नेताले लुकाएका पैसा चुनावमा बाँडिएपछि बैंकहरूमा सञ्चिति बढ्ने आशा !

34
–निमकान्त पाण्डे
देश लामो समयदेखि गम्भीर अर्थसंकटमा छ । अर्थतन्त्रमा समस्याको मुख्य कारण हो, तरलता अभाव । वैदेशिक सञ्चिति मुद्रा पनि कम हुँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । पछिल्लो समय विश्वकै अर्थअवस्था ठीक रहेन, कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वका थुप्रै देशहरुले समस्या भोगिरहनुपरिरहेको छ । अझ हाम्रो जस्तो देश, जो धेरैजसो आयातमा नै निर्भर हुन्छ, त्यसलाई त झन् धेरै असर पर्ने निश्चित नै भइहाल्यो ।
अर्थतन्त्रमा आएको यो संकटले बजार भाउ भने ह्वात्तै बढाएको छ । हरेक कुराको अचाक्ली मूल्यवृद्धिले गरिब, विपन्न र श्रमिक वर्ग मारमा परेको छ । तर, सरकारले भने यसबीचमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने गरी कुनै पनि प्रभावकारी योजना ल्याउन सकेन । न त बजारको अनुगमन नै गर्न सकेको छ । फलस्वरुप व्यापारीले आफूखुसी मूल्य लिँदै आएका छन् ।
तरलता अभावको मुख्य कारण हो, रकम वैध माध्यमबाट बजारमा नआउनु । अहिले बैंकहरुमा कर्जा प्रवाहका लागि पर्याप्त रकमको नै अभाव भएको छ । रकम भएकाहरुले बजारमा ल्याउन नचाहँदा तरलता अभाव भएको हो । यसो हुनुमा विशेषगरी अवैध रुपमा आर्जन गरिएका रकम लुकाइएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसरी अवैध रकम आर्जन गर्नेहरुका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा परेको छ ।
यसबीचमा अहिले मुलुकमा निर्वाचनको माहोल छ । निर्वाचन भएसँगै अब बैंकमा कर्जा प्रवाहका लागि रकम हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । केही व्यापारी व्यवसायीले चुनावपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउने, सेयर बजारमा उछाल देखिने, बैंकहरुमा सञ्चित रकम बढ्ने अपेक्षा राखेका छन् । यस्तो अपेक्षा राख्नुको कारण हो, चुनावमा पैसाको ठूलो चलखेल हुनु । नेताहरुले चुनाव जित्नकै लागि पैसा बाँड्ने, खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिनु ।
निर्वाचन आयोगले चुनाव लड्नका लागि निश्चित रकम खर्च पाउने सीमा तोकिदिएको छ । तर, त्यो सीमाभन्दा धेरै रकम उम्मेदवारहरु खर्च गर्दै आएका छन् । ठूला दलका नेताहरुले नै सार्वजनिक मञ्चमा अब पैसा नभएन चुनाव नै जित्न नसकिने जनाउँदै आएका छन् । संसदीय चुनाव लड्दा करोडभन्दा माथि खर्च हुने गरेको दलकै उम्मेदवारहरु जनाउँछन् । यसले बजारमा रकमको फ्लो बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान भई सुधार आउने अपेक्षा गरिन्छ ।
पछिल्लो समय सेयर बजारमा पनि सुधार आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा नेपालमा आउने रेमिट्यान्स गत आर्थिक वर्षको असोजको तुलनामा १६.८ प्रतिशतले बढेको छ । गत असोज मसान्तसम्ममा २ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स आएको छ । रेमिट्यान्सलाई आधार मानेर हेर्दा तरलता अभावको अहिलेको अवस्थामा केही सुधार हुने देखिन्छ ।
सरकारको चालु खाता घाटा पनि धेरै कम भएको छ । गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तमा १ खर्ब ४९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको चालु खाता घाटा गत असोज मसान्तमा जम्मा ३४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । यस्तै, विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि बढेको छ । गत असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई असोज मसान्तमा १२ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । यो रकमले ९.६ महिनाको वस्तु आयात र ८.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकि केही महिनाअघि सम्म यस्तो सञ्चिति घटेर ६ महिनाको आयात धान्न मात्रै पुग्ने अवस्था थियो ।
बैंकहरुमा निक्षेप रकम पनि बढेको छ । चुनाव लागेसँगै नेताहरुले पैसाको चलखेल सुरु गर्दा बैंकमा रकम वृद्धि भएको आकलन गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साता बैंंकिङ क्षेत्रमा ५१ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । त्यस सातामा एक दिनमा नै बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप १६ अर्ब रुपैयाँले बढेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा धेरै रकम खर्च हुनु सही मान्न त सकिँदैन । तर, निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको विषयलाई नजरअन्दाज पनि गर्न सकिँदैन ।
अर्कोतर्फ नेताहरुले भ्रष्टाचारमार्फत ठूलो रकम लुकाइरहेको पनि यो तथ्यले पुष्टि गर्छ । त्यसैले अब बन्ने सरकारले यस्ता रकम बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कारबाही गर्न तदारुकता देखाउँछ कि देखाउँदैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो । अवैध आर्जन गरी त्यसलाई लुकाउँदा अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिरहेको छ । त्यसलाई सुधार ल्याउन पनि सरकारले उपयुक्त नीति लिनु आवश्यक छ । कालोधन कसले आर्जन गरेको छ र लुकाएर राखेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सकेमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सक्छ, आगे सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here