट त्रुटिपूर्ण फैसलाहरु भएका छन् र गलत कृयाकलापहरु भएका छन् भने उनलाई दण्डित गर्ने कानुनी र सम्वैधानिक प्रकृया अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरुले उठाएका न्यायालयमा सुधारका मागहरुलाई आफूले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा मात्र होइन नेपालको समग्र न्यायापालिकाहरुमा विकृति बिसंगतिहरु छन् भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । तर ती विकृति र बिसंगतिहरु चोलेन्द्र शमसेर राणा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि मात्र विकसित भएका होइनन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । विगतकालदेखि नै विकसित हुँदै आएका विकृतिहरु समाप्तिको निम्ति अदालतका न्यायाधीशहरुको नै सकृयता आवश्यक हुन्छ । सकृयतासँगै त्यागको पनि आवश्यकता हुन्छ । कुनै पनि अदालतका न्यायाधीशहरु मुद्दाको फैसला गर्ने सवालमा चोखा छैनन् भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी छ । यो अवस्था भनेको न्यायालयहरुमा रहेको रोग हो । यो रोगको निवारणका निम्ति न्यायाधीशहरुमै त्याग र समर्पण आवश्यक हुन्छ । के न्यायाधीशहरु यसका निम्ति तयार छन् ?
प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र दोषी देख्नु गलत हो । प्रधानन्यायाधीशका कमी कमजोरी हुन सक्दछन् । आफ्ना कमी कमजोरीहरुलाई सच्याएर अगाडि बढ्न तयार छु भनेर जव प्रधानन्यायाधीशले प्रतिबद्धता जाहेर गर्छन्, त्यस्तो प्रतिबद्धतालाई सुन्नु पर्दछ र अवसर पनि दिनु पर्दछ ।
‘मैले न्यायालयमा केही सुधारका काम गर्नु छ । ती काम गर्न केही समय लाग्ला । त्यसपछि म छोड्छु’ भनेर प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशलाई भनेका कुरा पनि सुनिएका छन् । सञ्चारमाध्यम मार्फत पनि राणाले यस्ता भनाई सार्वजनिक गरेकै छन् । यो भन्दा नम्रता अरु के हुन्छ ?
यो पंक्तिकार पनि अधिवक्ता हो , प्रधानन्यायाधीश राणासँग मेरो ब्यक्तिगत परिचय छैन । तर पनि अदालत मेरो पनि सरोकारको निकाय हो भन्ने कुरामा म सचेत छु । अदालतको अवहेलना गरेका कुनै अभियुक्तले पनि आफ्ना गल्ति सच्च्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ भने अदालतले त्यसलाई माफी दिने गरेका दृष्टान्तहरु थुप्रै छन् । ती दृष्टान्तहरुका आधारमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन सम्मानजनक अर्थात संविधानसम्मत हुनु जरुरी हुन्छ । यस्तो बहर्गमन न्यायीक पनि हुन्छ र राम्रा परम्परा बसाल्न सहयोगी पनि बन्न जान्छ । भोलिको लागि न्यायाधीशहरुले सोच्न जरुरी छ । अझ सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा पदोन्नति हुने अवस्थामा रहेका न्यायाधीशले यो विषयमा झनै गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक परिषद लगायतमा भाग मागेको, सर्वोच्चले गरेका फैसला देखाएर सौदाबाजी गरेको र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्छु भनेर पछि हटेको लगायत विषयमा प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका हुन्।यस्ता आरोप धमिलो पानीमा माछा मार्ने सोचबाट आएका आरोप हुन् भन्न सकिन्छ ।
दसैंअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश राणाले मागेको भागमा उनकै जेठान गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरेको आरोप कसरी पुष्टि गर्ने ? हमाल कांग्रेसका नेता नै हुन् भने उन्लाई मंत्री बन्ने अधिकार किन नहुने ? संबिधानले दिएको अधिकार हो । फेरि प्रधानन्यायाधीश राणाले दवाव नदिएको भनेर स्पष्टीकरण दिईरहेकै छन् भने कसरी उनी दोषी ठहर भए रु न्यायाधीशहरुले सम्बैधानिक माग गर्ने कि असम्बैधानिक ? सम्बिधानको कुन धारा अनुसारको माग भैरहेको छ ? संबिधानका धारा पढ्ने कि श्रीमानहरु ? आगे श्रीमानहरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
