राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने यही चैत २२ मा पक्राउ पर्दा देखिएको घटनाक्रमले केवल एक राजनीतिक दलका नेताको पक्राउ मात्र होइन, यसले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रक्रिया र मानवअधिकारप्रति राज्यको प्रतिबद्धता कति मजबुत वा कमजोर छ भन्ने विषयलाई उजागर गरिदिएको छ । यस घटनाले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको देखिन्छ र त्यसैले मानवअधिकारवादी संस्थाहरू र सचेत नागरिक समाज गम्भीर रूपमा सक्रिय हुन आवश्यक छ । लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने तरिका आफैँमा विवादास्पद रह्यो । न त उनलाई आरोप स्पष्ट रूपमा जनाइएको थियो, न त पक्राउपूर्व कुनै अदालतको अनुमति वा गिरफ्तारी पुर्जी सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
लोकतान्त्रिक राज्यमा कुनै पनि नागरिक—विशेषगरी निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पक्राउ गर्दा कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यदि अदालतबाट वारेन्ट नलिई, केवल प्रशासनिक दबाब वा राजनीतिक निर्देशमा पक्राउ गरिन्छ भने यो मनपरी र दुरुपयोग को संकेत हो, जुन स्पष्ट रूपमा मानवअधिकारको हनन हो । गिरफ्तारीको समय र शैलीले यो केवल कानुनी प्रक्रिया नभएर राजनीतिक प्रतिशोध प्रेरित कदम हो भन्ने आशंका उत्पन्न गरेको छ । लामिछानेलाई अदालतको आदेश आउनेबित्तिकै रातिको समयमा पक्राउ गरिएको थियो । जब कि उनलाई अर्को दिनमा पक्राउ गर्न सकिन्थ्यो । उनी भागेर जाने अवस्थामा थिएनन् । तर, पक्राउ पुर्जी नै नलिई जसरी उनको बेडरुमसम्म प्रहरी पुग्यो र जुन रुपमा प्रस्तुत भयो, त्यो व्यावसायिक प्रहरीको पहिचान मान्न सकिँदैन ।
लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचक वा प्रतिस्पर्धी विचार राख्ने व्यक्तिको मौलिक अधिकार हुन्छ, तर यदि यस्ता विचार राख्ने नेता÷व्यक्ति लक्षित भएर धरपकड पक्राउ गरिन्छ भने त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हो । यो अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्नु मानवअधिकार मूल्यको गिरावट हो । मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजको मुख्य भूमिका भनेकै राज्यद्वारा गरिने अधिकार उल्लंघनमाथि निगरानी राख्नु हो । यदि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू पनि मनपरी ढंगले पक्राउ पर्न सक्छन् भने आम नागरिकको अवस्था कस्तो होला भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई न्यायिक प्रक्रियामा समानता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता र सुरक्षा को अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यदि पक्राउ गर्ने क्रममा कानुनी प्रक्रिया पालना हुँदैन भने संविधानकै मर्ममाथि चोट पुग्छ । मानवअधिकारवादीहरूको प्रमुख जिम्मेवारी भनेकै संविधानको रक्षा गर्नु हो । लामिछानेको गिरफ्तारी केवल एउटा घटना होइन, यो नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्य, कानुनी प्रक्रिया र मानवअधिकारको अवस्थामाथि एउटा कठोर परीक्षण हो । मानवअधिकारवादी, कानुनी क्षेत्रका विज्ञ, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरूले यो घटनालाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन । यस्तो घटनामा गम्भीर निगरानी, स्वतन्त्र छानबिनको माग, र राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने कार्य आजको आवश्यकता हो । किनभने जब एक जना नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण समाजको स्वतन्त्रतामाथि खतरा बन्छ । जनधारणा साप्ताहिक
